लोणी |वार्ताहर| Loni
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या सर्व मागण्यांची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सर्व निर्णय टिकावेत म्हणून कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर कार्यवाही सुरू करून त्यांना आश्वासित केले आहे. मात्र त्यांनी आज पुन्हा उपचार घेण्यास नकार देऊन टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलतांना केले.
अंतरवाली सराटी येथे जाऊन जरांगे पाटील यांच्या प्रत्येक मागण्यांवर सरकारने त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. प्रशासकीय स्तरावर त्याची प्रक्रियाही सुरू झाली असून निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या दौर्यांचे नियोजनही करण्यात आले आहे. या माध्यमातूनही जात प्रमाणपत्रांच्या अडचणी दूर करण्यात मोठी उपलब्धता होईल. मात्र सर्व सकारात्मक गोष्टी सुरू असताना त्यांनी आज अचानक उपचारांना दिलेला नकार पाहता, शासनाने त्यांच्या सर्व मागण्यांचा आदर केला आहे. त्यांना मी पुन्हा विनंती करतो की टोकाचे पाऊल उचलू नये. शासन तुमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करीत आहे. यासंदर्भात मी आणि आधिकारी पुन्हा त्यांना भेटायला तयार आहे.
ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या वक्तव्यावर भाष्य करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही. त्यांची कुठलीही योजना बंद होणार नाही, हीच आमची भूमिका आहे. त्यांनी गैरसमज करुन घेऊ नये. मराठा समाजासाठी संघर्ष करणारे मनोज जरांगे यांच्या तोंडातून अनावधानाने काही शब्द निघून जातात, मात्र ते समाजासाठी बोलत असतात. त्यात वैयक्तिक राग मानण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांच्या दुरावस्थेबाबत राज्य सरकारने अतिशय गांभीर्य घेतले असून मागील वर्षभरात आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी याबाबत संवेदनशीलतेने कार्यवाही सुरू केली आहे. समोर आलेल्या प्रसंगानुसार तात्काळ सुधारणाही होत असून, भविष्यकाळात आदिवासी आश्रमशाळांच्या बाबतीत चांगले चित्र पाहायला मिळेल, दुर्लक्षीत झालेला आदिवासी विभाग अधिक चांगले काम करीत आहे, असा विश्वास ना. विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
राज्यात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजे वाजविण्याच्या संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ना. विखे पाटील म्हणाले, या प्रश्नावर चर्चा करून सामोपचाराने मार्ग काढला पाहिजे. हिंदूंचे सण आले की बंदीचा विषय सुरू होतो, इतर समाजाच्या वेळी मात्र चर्चा होत नाही; या दुजाभावाची चीड समाजात आहे. डीजे वाजविण्याच्या संदर्भात समान धोरण आखण्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
