मुंबई | Mumbai
राज्यातील पुणे, रायगड, नंदुरबार, ठाणे, नाशिक, पालघर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधील १४ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या (Conservation Reserves) प्रस्तावांना राज्य वन्यजीव मंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद या महत्त्वाच्या वनक्षेत्रांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस वनमंत्री गणेश नाईक (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास राव, श्रीनिवास रेड्डी आणि ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्यासह मंडळाचे इतर उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
रानम्हशींसाठी प्रसिद्ध ‘कोलामार्का’ आता वन्यजीव अभयारण्य
या बैठकीत नाशिक परिसरासोबतच राज्यातील इतर महत्त्वाच्या वनक्षेत्रांसाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींच्या अधिवासासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ‘कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला’ अधिकृतपणे ‘वन्यजीव अभयारण्य’ घोषित करण्यात आले आहे. तर तानसा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र मानवरहित करण्यासाठी परिसरातील सहा गावांमधील ५८८.७६७ हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट करून ‘नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्य’ घोषित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील १४ नवीन ‘संवर्धन राखीव’ क्षेत्रे कोणती?
नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे मुळशी, भोरगिरीगड (पुणे), लोणावळा (पुणे/रायगड), अलिबाग व घेरा माणिकगड (रायगड) तर ठाणे व पालघरमधील गुमतारा (ठाणे), जव्हार, आशेरीगड व धामणी (पालघर) आणि नंदुरबार तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिंचपाडा (नंदुरबार) आणि एकारा (चंद्रपूर) यांचा समावेश आहे.
धोकाग्रस्त अधिवास आणि पायाभूत सुविधांना मान्यता
कोका वन्यजीव अभयारण्यातील १००.१३९ चौ.किमी. आणि जायकवाडी पक्षी अभयारण्यातील २५५.७९ चौ.किमी. क्षेत्र ‘धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास’ म्हणून घोषित करण्यास मान्यता मिळाली. संरक्षित व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांत सिंचन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीजवाहिनी आणि ऑप्टिकल फायबरच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती व गाळ काढण्याची कामे व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करून, वारंवार परवानगी न घेता वन्यजीव अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देऊन कामे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मानव-वन्यजीव संघर्ष ‘नैसर्गिक आपत्ती’ घोषित करण्यावर चर्चा
राज्यातील ६ व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा व बफर क्षेत्र शांतता क्षेत्र घोषित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्षाला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून घोषित करणे आणि बफर क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आखण्यावर सखोल चर्चा झाली. तसेच, अभयारण्य घोषित झालेली क्षेत्रे पूर्णपणे वन्यजीव शाखेकडे वर्ग करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रस्ताव एका महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
