नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
महिला आरक्षण आणि परिसीमनशी संबंधित तीन विधेयकांवर दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (१७ एप्रिल) लोकसभेत चर्चा सुरु झाली. पहिल्या दिवशी १३ तास चर्चा झाल्यानंतर सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा महिलांना संसदेत ३३ टक्के आरक्षण देणारा महिला आरक्षण अधिनियम – 2023 लागू केला. या संदर्भात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. यावेळी आज काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे भाषण झाले. त्यांनी लोकसभेत भाषण करताना या विधेयकाला तीव्र विरोध केला.
महिला विधेयकाला पाठिंबा पण, मतदार पुनर्रचनेला विरोध
सरकारने आणलेले विधेयक महिला आरक्षण विधेयक नाही. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांकडून देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. पण हे राष्ट्रविरोधी विधेयक पास होणार नाही, आम्ही दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ठणकावून सांगितले. त्याचवेळी महिला आरक्षणाला विधेयकाला आम्ही पाठिंबा दिलेला आहे, लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेला आमचा विरोध असल्याचे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले.
“केंद्र सरकारने सध्या मांडलेल्या महिला आरक्षणाच्या बिलाचा महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबध नाही. हे विधेयक एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्याविरोधात आहे. महिला विधेयकाच्या आडून देशाचे निवडणूक चित्र बदलण्याचा प्रयत्न आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे २०२३ मध्येच मंजूर झाले आहे. जुने बिल आता संसदेत आणा, आम्ही त्याला तातडीने समर्थन करू,” असे म्हणत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत महिला आरक्षण, परिसीमन विधेयकाचा विरोध केला.
खासदार राहुल गांधी यांच्या भाषणावेळी सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अनेकवेळा भाषणादरम्यान हस्तक्षेप करावा लागला. राहुल गांधी यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जादूगाराची उपमा दिल्याने सत्ताधाऱ्यांनी यावर आक्षेप नोंदवला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, मंत्री किरण रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. मात्र राहुल गांधी यांनी मूळ मुद्द्यावर भाष्य करीत दक्षिणेकडील राज्यांचे महत्त्व कमी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
सरकार घाबरले आहे. हे काम आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीच झाले आहे आणि आता सरकारला तेच देशभरात करायचे आहे. या विधेयकाचा महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबंध नाही. तुम्ही सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहात. हे विधेयक देशद्रोही आहे. आम्ही सरकारला हे करू देणार नाही. दक्षिण आणि उत्तर भारतामध्ये भेदभाव केला जातो. निर्णयप्रकियेत दलित आणि आदिवासींचा सहभाग कमी होत आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.
