दत्तात्रय तरवडे । उंबरे
राहुरी-शनिशिंगणापूर प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचा प्रश्न सध्या एका विकास प्रकल्पापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा प्रश्न आता राहुरी तालुक्यातील १२५ शेतकरी कुटुंबांच्या अस्तित्वाशी आणि त्यांच्या पुढील पिढीच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे हा रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात होणार की, शासन शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन, त्यावर पुनर्विचार करणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
उबरे, ब्राह्मणी, देसवंडी, पिंप्री अवघड, कोंढवड, तांदुळवाडी, वंजारवाडी, बेल्हेकरवाडी, सोनई, गणेशवाडीसह सुमारे १२ गावांतील १२५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रस्तावित रेल्वेमार्गात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित जमिनींच्या सातबाऱ्यावर रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या नोंदी झाल्याची चर्चा असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
या गेल्या वर्षभरापासून प्रकल्पाबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. या काळात अनेक राजकीय नेत्यांनी बाधित शेतकऱ्यांची भेट घेत त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार अक्षय कर्डिले आणि आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी बागायती जमीन वाचविण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी भूमिका मांडल्या आहेत. खासदार निलेश लंके यांनीही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे बोलले जाते.
अलीकडे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनीही बाधित शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी पुढाकार घेण्याची भूमिका व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या विविध पक्षांतील लोकप्रतिनिधी या विषयावर एकाच भूमिकेत दिसत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. आमच्या जमिनी वाचतील, अशी अपेक्षा अनेक बाधित शेतकरी व्यक्त करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे, रेल्वे प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची तसेच ब्राह्मणी परिसरात रेल्वे कामासाठी लागणारे साहित्य दाखल झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसला तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
राहुरी तालुक्यातील बागायती जमिनी अत्यंत सुपीक मानल्या जातात. सध्या परिसरात जमिनींचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत जमीन गेल्यास त्याच दर्जाची पर्यायी जमीन मिळणे कठीण असल्याचे शेतकरी सांगतात. परिणामी त्यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत बंद होण्याबरोबरच पुढील पिढीच्या शिक्षण, रोजगार आणि भवितव्यावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, केंद्र आणि राज्यात महायुतीचे सरकार असताना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा कितपत विचार केला जाणार? लोकप्रतिनिधींनी दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरतील का? की रेल्वे प्रकल्प नियोजितप्रमाणे पुढे जाईल? या प्रश्नाचे उत्तर येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार असले, तरी सध्या राही तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांच्या नजरा शासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागल्या आहेत. हा निर्णय केवळ एका रेल्वे प्रकल्पाचा नसून, विकास आणि शेती या दोन्हींचा समतोल साधणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा
राहुरी-शनिशिंगणापूर प्रस्तावित रेल्वेमार्गाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार अक्षय कर्डिले, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार मोनिकाताई राजळे, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार विक्रम पाचपुते आणि आमदार अमोल खताळ यांनी प्रकल्पाचा पुनर्विचार करून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता या विषयावर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे बाधित शेतकरी आणि संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
