दिल्ली । Delhi
आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या सादर होणार आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी आजच्या भाषणात सरकारच्या कामगिरीबाबत काय सांगितलं. काय होते त्यांचे महत्त्वाचे मुद्दे हे आपण समजून घेऊयात…
राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी सुरुवातीला संविधान निर्मात्याला नमन केलं. त्यानंतर त्यांनी प्रयागराज येथे सुरु असलेल्या महाकुंभात घडलेल्या दुर्घटनेबाबत शोक व्यक्त केला. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु म्हणाल्या, देशाच्या सीमांचे संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. त्या पुढे म्हणाल्या, जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारत आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय स्थिरतेचा आधारस्तंभ ठरत आहे.राष्ट्रपती मुर्मु म्हणाल्या, वन नेशन वन टॅक्स योजनेचा लाभ देशातील सर्व राज्यांना मिळत आहे. भारताला जागतिक नवोपक्रमशक्ती (ग्लोबल इनोव्हेशन पॉवर) बनवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने कर प्रणाली सुलभ केली असून मातृभाषेत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. ऑनलाईन व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनवण्यात आले आहेत.
राष्ट्रपती म्हणाल्या, आमचे सरकार महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नारी सशक्तीकरण हे आमच्या धोरणाचे केंद्रबिंदू आहे. आमचे लक्ष्य 3 कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे आहे. सरकारी योजनांमुळे गरीबांच्या सन्मानात वाढ झाली आहे. ‘ड्रोन दीदी’ योजनेमुळे महिलांना स्वावलंबनाची नवी संधी मिळाली आहे. पुढे बोलताना राष्ट्रपतींनी सांगितले, देशाच्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत विकास पोहोचत आहे. भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. सरकारचे लक्ष्य विकसित भारत घडवण्याचे आहे. आतापर्यंत 25 कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग लागू करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
पुढे बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या , वक्फ बोर्ड आणि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. आमचे सरकार महिलांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवते आणि त्यांच्या माध्यमातून देश सशक्त करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानांतर्गत 91 लाखांहून अधिक स्वयं-सहायता गटांना सक्षम करण्यात आले आहे. तसेच, राष्ट्रपतींनी सांगितले की, समाजातील मागासवर्गीय आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुलभ कर्जपुरवठा करण्यासाठी ‘पीएम सूरज योजना’ विस्तारित करण्यात आली आहे. पूर्वोत्तर भारतातील आठ राज्यांच्या संधी आणि संभावनांना देशभरातून समर्थन मिळावे, यासाठी ‘अष्टलक्ष्मी महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला.
राष्ट्रपतींनी सांगितले, काश्मीरमध्ये जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल बांधण्यात आला आहे. कर्करोगावर उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवण्यात आली आहे. तसेच, भारत हा जगातील सर्वात मोठा दुग्ध उत्पादन करणारा देश बनला आहे. आमच्या सरकारने व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी (Ease of Doing Business) महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. अनेक दशके आपल्या देशातील फेरीवाले आणि छोटे व्यावसायिक बँकिंग सुविधांपासून वंचित होते. मात्र, आता त्यांना ‘पीएम स्वनिधी योजना’ अंतर्गत आर्थिक मदत मिळत आहे.
सर्व नागरिकांना आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी देशात १.७५ लाख ‘आरोग्य मंदिर’ स्थापन करण्यात आले आहेत. कर्करोगाच्या रुग्णांची वाढती संख्या पाहता अनेक कर्करोगाच्या औषधांवरील सीमाशुल्क रद्द करण्यात आले आहे. सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून आवास उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. या योजनेंतर्गत आणखी ३ कोटी घरे देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. मध्यमवर्गीयांचे स्वतःचे घर असण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी माझे सरकार कटिबद्ध आहे, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
“जागतिक अनिश्चिततेच्या युगात, भारत आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय स्थिरतेचा पाया बनून जगासमोर एक उदाहरण निर्माण करत आहे. G7 शिखर परिषद असो, क्वाड, BRICS, SCO किंवा G20 असो, संपूर्ण जगाने भारताच्या क्षमता, धोरणे आणि हेतूंवर विश्वास दाखवला आहे. आपण पुन्हा एकदा एकतेच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार करूया आणि भारताची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध होऊया, असं आवाहन त्यांनी केलं.
दरम्यान या वेळी बोलताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी डीपसीक या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सबद्दल महत्त्वाचं विधान केलं आहे. आज भारत डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक प्रमुख जागतिक खेळाडू म्हणून आपले अस्तित्व निर्माण करत आहे. जगातील विकसित राष्ट्रे देखील भारताच्या UPI व्यवहार प्रणालीच्या यशाने आश्चर्यचकित झाले आहेत. सामाजिक न्याय आणि समानतेसाठी भारत सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा एक साधन म्हणून वापर केला आहे. भारत सरकार सायबर सुरक्षेमध्ये कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी सतत काम करत आहे. डिजिटल फसवणूक, सायबर गुन्हे आणि डीपफेक ही सामाजिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हाने आहेत, असं द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या.
