नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
नाशिकसारख्या शांत शहरात जातीय हिंसा भडकावण्याची प्रयोगशाळा म्हणून तर पाहिले जात नाही ना! सुजाण नाशिककरांनी याविषयी आपसातील चर्चेत चिंता व्यक्त न करता बोलले पाहिजे. टाटांनी येथेच राहावयाचे हे इतया प्रतिकूल परिस्थितीतही जाहीर केले आहे, आता नाशिककरांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. नाशिकच्या बदनामीची सुपारी घेणार्यांना खड्यासारखे बाजूला करायला हवे.
नाशिकसारख्या सुंदर, शांत, निवांत आणि म्हणूनच प्रगतीकडे वेगाने झेपावणार्या शहराच्या बदनामीचे षडयंत्र ठरवून सुरू आहे का, असा प्रश्न पडावा अशाच घटना गेल्या काही काळापासून ठराविक अंतराने अत्यंत शिस्तबद्धरीत्या सुरू आहेत. अशी शंका वा भीती मनात येण्याची असंख्य कारणे असली तरी अनेक लोकांच्याही मनात हल्ली अशाच प्रश्नांनी गुंता केल्याचे लोक खासगीत बोलताना सांगतात. नाशिक ही हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा करावयाचे काही ठराविक लोकांनी ठरविले आहे का, असाही एक त्यातलाच पोटप्रश्न जसा पुढे येत आहे, तसाच पुरोगाम्यांमधीलही काहींचा येथील विकासाला सतत असलेला विरोध काळजी वाढविणारा आहे.
असंख्य घटना अशा दाखविता येतील की, त्यात सार्वजनिक हिताचा लवलेशही नसताना लोकांसाठी म्हणून डंका पिटवून, ऊर बडवून गाजावाजा केला जात आहे. टाटा कन्सलटन्सी लि. कंपनीतील प्रकरणाने तर नाशिकची थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर छी थू झाली. या प्रकरणाचे वेध घेण्यासाठी राष्ट्रीय माध्यमे नाशिकमध्ये तळ ठोकून बसली असून असल्यानसल्या भानगडी शब्दश: खोदून काढत आहेत. पोलीस या प्रकाराची त्यांच्या परीने तपासणी करीत आहेत. याशिवाय केंद्रीय स्तरावरीलही अनेक यंत्रणा यात उतरल्या आहेत. शासनानेही विशेष दखल घेत चौकशी सुरू राहील याची काळजी घेतली आहे. लव्ह जिहादनंतर आता कॉर्पोरेट जिहादची हाळी दिली गेली आहे. बजरंग दलाने कंपनीच्या नाशिकस्थित कार्यालयावर चालून जात आंदोलन केले. भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांची बाईक रॅली काढून या कंपनीतील पीडितांचा आवाज बुलंद केल्याचा दावा केला गेला. पोलिसांनीही नाशिकमधील आयटी कंपन्यांना बोलावून महिला सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन केले. जिल्हाधिकार्यांनीही या कंपन्यांच्या अधिकार्यांची बैठक बोलावली आहे.
काही माध्यमांनी तर दररोज खर्याखोट्या बातम्यांचा असा काही रतीब लावला आहे की, त्यामुळे नाशिक जणू धर्मांतराचे, शोषितांचे केंद्र असावे. विशेष म्हणजे, दस्तुरखुद्द टीसीएसच्या अध्यक्षांनी या प्रकरणात कोणाचीही गय केली जाणार नसून अंतर्गत चौकशी केली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पाठोपाठ कंपनीतर्फे अधिकृत निवेदन जारी करून या संबंधाने चालू असलेल्या गावगप्पांमध्ये काहीही अर्थ नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. महिलांच्या शोषणासंदर्भात कोणताही मेल वा तक्रार कंपनीच्या अधिकृत व्यवस्थेकडे आली नसल्याचे स्पष्ट करून तरीही आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या दोन कंपन्यांकडे चौकशीची जबाबदारी दिली असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. शिवाय, कंपनीच्या वरिष्ठ स्तरावरील अधिकार्यांचीही समिती नेमली असल्याचे जाहीर केले. कंपनी नाशिकमधून गाशा गुंडाळणार नसल्याचे नि:संदिग्ध प्रतिपादनदेखील त्यांनी केलेले असल्याने सध्या जो काही धुरळा उठविला जात आहे तो शांत व्हायला हरकत नाही. ज्यांना, वर म्हटल्याप्रमाणे व्यापक कटाचा भाग म्हणून हे पेटवित ठेवायचे आहे, त्यांच्या तोंडाला काही हात लावता येणार नाही.
