मुंबई । Mumbai
‘पर्यटनाचा स्वर्ग’ मानल्या जाणाऱ्या कोकणाचा विकास नक्की कोणासाठी सुरू आहे? स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासाठी की जमिनी विकून टक्केवारी लाटण्यासाठी? असा सवाल विचारत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रायगड दौऱ्यादरम्यान राज्य सरकारवर टीकेची तोफ डागली. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी करताना राज ठाकरे यांच्या आक्रमक भूमिकेने कोकणातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
माध्यमांशी बोलताना राज ठाकरे यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रेंगाळलेल्या कामावर तीव्र संताप व्यक्त केला. “मी यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली होती. कंत्राटदार काम सोडून पळून गेल्याचे त्यांनी मला सांगितले. परंतु, हे कंत्राटदार नेमके कोणामुळे आणि कशासाठी कंटाळून निघून गेले, याचा जाब सरकारने दिला पाहिजे,” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. रस्त्याचे काम देण्यापूर्वी आवश्यक भूसंपादन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सरकारची असते; मात्र कोणतीही पूर्वतयारी न करता कंत्राटदारांना कंत्राट वाटप करून मोकळे व्हायचे, त्यातून स्वतःची टक्केवारी लाटायची आणि रस्ता मात्र तसाच रखडलेला ठेवायचा, असा कारभार राज्यात सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.
कोकणात जाहीर होणाऱ्या मोठमोठ्या प्रकल्पांवर ताशेरे ओढताना ते म्हणाले की, ‘तिसरी मुंबई’, डेटा सेंटर, मेडिकल सिटी किंवा स्पोर्ट्स सिटीच्या नावाने प्रकल्प आणले जात आहेत. परंतु, पेण, पनवेल आणि रायगडमधील स्थानिक तरुण-तरुणींना यात रोजगार मिळणार आहे का? स्थानिकांच्या जमिनी, पाणी आणि वीज वापरून जर प्रकल्प उभारले जाणार असतील आणि त्याचा फायदा मात्र बाहेरच्या लोकांनाच होणार असेल, तर अशा विकासाचा स्थानिकांना काय उपयोग? “स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने हडपून त्यांचे तुकडे पाडण्याचे व्यवहार राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधी करत आहेत. कोकणात फक्त जमिनी विकणे हाच विकासाचा मार्ग उरला असेल, तर आता ‘असा विकास आम्हाला नकोच’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे,” अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली.
स्थानिक नागरिकांना आणि तरुणांना सतर्कतेचा इशारा देताना राज ठाकरे म्हणाले की, आपल्या पायाखालची जमीन आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य वाचवायचे असेल, तर स्थानिकांनी संघटित होऊन या धोरणांना विरोध केला पाहिजे. “निवडणुकीच्या काळात अल्पशा पैशांच्या आमिषाला बळी पडले, तर भविष्यात हा संपूर्ण महाराष्ट्रच विकला जाईल,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी कोकणातील जनसामान्यांच्या हक्कासाठी लढा तीव्र करण्याचा इशारा दिला.
