नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
म्हाडा भूखंड घोटाळ्यात जे काही खोदकाम करायचे असेल ते शासनानेही प्रामाणिकपणे करू द्यायला हवे. अन्यथा आमचा तो बाब्या आणि दुसर्याचे ते कार्टे असे व्हायचे. भूखंडाचे श्रीखंड खाणार्यांपैकी कोणाचीही गय केली जाता कामा नये. एखाद्यालाही सवलत दिली वा विशेष लाभ दिला गेला तरी या सगळ्याच प्रकरणाचे भजे व्हायला वेळ लागणार नाही.
प्रभू रामचंद्रांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेली नाशिकची पुण्यनगरी सध्या अनेक भानगडींमुळे बदनामीच्या कडेलोटावर उभी ठाकली आहे. आज याच नाशिकमध्ये बेकायदा कामे, अघोरी विद्या आणि शिसारी आणणार्या भानगडी यामुळे देशभरात नाशिककडे वेगळ्या नजरेने बघितले जात आहे. दशकभरापूर्वी जगातील सर्वाधिक वेगात वाढणार्या शहरांमध्ये नाशिकचा क्रमांक होता. त्यानंतर नाशिकला प्रगतीचे असे काही पंख लागले की आता नाशिकचा हा विकासरथ कोणीही रोखू शकणार नाही, असे बोलले जाऊ लागले. विमानतळाची बांधणी झाली. रस्त्यांचे चौफेर जाळे विणले जाऊ लागले. आयटी हबचे हाकारे दिले गेले. मेट्रोची घोषणा झाली. सुला वाईनरीमुळे पर्यटकांमध्ये भर पडत गेली. विविध क्लस्टरच्या घोषणा झाल्या. नवा कोणताही मोठा उद्योग नाशिकला येत नसतानाही इतर विकासकामांच्या साध्या चर्चेनेही जमिनींचे भाव गगनाला भिडू लागले.
जमिनींच्या व्यवहारात काम करणारे तसेच विकसक व बांधकाम व्यावसायिक आदींच्या दृष्टीने ही सुवर्णंसधी होती. प्रत्येकाने ती साधण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न चालविला. नाशिकची बांधकाम क्षेत्रातील प्रगती ही राज्यातील अनेक शहरांनाही मागे टाकणारी ठरू लागली. नाशिकला सक्षम राजकीय नेता नसतानाही ही नैसर्गिक प्रगतीही आश्वासक ठरली. परंतु नंतर कुठेतरी माशी शिंकली आणि बघता बघता आज हीच उद्योन्मुख नाशिकनगरी बदनामीच्या कडेलोटावर येऊन ठेपली. बर्याच उद्योगांनी नाशिकला जय महाराष्ट्र केले. मेट्रोची अखेर अफवेतच झाली. नाशिक-पुणे रेल्वे अजूनही कागदावरच असताना मार्गावरूनच तिचा त्रिफळा उडाला. डिफेन्स हबची हवा केव्हाच विरून गेली. आयटी हब आजही वाकुल्या दाखवित आहे. गोदेनेही स्वच्छतेची आस आताशा सोडून दिली आहे. सिंहस्थाच्या निमित्ताने दर बारा वर्षांनी येणारा विकासरथ कसा खड्ड्यांमध्ये रुतलाय हे तर नाशिकरांना वेगळे सांगायला नकोच.