खरात, एरंडे प्रकरणे, म्हाडा, डायोसेशन घोटाळे ही सारी नाशिकची काळी बाजू दर्शविणारी प्रकरणे टप्प्याटप्प्याने पुढे आली आहेत. त्यात जे काही झाले वा त्याचा जेवढा बभ्रा झाला, त्यामुळे केवळ नाशिककरांकडेच नव्हे तर एकूणच नाशिकच्या उद्योग, व्यापार विश्वाकडे बघण्याची वृत्तीही बदलून गेली आहे. टीसीएसमधील कथित प्रकरणाने तर आता बहुराष्ट्रीय कंपन्या नाशिकला यायला धजावतील तरी का, असा प्रश्न जाणकारांना पडला आहे. या प्रकरणामध्ये राजकीय पक्षांनी ज्या हेतूने लक्ष घातले त्यामुळे अशा कंपन्यांनी भविष्यात नाशिकला टाळले तर त्यांना दोष देता येणार नाही. भाजपच्या उद्योग आघाडीचे पदाधिकारी प्रदीप पेशकार यांनी टीसीएस अध्यक्षांना पत्र लिहून या प्रकरणात आम्ही उद्योजक कंपनीबरोबर असून कंपनी येथून हलवू नये, अशी विनंती केली. त्याला कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही पेशकार यांनी म्हटले आहे.
.
पेशकार यांनी अत्यंत चांगले पाऊल उचलले याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतानाच त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या धुरिणांनाही या विषयाचे गांभीर्य पटवून द्यायला हवे. कारण सुरुवातीला अगदी पोलिसांनीही बहुराष्ट्रीय कंपनी असा शब्दप्रयोग वापरून कंपनीची ओळख होणार नाही, याची काळजी घेतलेली दिसते. स्थानिक माध्यमांनीही ते पथ्य पाळले. काही दिवस हे असेच चालले; परंतु नंतर अचानक एक दिवस बजरंग दलाने कंपनीवर हल्लाबोल करताना टीसीएसचा उल्लेख केला. नंतर सर्रास तो उल्लेख पुढे आला. हे सारे टाळता आले नसते का? वास्तविक ज्या कंपनीवरून एवढा गदारोळ केला जात आहे, त्या कंपनीची विश्वासार्हता आणि चारित्र्याची साधी चौकशी वा पडताळणी तरी कोणी केली आहे का? एकतर टाटांच्या बावनकशी विश्वासार्हतेच्या परंपरेला तेवढ्याच जबाबदारीने पुढे नेणारी कंपनी म्हणून टीसीएसचा उद्योग जगतात दबदबा आहे.
ही आयटी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी कंपनी असून, तिच्यात साडेसहा लाख कर्मचारी काम करतात. देशात सत्शील, पारदर्शी अन् चोख कारभार करणार्या व जेणेकरून भारताचेच नाव रोशन करणार्या या कंपनीला बदनाम करताना कोणालाही काही वाटू नये? हे प्रकरण पुढे येण्याची जी काही कारणे गावगप्पांपासून ते कॉर्पोरेट जगत आणि जॉगिंग पार्क ते शेतीच्या बांधापर्यंत सध्या चर्चिली जात आहेत, त्यातूनही काही भलतेच संकेत मिळतात. या चर्चा असल्याने त्याला सत्यतेचा कितपत आधार हे समजायला मार्ग नाही. परंतु तर्काचा आधार घेतला तर काही कड्या जुळविता येतात. पहिली चर्चा म्हणजे, खरात प्रकरणात ज्या पद्धतीने सत्तारुढ पक्षातील तसेच पक्षोपक्षातील राजकीय धेंडांची नावे पुढे येत आहेत, त्यामुळे आम जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हे प्रकरण पुढे आणले गेले. दुसरी एक चर्चा अशी की, महापालिकेत सध्या सिंहस्थानिमित्त मोठी भरती चालू आहे.
या भरतीची प्रक्रिया राज्य शासनाने टीसीएसकडे सोपविली आहे. या भरतीत आपल्या मंडळींना घुसविता यावे यासाठी पालिकेतील विविध पक्षांमधील नेत्यांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. टीसीएस बधली नाही. तसा त्यांचा लौकिक आहेच. कोणालाही कोणत्याही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार तर नाहीच, शिवाय तसा प्रयत्नही कोणी केला तर त्याला बाहेरचा रस्ता दाखविला गेल्याचा अनुभव आहे. साहजिकच, टीसीएस या प्रकरणात आल्यानंतर काहींनी आपलाही हा कंड शमवून घेतलेला दिसतो. आता अशा चर्चांना तसा काही आधार नाही. पण लोक मिसिंग लिंक जोडत असतात. ती त्यांची सवय असते. पण हे असे असूही शकेल, ही शयता मात्र नाकारली जात नाही.
