नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
महायुतीतील घटक पक्षांकडे स्वतंत्रपणे लढण्याची संघटनात्मक ताकद बर्यापैकी असल्याने त्यांचा तसाच कल राहण्याची शयता दिसते, तर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना काही ठिकाणी उमेदवारांचीही मारामार होऊ शकत असल्याने एकत्र यायला तेच कारण ठरू शकते. अर्थात, सुंभ जळाला तरी पिळ कायम अशी सर्वच राजकारण्यांची अवस्था असल्याने या जळया पिळासह कोण किती लढतो हे पाहणे गंमतीचे ठरेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता हमखास होतील, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे अध्यक्ष, सभापतिपदांचे आरक्षण जाहीर झाले आहेत. गट, गणांच्या तसेच महापालिकांच्या प्रभाग रचनाही जाहीर झाल्या आहेत. मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून विभागीय मेळावे घेणे सुरू केले असून पाठोपाठ प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनीदेखील त्यापुढील चर्चा सुरू करून दिली आहे. अगदी आतापर्यंतही या निवडणुकांबाबत दस्तुरखुद्द अधिकारी वर्गालाही खात्री नव्हती. त्यामुळे राजकीय पक्षही काहीसे थंड होते.
आता मात्र सगळेच कामाला लागलेले दिसतात. शासकीय यंत्रणाही कामाला लागल्याने निवडणुका हमखास होतील, असे वातावरण तयार झाले आहे. यापूर्वी दोन वेळा निवडणुकांबाबत तोंडघशी पडल्याने यंदा कोणत्याही परिस्थितीत कार्यक्रम घोषित झाल्याशिवाय तयारीलाच लागायचे नाही, असा निर्धार राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते तसेच इतर इच्छुकांनी केला होता. यापूर्वी दोन-तीन वेळा त्यांचा सारा खर्च वाया गेलेला असल्याने यावेळी ताकही फुंकून पिण्याचे त्यांनी ठरविलेले दिसत होते. आता मात्र दस्तुरखुद्द भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्वच निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने कामाला लागल्याने यापुढे निवडणुकांना फारसा विलंब होणार नाही, याची खात्री पटली.
बहुरंगी लढती
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांपाठोपाठ गट-गणांचेही आरक्षण जाहीर झाल्याने आता खर्या अर्थाने जिल्हाभरात राजकीय गणितांची आकडेमोड सुरू झाली आहे. आरक्षणामुळे तालुयांमधील अनेक तालेवार पुढार्यांची पंचाईत झाली, तशीच काहींना लॉटरीही लागली आहे. काहींना नाईलाजाने का होईना पण घरच्या लक्ष्मीला पुढे करावे लागणार आहे तर काहींना हात चोळत बसण्यापलीकडे काम उरणार नाही. निवडणुकीपूर्वीच अनेकांनी टोप्या बदललेल्या होत्या. आता आरक्षणामुळे काहींची तर दुहेरी गोची झाली आहे. पक्ष, गट बदलूनही काहींना घरीच बसावे लागणार असल्याने ‘हेचि फल काय मम पक्षांतराला’ असा बोल स्वत:च्याच नशिबाला लावण्याशिवाय त्यांना गत्यंतर राहिलेले नाही. यंदा अशा मनोरंजनाला मात्र बराच वाव राहणार आहे. कारण आता आरक्षणाच्या दृष्टीने नव्या पक्षांतरांना ऊत येऊ शकेल. आधीच पक्षांमध्ये झालेल्या फाटाफुटीमुळे इच्छुकांच्या संख्येत कमालीची वाढ झालेली आहे. महायुती व महाविकास आघाडी अशा दोन प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये लढती होतील असे कितीही सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात जवळपास प्रत्येक ठिकाणी सगळेच प्रमुख पक्ष रिंगणात उतरतील, अशी चिन्हे आहेत. तब्बल आठ वर्षांनंतर निवडणूक होत असल्याने गावागावांत नवी पिढी तयार झालेली आहे. जुने-जाणते, मातब्बर तर आहेतच पण अशांच्या घरातही नव्या पिढीला धुमारे फुटले आहेत. ही महत्त्वाकांक्षी नवी पिढी नेमकी कशी व्यक्त होते, यावर यंदा निवडणुकीचे बरेचसे चित्र अवलंबून राहील. या निवडणुकीत जवळपास सर्वच तालुयातील काही प्रमुख पुढार्यांच्या पुढील पिढ्या आपले नशीब आजमावण्यासाठी सिद्ध झालेल्या असतील. परिणामी त्या जागेवर आस लावून बसलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळतील. पैकी काही जण आपलेही नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न करतील तेव्हा या लढती बहुरंगी होतील, असे दिसते.