या सार्या भौतिक विकास अपेक्षांचा चुराडा कमी पडला म्हणून की काय अलीकडे जमिनींचे महाकाय घोटाळे, म्हाडाच्या सदनिकांच्या भानगडी, हनी ट्रॅपने उडविलेली भल्याभल्यांची झोप, पोलिसांना हाताशी धरून वाजविल्या जाणार्या सुपार्या आणि कडी म्हणजे कॅप्टन अशोक खरातचे वासनाकांड व भोंदूगिरीने तर नाशिकची उरलीसुरली पतही घालवून टाकली. दहा-बारा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने नाशिकची ही जी काही हालत झाली आहे, त्याला वेगवेगळी कारणे असू शकतील; परंतु आपल्या गावाविषयीचे ममत्व गमावून बसलेल्यांची मांदियाळी वाढल्याने हे सारे नशिबी आले असे वाटते. आमदार मंडळींही सोयीसोयीने विषय हाताळताना पाहून धक्का बसतो. ज्यांना नाशिककरांनी मोठ्या अपेक्षेने वारंवार विश्वास टाकून विधिमंडळात पाठवले, अशांचे उपरोल्लेखित विषयांवर काय कार्यकर्तृत्व आहे याचा शोध घेतल्यास हाती काही लागत नाही.
नाशिकची ही अशी हालत चालली असतानाच म्हाडा भूखंड घोटाळा पुढे आला आणि बांधकाम व्यावसायिक, जमीनमालक अशा जवळपास दीडशेहून अधिक लोकांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्याने राज्यभर खळबळ माजली. खरात प्रकरणाने एकीकडे नाशिकची लक्तरे वेशीवर टांगली जात असतानाच म्हाडा भूखंड घोटाळ्याने त्यात भर घालण्याचे काम केले. एवढा मोठा घोटाळा ऐकूनच अनेकांची छाती दबून गेली. बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये तर जणू त्सुनामीच आली. कारण काही दिवसांपूर्वी पोलीस अकादमीसमोरील शासकीय जागेच्या प्रकरणाचे गौडबंगाल पुढे आले होतेच. नाशिक डायोसेशन कौन्सिलच्या शरणपूर गावठाण जागेच्या भानगडीही नेमक्या तेव्हाच बाहेर याव्यात हा काही योगायोग खचितच नव्हता. या प्रकरणांमध्ये ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांची नावे आली. म्हाडा प्रकरणातही त्याचीच री ओढली जाते आहे.
हनी ट्रॅपची तर केवळ चर्चाच झाली, पुढे काहीच झालेले नसले तरी त्यातदेखील काही ठराविक उच्चभ्रू, व्यावसायिक व शहरातील प्रतिष्ठितांची नावे आलीय परिणामी विकासकामांवर काजळमाया पसरली. त्याही पुढे जाऊन आता म्हाडा भूखंड घोटाळ्यात तर एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत की नाशिकमध्ये चाललंय तरी काय, असे प्रश्न विचारून बाहेरील लोक नाशिककरांना भंडावून सोडत आहेत. मुळात म्हाडा घोटाळा काय हेदेखील अद्याप अनेकांना कळलेले नाही. खरे तर हा घोटाळा कोणी केला, त्यात एखादी टोळी कार्यरत आहे का, कोण-कोणते सरकारी खाते सहभागी आहेत, बिल्डरांचा काय संबंध, जमीन मालक कितपत दोषी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बांधलेल्या घरांमध्ये वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या सामान्य घरमालकांचा काय दोष, अशा असंख्य प्रश्नांचे भेंडोळे आता सर्वांनाच गांगरून टाकणारे ठरते आहे. बिल्डर जमातीविषयी तसाही एक आकस दिसून येतो. या सगळ्या प्रकारांमुळे गेल्या काही वर्षांत या व्यवसायाच्या विश्वासार्हतेचीही समस्या उभी ठाकली. क्रेडाई व नरेडको या संघटनांनी त्यावर मात करण्याचा बराच प्रयत्न चालविला. रेरा कायद्यामुळेही काही फरक निश्चित पडला, पण असे काही घडले की प्रश्नचिन्ह उभे राहतेच.
८ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना परडणार्या दरात घरे मिळावी यासाठी खास गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले. वास्तविक म्हाडा व सिडको असे दोन ‘सरकारी बिल्डर’ असतानाही सरकारला हे धोरण जाहीर करावे लागले यातच सारे काही आले. तेव्हा आणि आतादेखील म्हाडा व सिडकोच्या घरांच्या किमती या बाजारातील उपलब्ध सदनिकांपेक्षाही अधिक असायच्या. साहजिकच त्यांना ग्राहकच मिळत नसे. त्यामुळेच हे नवे धोरण आणावे लागले. त्यानुसार चार हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा विकसनक्षम भूखंड असेल तर त्याच्या वीस टक्के जागा वा बांधकाम असेल तर तेवढेच म्हणजे वीस टक्के फ्लॅट सरकारकडे जमा करावे. बदल्यात सरकारी दराने संबंधितांना पैसे तसेच वीस टक्के अतिरिक्त बांधकाम मिळेल. शासन म्हाडाच्या माध्यमातून त्या संबंधित घरांची विक्री करणार, असे हे धोरण होते. सुरुवातीची सहा ते सात वर्षे या धोरणाची पद्धतशीर अंमलबजावणी झाल्याचे दिसते. २०२० च्या सुमारास त्याला कीड लागली.
भूमी अभिलेख, महसूल, महापालिका, जमीनमालक, विकसक, बिल्डर आणि काही पुढारी अशांची एक टोळी तयार झाली आणि त्यांनी यातील पळवाटा शोधल्या. त्यानुसार चार हजार चौ.मी. जागेचे तुकडे पाडणे, नवे नकाशे करणे असे उद्योग केले गेले. जमीन मोजणीचा अधिकार हा भूमी अभिलेखचा असल्याने त्यांच्याच मार्फत हे सारे झाले असले तरी प्रत्यक्षात आता त्यांनीच म्हणजे भूमी अभिलेख कार्यालयानेच फिर्याद देऊन मोजणीचे बनवाट शिक्के तयार करून हा सारा प्रकार केला गेल्याचे म्हटले आहे. मुळात मोजणी जर झाली आहे, तर त्याचा अभिलेख तयार करण्याचे कामही त्यांचेच आहे. त्यानुसार महसूल यंत्रणेने कुठलीही खातरजमा न करता हिस्सा फॉर्म नं. १२ च्या आधारे संबंधित जागेची हिस्साफोड मंजूर करून त्याचे स्वतंत्र ७/१२ कसे बनविले? त्या आधारावर महापालिकेने जर अभिन्यास बांधकाम मंजूर केले असल्यास त्यांना कसे दोषी ठरविणार, हे स्पष्ट व्हायला हवे.
समजा शिक्के बनावट केले गेले तर एवढा काळ या अभिलेखांची सत्यता पडताळणी कोणालाच का कराविशी वाटली नाही, हे प्रश्न उरतातच. भूमी अभिलेख कार्यालयाने मोजणी केल्यानंतर पुढील काम हे महसूलचे येते. त्यांनीही यात नेमके काय केले, हे पुढे यायला हवे. काही जमीनमालक व विकसक किंवा बिल्डर यांनी या प्रकारात काही उद्योग केलेही असतील. त्यांना शोधून कारवाई नक्कीच व्हायला हवी. पण ‘मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली’ हा जो प्रकार काही सरकारी लोक करीत आहेत, त्यांना असे बाजूला होता येणार नाही. शासनाने समिती नेमलेली असल्याने ती संपूर्ण चौकशी करून योग्य तो अहवाल देईलच. परंतु या सगळ्या प्रकारात म्हाडा म्हणजेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास मंडळ या घटकाचा सिंहाचा वाटा असल्याबाबत विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. एलआयजी-एमआयजी योजना असे या प्रारुपाचे नाव असल्याने या योजनेतील वीस टक्के घरे वा प्लॉट म्हाडाकडे सोपवायची असतात. या सोपवलेल्या घरांचे पुढे काय झाले, सध्या म्हाडाकडे असे किती घरे आहेत, त्यांच्या विक्रीची आजपर्यंत काय व्यवस्था केली गेली, हेदेखील कळायला हवे. साधारण कोणाच्या तरी सुपीक डोक्यातून जमिनीचे तुकडे पाडून शासनालाच चुना लावण्याचा विचार आल्यानंतर त्याला ज्या ज्या मंडळींनी साथ दिली त्यात विविध खात्यांचे लोक हमखास सहभागी असणार असे दिसते.