सध्याच्या या सगळ्याच भानगडींमुळे उद्योजक, व्यापारी, नाशिकच्या विविध हितचिंतक संस्था चिंतेत सापडल्या आहेत. नाशिकचे भविष्य संकटात तर सापडणार नाही ना, अशी साधार भीती दररोज कोणी ना कोणी एकमेकांजवळ व्यक्त करीत आहेत. काय चाललंय नाशकात, हा तर आता परवलीचा शब्द होत चाललाय. दूरदेशीचे लोकही आताशा आवर्जून फोन करून नाशिकला हे काय चाललंय अशी विचारणा करू लागले आहेत. हे जरा अति होत नाही का, असेही आता विचारले जात आहे. टीसीएसची कोंडी केल्याने काय होऊ शकते, याचा पाढाच एका उद्योजकाने मांडला. त्यांच्या मते, अशाने येऊ घातलेले नवे उद्योग चार वेळा विचार करतील. सध्याच्या उद्योगात ठराविक समाजाचेच कर्मचारी घेण्याचा विचार पुढे येऊ शकेल. एवढेच नव्हे तर महिलांमुळे नाहक त्रास होतो, असा समज करून त्यांच्या नोकर्यांवर गंडांतर येऊ शकेल. हे असे झाले तर समाजात काय खळबळ उडेल, याचा विचार कोणी केला आहे का? नसेल तर तो करावा आणि या अशा विषयांवर तपास यंत्रणांना त्यांचे काम करू द्यावे व फालतू तर्क करीत बसू नये एवढा धडा घेतला तरी पुरे, असे संबंधित उद्योजक म्हणाला.
मध्यंतरी नाशिकमधील सातपीर दर्ग्याचा विषय पेटला. अगदी दंगलसदृश वातावरण तयार झाले. दर्गा भुईसपाट केला. पुढे काय.. तर त्यासंबंधित जागेवर बॅरिकेड लावून तेवढे ठेवले. हे असे विषय निवडणुका आल्यावर डोके वर काढतात आणि निवडणूक संपल्यावर ‘रात गयी बात गयी’, असे चालते. खरे तर नाशिकसारख्या धार्मिक व पौराणिक शहरात फार कमी वेळा हिंदू-मुस्लीम दंगे झाले आहेत. एकदा तर शिया-सुन्नी असा संघर्ष उभा ठाकला. पण जुन्या नाशिकमधील तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वीची दंगल वगळता नाशिकमध्ये एकात्मता व सौहार्दाचे वातावरण कायम राहिले आहे. नाशिकचा मुस्लीम समाज पिढ्यान्पिढ्या नाशिकमध्येच राहत आलेला असल्याने त्यांच्यात तसेही वेगळेपण राहिलेले नाही. बाहेरून आलेल्या मंडळींकडून कधी आततायीपणा होतो, हे खरे आहे. पण इतर ठिकाणसारखे जातीय वातावरण निश्चितच नाही. धार्मिक कट्टरतेसाठी ख्यात असलेल्या एमआयएमसारख्या पक्षांनाही नाशिकच्या मुस्लीम समाजाने फारसा थारा कधी दिला नाही. मालेगावात या नीतीवर काम करणारे काही पक्षही स्थापन झाले; परंतु त्यांचा चंचूप्रवेशही येथे होऊ शकला नाही.
आजकाल वडाळा गाव किंवा वडाळा रोड आदी भागात बेकायदा व्यवहार करणार्यांची संख्या वाढलेली आहे, हेदेखील नाकारता येणार नाही; पण त्यासाठी नाशिकसारख्या सुंदर शहरात जातीय हिंसा भडकावण्याची प्रयोगशाळा उभी करणे किंवा राहणे कोणाच्याही हिताचे नाही. एकेकाळी मुंबई, पुण्यानंतर विकास प्रक्रियेत नाशिकचे नाव आवर्जून घेतले जायचे. याचे कारणच मुळी येथील पर्यावरण, स्वस्त जागा, पाण्याची उपलब्धता आणि सामाजिक सौहार्द हे सांगितले गेले. काही वर्षांपूर्वी लाल बावट्याच्या अतिरेकामुळे औद्योगिक वातावरण कलुषित झाले होते, हे खरेय. पण नंतरच्या काळात नाशिकने कात टाकलेली दिसेल. नाशिकची निवड ब्रिटिशांनी आपल्या विविध आस्थापना उभ्या करण्यासाठी केली ती अशाच दूरदृष्टीने. त्यामुळेच येथे नोट प्रेस आले, आर्टिलरी सेंटर उभे राहिले.
मधल्या काळात रडार सेंटर आले, डीआरडीओ आले, एचएएलचा विमान कारखाना, हवाई दलाचे सेंटर आले, महिंद्र, मायकोसारख्या कंपन्या आल्या. ही यादी आणखी बरीच वाढवता येईल. पण या चांगल्या वातावरणाला सध्या घरघर लागली आहे. ती आणखी वाढू द्यायची नसेल तर अशा घटनांमागील नॅरेटिव्ह शोधून ते पराभूत करायला हवे. सुजाण नाशिककरांनी केवळ आपसातील चर्चेत नाशिकविषयीची चिंता व्यक्त न करता खुल्या दिलाने बोलले पाहिजे. हीच वेळ आहे. टाटांनी येथेच राहावयाचे हे इतया प्रतिकूल परिस्थितीतही जाहीर केले आहे, आता नाशिककरांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. नाशिकच्या बदनामीची सुपारी घेणार्यांना खड्यासारखे बाजूला करायला हवे.
