पुणे । Pune
इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधन संकट अधिकच गडद झाले आहे. विशेषतः भारतात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याने सर्वसामान्य नागरिक चिंतेत असतानाच, पुण्याच्या ‘नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी’मधील (NCL) शास्त्रज्ञांनी देशाला एक मोठा दिलासा दिला आहे. एलपीजीला सक्षम आणि स्वस्त पर्याय ठरू शकणाऱ्या ‘डायमिथाईल इथर’ अर्थात ‘डीएमई’ (DME) गॅसच्या निर्मितीत शास्त्रज्ञांना मोठे यश आले आहे.
पुणे एनसीएलमधील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. तिरुमलाईस्वामी राजा आणि त्यांच्या पथकाने गेल्या २० वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हा गॅस प्रामुख्याने बायोमासपासून तयार केला जातो. ‘डीएमई’ गॅसची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे, तो एलपीजीप्रमाणेच सात बार दाबावर (Pressure) द्रवरूपात साठवता येतो. या गॅसच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले विशेष ‘उत्प्रेरक’ (Catalyst) प्रयोगशाळेत तयार करण्यात डॉ. राजा यांच्या टीमला यश मिळाले असून, त्याचे व्यावसायिक उत्पादनही यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (IOCL) देखील यासंदर्भात आपला सकारात्मक अहवाल सादर केला आहे.
संशोधनातील निष्कर्षानुसार, ‘डीएमई’ गॅसचा ज्वलनांक अतिशय उत्तम असून एलपीजीच्या तुलनेत यातून अधिक उष्मांक मिळतो. या गॅसची फ्लेम पारदर्शक असते आणि ज्वलनानंतर कोणत्याही प्रकारची काजळी निर्माण होत नाही. अधिक शुद्धता असल्यामुळे हा गॅस पूर्णपणे पर्यावरणपूरक मानला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जर या गॅसचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू झाले, तर त्याची किंमत सध्याच्या एलपीजी गॅसपेक्षाही कमी असेल. यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या भारताची एलपीजीची गरज मोठी असून, आपण वार्षिक २० दशलक्ष टन एलपीजी आयात करतो. एकूण गरजेच्या जवळपास ६० टक्के गॅस हा परदेशातून येतो. हा आयात केलेला गॅस प्रामुख्याने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतात येतो. मात्र, अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे हा सागरी मार्ग सध्या विस्कळीत झाला आहे. सौदी अरेबियासारख्या देशांतून येणारे गॅस टँकर या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अडकून पडल्याने देशात एलपीजीची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत पुण्यात झालेले हे संशोधन देशाला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
दुसरीकडे, गॅसच्या या टंचाईचा फायदा घेऊन साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. मुंबईसह राज्यातील विविध भागांत कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला असून, दोन हजार रुपयांना मिळणारा सिलेंडर थेट चार हजार रुपयांपर्यंत विकला जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. आखाती देशांतील युद्धाचा फटका अधिक बसण्यापूर्वीच ‘डीएमई’ सारख्या स्वदेशी इंधनाचे उत्पादन वाढवणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.