म्हाडाने ‘त्या’ विशेष कालावधीत जमीनमालक वा विकसकांना १९७ ना हरकत प्रमाणपत्रे कशी दिली, कोणत्या अधिकारात दिली, याचीही चौकशी व्हायला हवी. म्हाडामध्ये त्या काळात नेमके कोण अधिकारी, पदाधिकारी होते हे शोधल्यास ही कडी नेमकेपणाने समजू शकेल. महापालिकेच्या नियमानुसार इमारत नकाशा मंजुरीच्या आधी म्हाडाने ना हरकत दाखला देण्याची तरतूद नसल्याने त्यासंबंधी कायदेशीर तरतूद असलेले परिपत्रक २० जानेवारी २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांनी काढले. असे असताना कोणाच्या तरी माहितीवर विसंबून आ. देवयानी फरांदे यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडली. त्यात स्वारस्य काय होते, ते कळले नाही. महसूलमंत्र्यांनी आयुक्तांचे ते परिपत्रक कायद्याला धरून असल्याचे स्पष्ट केल्याने बर्याच गोष्टी तेव्हा स्पष्ट झाल्या. याउपर महसूलकडेही या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. नेमकी परवाच उपविभागीय अधिकारी नाशिक यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी आरटीएस/रिव्हिजन/९६/२०२६ अन्वये पोटहिस्सा मोजणी प्रकरणाची सत्यता तपासणीकामी घाईगडबडीत काढलेला आदेश रद्द करण्याची नामुष्की जिल्हा प्रशासनावर आली. त्यांनी त्यातील ४९ संशयास्पद नोंदीअन्वये हितसंबंधी व्यक्तींची संख्या खूप जास्त असल्याने प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस देऊन बोलावण्यात यावे, अशी तरतूद असतानाही सर्वांना घाईगर्दीने एकत्रित सुनावणी घेण्याची घाई कोणाच्या दबावाखाली झाली, हेदेखील बाहेर यायला हवे.
या प्रकरणातील जे काही खोदकाम करायचे असेल ते शासनानेही प्रामाणिकपणे करू द्यायला हवे. अन्यथा आमचा तो बाब्या आणि दुसर्याचे ते कार्टे असे व्हायचे. भूखंडाचे श्रीखंड खाणार्यांपैकी कोणाचीही गय केली जाता कामा नये. एखाद्यालाही सवलत दिली वा विशेष लाभ दिला गेला तरी या सगळ्याच प्रकरणाचे भजे व्हायला वेळ लागणार नाही. सध्या या प्रकरणात केवळ एकालाच अटक करण्याचे शौर्य पोलिसांनी दाखविले आहे. उर्वरित लोक अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयाचे उंबरे झिजवित आहेत. पैकी अनेक जण शहरात उजळ माथ्याने फिरतानाही दिसतात. हे प्रकरण दाखविले जात आहे तेवढे गंभीर वा मोठे नाही, असेही भासविण्याचा प्रयत्न एकीकडे चालला असतानाच यात अडकलेल्यांकडेही सोयीसोयीने पाहिले जात असल्याचे दिसते. या प्रकरणातील तयार बांधकामांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या लोकांचा या भानगडींमुळे जीव थार्यावर राहिलेला नसेल. कारण त्यांचा या सर्वच प्रकरणात काहीच दोष नाही. साहजिकच अशांनाही दिलासा द्यावा लागेल. कायदा असे काही निवडक बाजूला काढू शकणार नाही. त्यामुळेच या विषयाच्या सर्वच बाजूंची सांगोपांग चौकशी करून खरे दोषी निवडून काढले पाहिजे. शहराच्या प्रकृतीलाच नख लावणार्या अशा प्रवृत्तींना यानिमित्ताने चाप लावता आला तर कदाचित भविष्यात असे काही करण्याची हिंमत कोणालाही होणार नाही.
