मुंबई । Mumbai
मुंबईकरांच्या समस्या विधानसभेत मांडण्यात आणि नागरी प्रश्नांवर आवाज उठवण्यात सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा विरोधी पक्षांचे आमदार अधिक तत्पर असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. प्रजा फाऊंडेशनने जाहीर केलेल्या ‘MLA Report Card 2026’ या अहवालातून मुंबईतील आमदारांची कामगिरी उघडी पडली असून, सर्वाधिक प्रश्न विचारणाऱ्या पहिल्या पाच आमदारांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या एकाही आमदाराचा समावेश झालेला नाही.
मुंबईतील एकूण ३६ आमदारांपैकी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तसेच घटनात्मक पदांवर असलेले मंत्री आशिष शेलार आणि मंगलप्रभात लोढा यांना या अहवालातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित ३३ आमदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे मूल्यमापन या रिपोर्ट कार्डद्वारे करण्यात आले.
प्रजा फाऊंडेशनच्या या क्रमवारीत काँग्रेसच्या आमदारांनी वर्चस्व गाजवले आहे. काँग्रेसचे अमीन पटेल, अस्लम शेख आणि ज्योती गायकवाड यांनी अनुक्रमे पहिली तीन स्थाने पटकावली आहेत. त्याखालोखाल शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे सुनील प्रभू आणि मनोज जामसुतकर यांनी चौथा व पाचवा क्रमांक मिळवला आहे.
दुसऱ्या बाजूला, भाजपच्या मनीषा चौधरी, योगेश सागर, अमित साटम आणि अतुल भातखळकर यांनी या यादीत पुढील स्थाने मिळवली आहेत. एकूणच मुंबईच्या लोकप्रश्नांवर विधानसभेत आवाज उठवण्याच्या बाबतीत भारतीय जनता पक्षाच्या तुलनेत ठाकरे गटाचे लोकप्रतिनिधी आघाडीवर असल्याचे चित्रातून स्पष्ट होते.
अहवालातील क्रमवारीनुसार शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे आमदार प्रकाश सुर्वे हे सर्वात शेवटच्या म्हणजेच ३३ व्या स्थानावर फेकले गेले आहेत. त्यांच्यासोबतच शिंदे गटाचे अशोक पाटील आणि भाजपचे रामचंद्र कदम यांचाही तळातील आमदारांमध्ये समावेश आहे.
इतर प्रमुख आमदारांमध्ये ठाकरे गटाचे युवा नेते आदित्य ठाकरे हे १८ व्या क्रमांकावर आहेत, तर वरुण सरदेसाई यांनी १० वे स्थान मिळवून प्रभावी कामगिरी नोंदवली आहे. याशिवाय अनंत नर, अजय चौधरी, हारुन शेख, महेश सावंत आणि सुनील राऊत या ठाकरे गटाच्या आमदारांनीही मध्यम स्वरूपाची कामगिरी केली आहे.
जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडणे हा लोकप्रतिनिधींचा मुख्य घटनात्मक अधिकार आहे. प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी पंधराव्या विधानसभेतील ३३ आमदारांची ही एकत्रित कामगिरी चिंताजनक असल्याचे नमूद केले. १२ व्या विधानसभेत मुंबईतील आमदारांची सरासरी गुणसंख्या ६१ होती, जी १४ व्या विधानसभेत घसरून ५४ वर आली होती. चालू १५ व्या विधानसभेत त्यात किंचित सुधारणा होऊन ती ५५ झाली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या या सुमार आलेखावर मुंबईकरांमधून आता राजकीय प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
