मुंबई | Mumbai
आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता आंध्र प्रदेशातील खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दररोज 10 तास काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेशात कामाचे ९ तास अनिवार्य होते. परंतु, आता राज्य सरकारने कामकाजाच्या वेळेत मोठा बदल करुन कर्मचाऱ्यांना एकप्रकारचा झटका दिला आहे. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. उद्योग आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला असला तरी विरोधकांकडून त्यांच्यावर टीका केली जात आहे.
विरोधकांकडून टीका
आंध्र प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने राज्यातील उद्योग आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच महिला कर्मचाऱ्यांनाही रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याच्यादृष्टीने नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात देशातील अन्य राज्यांमध्येही या धोरणाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ब्रेकमध्ये ही बदल
कामाच्या ठिकाणावरील नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. आधी ५ तासांच्या सलग कामानंतर १ तासाचा ब्रेक मिळायचा. मात्र आता ६ तास सलग काम केल्यानंतर ब्रेक मिळेल. याशिवाय, ओव्हरटाइमच्या मर्यादेतही बदल करण्यात आला आहे. आधी महिन्याला ७५ तास ओव्हरटाइम करता येत होता, आता ती मर्यादा वाढवून १४४ तास करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांवर ताण येऊ शकतो
दरम्यान, या निर्णयाला आंध्र प्रदेशातील कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. दैनंदिन कामकाजाच्या दिवसांत दररोज १० तासांच्या शिफ्टमुळे कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिकेत बदल होऊन ताण वाढेल. काही कंपन्या या नियमाचा गैरफायदा घेऊन कर्मचाऱ्यांकडून १२ तास काम करुन घेतील, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.
दहा तासांच्या शिफ्टच्या या नव्या धोरणाला खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांकडूनही विरोध होत करण्यात येत आहे. सीपीआयचे राज्य सचीव के. रामकृष्ण यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. एनडीएच्या नेतृत्वाखालील केंद्र आणि राज्य सरकार कामगारविरोधी धोरणे राबवत आहे, असे रामकृष्ण यांनी म्हटले आहे. “गेल्या ११ वर्षांपासून मोदी सरकारने अनेकदा कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे निर्णय घेतले आहेत,” असेही रामकृष्ण म्हणाले. कर्मचारी संघटनांनाही या निर्णयाला विरोध केला आहे. या अशा धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे रुपांतर गुलामांमध्ये होईल, अशी टीका करण्यात आली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
