मुंबई । Mumbai
पुण्यातील नसरापूर (भोर) येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अमानुष अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटत असतानाच, राज्य सरकारने आता नराधमांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. लैंगिक शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत ‘पॅरोल’ (रजा) देऊ नका, असे अत्यंत कडक निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकीत दिले आहेत.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुन्हेगारांच्या प्रवृत्तीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, “लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमधील ८० ते ९० टक्के आरोपी हे जुन्याच गुन्ह्यातून पॅरोलवर सुटलेले असतात. बाहेर आल्यानंतर ते पुन्हा त्याच प्रकारचे घृणास्पद गुन्हे करतात.” यापूर्वी २०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीस मुख्यमंत्री असताना असा कडक कायदा करण्यात आला होता. मात्र, काही तांत्रिक कारणास्तव न्यायालयाने तो रद्द केला होता. आता पुन्हा एकदा विधी व न्याय विभागाला तसाच कडक कायदा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून अशा गुन्हेगारांना तुरुंगाबाहेर येण्याची कोणतीही संधी मिळणार नाही.
पीडितेच्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वडिलांशी दोनवेळा संवाद साधला आहे. “लोकांच्या भावना तीव्र आहेत, अशा नराधमाला भरचौकात फाशी द्यावी असे सर्वांनाच वाटते. परंतु, लोकशाहीत कायद्याच्या चौकटीत राहून त्याला कठोरतम शिक्षा कशी होईल, यासाठी आम्ही हायकोर्टाच्या माध्यमातून हे प्रकरण ‘फास्ट ट्रॅक’वर नेत आहोत,” असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. वेळेत चार्जशीट दाखल करून या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लावण्याचे लेखी पत्रही शासनाने पीडितेच्या कुटुंबाला दिले आहे.
१ मे रोजी मे महिन्याच्या सुट्टीसाठी आपल्या आजीकडे आलेल्या अवघ्या ४ वर्षांच्या चिमुरडीचा काय दोष होता? असा सवाल आज समाज विचारत आहे. अंगणात खेळणाऱ्या या लेकीला ६५ वर्षांच्या नराधमाने गोठ्यात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी दगडाने ठेचून तिची हत्या केली. इतकेच नव्हे, तर तिचा मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून तो पसार झाला होता. या कृत्याचा त्या नराधमाला कोणताही पश्चाताप नसल्याचे पाहून संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट आहे. सध्या आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असून, राज्य सरकारने आता या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी कायद्याची तटबंदी मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