परवडणारी घरे योजनेचे अंतरंग व वास्तव समजून घेऊया
४००० चौ.मी. व त्यापेक्षा जास्त मोठ्या भूखंडामध्ये ईडब्लूएस/ एलआयजी (एथड / ङखॠ) धोरण राबविण्याची स्पष्ट तरतूद यूडीपीसीआरमध्ये डिसेंबर २०२० पासून लागू करण्यात आलेली आहे. त्यातील नियम क्र. ३.८.२ अ प्रमाणे खुल्या विकसन क्षमता असलेल्या खुल्या भूखंडाच्या २० टक्के भूखंडावर ३० चौ.मी. ते ५० चौ.मी. क्षेत्राएवढे स्वतंत्र प्लॉटस् करावे किंवा २० टक्के क्षेत्राचा एकच मोठा भूखंड तयार करावा अथवा विकसकाने किंवा जमीन मालकाने सदरहू भूखंडावर ३० चौ.मी. ते ५० चौ.मी. क्षेत्राच्या कार्पेट एरिया प्रमाणे सदनिकांचे बांधकाम करावे किंवा सदरहू २० टक्के क्षेत्र म्हाडास चटई क्षेत्र निर्देशाक व ऋडख / ढऊठ च्या बदल्यात हस्तांतरित करावे, अशी तरतूद आहे. या नियमाच्या आधारावर डिसेंबर २०२३ पर्यंत १६३ अभिन्यास मंजूर झाले आहेत. म्हाडासाठी राखीव क्षेत्र हे साधारणतः ४ लाख ७३ हजार ७११.५९ चौ.मी. (११८ एकर) एवढे असून आजपावेतो म्हाडाने यातील इंचभरही जागा अधिग्रहीत केलेली नाही. यात साधारणपणे एकरी २५० घरांच्या क्षमतेचा विचार करता अंदाजे २९५०० घरे निर्माण होतील एवढा क्षेत्राचा भूखंड म्हाडासाठी उपलब्ध असतानाही म्हाडा महापालिकेकडून सदरहू भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न करीत नाही.
नियम क्र. ३.८.२. ब मध्ये समूह गृहबांधणी योजनेत एखादा जमीनमालक किंवा विकसक भूखंड अभिन्यास सोडून बांधकाम करणार असेल तर एकूण विकसन क्षमतेच्या भूखंडाचे बेसिक एफएसआय (१.१) २० टक्के परवडणारी घरे ३० चौ.मी. ते ५० चौ.मी. कार्पेट क्षेत्राची महापालिकेकडून मंजूर करून घेऊ शकतो व सदरहू मंजूर नकाशे व त्यांची विस्तृत यादी त्यांनी म्हाडास त्वरित कळविण्याची तरतूद आहे. सदरहू यादी मिळवल्यानंतर म्हाडाने सहा महिन्यांत पात्र लाभार्थींची यादी संबंधित विकासकास देणे क्रमप्राप्त आहे. संबंधित विकसकाने सदरहू सदनिका म्हाडाने ठरवून दिलेल्या सवलतीच्या दराप्रमाणे विकणे बंधनकारक आहे. या नियमातील तरतुदींचा म्हाडाने सहा महिन्यांच्या आत संबंधित विकसकास लाभार्थीची यादी न दिल्यास सदरहू विकसक या सदनिका खुल्या बाजारात विकू शकतो, अशी तरतूद आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे ३.८.२. अ प्रमाणे अल्प उत्पन्न गटातील जवळपास तीस हजार सदनिका पडून आहेत. नियम क्र. ३.८.२. ब प्रमाणे तयार सदनिकांची यादी देऊनसुद्धा म्हाडाने लाभार्थींना घरे उपलब्ध करून दिलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तयार सदनिका म्हाडाने एक टक्का फीवर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. यामुळे संबंधित जमीनमालक आणि विकसक यांची शेकडो कोटी रुपयांची गुंतवणूक म्हाडाच्या निष्क्रियतेमुळे अडकून पडली आहे.