प्रतिष्ठेसाठी पराकाष्ठा
गेल्या खेपेस शिवसेनेला बहुमत मिळाले नसले तरी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तो यशस्वी ठरला आणि त्यांनी पाचही वर्षे तडजोडी करीत का होईना पण सत्ता टिकवली. अगदी गरज पडली तेव्हा लाल बावट्यालाही बरोबर घेण्याची लवचिकता दाखविली. भारतीय जनता पक्षाशी दोन हात करण्याचा तो पहिलाच प्रयत्न होता अन् तो त्यांनी यशस्वीही करून दाखविला. आज मागे वळून पाहिले तर तेव्हाच महाविकास आघाडीची पायाभरणी झाल्याचे लक्षात येईल. आता मात्र गेल्या खेपेतील शिवसेनेचे जवळपास साठ टक्के सदस्य पक्षत्याग करते झाले आहेत. काहींनी शिंदेंची साथ केली तर काही सध्या तरी कुंपणावर आहेत. परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याच्या पवित्र्यात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तेव्हा संख्याबळात दुसरे स्थान पटकावले होते. त्यातील पंचाहत्तर टक्के सदस्यांनी अजित पवारांची दीक्षा घेतली आहे. इतरही काही त्यांना येऊन मिळाले. मूळ राष्ट्रवादीकडे त्यामुळे साहजिकच अगदीच मोजके लोक राहिलेले आहेत. शिंदे यांच्या शिवसेनेकडेही बर्यापैकी बळ आहे. भाजपकडेही काहींनी मोर्चा वळविल्याने त्यांचे संख्याबळही वाढले आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादीबरोबरच काँग्रेसचेही सदस्य फुटल्याने त्यांचीही संख्या घटली आहे. आजमितीस जिल्ह्यात राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे तब्बल सात आमदार आहेत. या सर्वांनाच आपल्या प्रतिष्ठेसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. भाजपलाही ग्रामीण भागातील आपली परिस्थिती सुधारण्याची संधी चालून आली आहे. शिवाय बरीच आयात झालेली असल्याने यानिमित्ताने ग्रामीण भागात शत-प्रतिशतचा नारा बुलंद करायचा असेल. एकनाथ शिंदेंकडे मूळ शिवसेनेतील व इतर काही पक्षातील मिळून तब्बल अकरा सदस्य आहेत. याशिवाय दोन तालुयात आमदारही आहेत. त्यामुळे त्यांचेही हौसले बुलंद आहेत.
वाजे काय करणार?
नांदगाव तालुयात आमदार सुहास कांदे यांनी आपला प्रभाव बर्यापैकी वाढविला असल्याने ते कोणाबरोबर तडजोड करून निवडणुका लढवतील, असे वाटत नाही. हीच तर्हा मालेगाव ग्रामीण मतदारसंघाची. तेथे मंत्री दादा भुसे यांची एकहाती सत्ता आहे. त्यांचे प्रमुख विरोधक असलेले हिरे घराणे भुसेंनी टाकलेल्या चक्रव्यूहात पुरते फसले असून त्यातून बाहेर पडून लढण्याचे बळ त्यांच्याकडे नाही. साहजिकच तेथे भाजपलाच टक्कर द्यायला पुढे यावे लागेल असे दिसते. सिन्नर तालुयात माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद हा कळीचा मुद्दा राहील. तरीही भाजपने त्यांचे बंधू भारत यांनाच पक्षात घेऊन तालुयात कोकाटे विरोधाचा आवाज वाढविण्याचे ठरविलेले दिसते. शिवसेना उबाठाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या भूमिकेवरही बरेच काही अवलंबून राहील. कारण, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही गटांनी परस्परांना मदत केली होती. परिणामी आता गल्लीपातळीवर थेट लढाईची वेळ आल्यावर वाजे किंवा उबाठा काय भूमिका घेणार याला महत्त्व राहील. कोकाटेंना टक्कर देणारे उदय सांगळे हेदेखील आज ना उद्या भाजपची वाट धरतील अशी चर्चा आहे. तसे झाल्यास शरद पवार गटाची तर अडचण होईलच, पण त्यापेक्षाही तालुयात प्रथमच भाजप ताकदीने लढा देऊ शकेल, असे दिसते. तसे झाले तर महायुतीतील दोन पक्ष थेट एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकून उभे राहिले तर आश्चर्य वाटू नये. निफाड तालुयातही आमदार दिलीप बनकर व माजी आमदार अनिल कदम या पारंपरिक लढाईत आता भाजपचाही शिरकाव होऊन तेथील लढतीही बहुरंगी होतील.
माजी आमदार अनिल कदम यांनी उद्धव ठाकरेंशी असलेली निष्ठा कठीण काळातही कायम ठेवली असल्याने त्यांचा गट टिकून आहे. मात्र, त्यांचे बंधू यतीन कदम यांनी व्हाया मनसे भाजपला जवळ केले आहे. आता तर त्यांच्याकडे पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदाचीच जबाबदारी असल्याने आपल्याच तालुयात कोणत्याही स्थितीत त्यांना केवळ भोपळा फोडण्याचे नव्हे तर दणदणीत जागा मिळविण्याचे आव्हान असेल. आमदार या नात्याने दिलीप बनकर यांनाही राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची सरशी होईल हे पाहावे लागेल. थोडयात निफाडमध्ये किमान तिरंगी लढत तर अटळ दिसत आहेत. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी शिंदेंची साथ केली असली तरी त्यांचा गट राखीव झाल्याने हे पक्षांतर काही त्यांना लाभले नाही. डी. के. जगताप यांनी मोठ्या हिकमतीने लासलगाव बाजार समितीचे सभापतिपद मिळविले खरे, पण आता त्यांचा गटही आरक्षित झाल्याने त्यांच्या सौभाग्यवती सुवर्णाताई यांना थांबावे लागेल. डी.के. नानांनी विंचूरचा पर्याय स्वीकारावा असा एक मतप्रवाह असला तरी तेथून पत्नीसह तीनवेळा विजयी झालेले माजी अध्यक्ष पंढरीनाथ थोरे यांच्याशी त्यांची गाठ पडेल. याशिवाय सिद्धार्थ वनारसे, गोकुळ गिते, दीपक शिरसाठ, जयदत्त होळकर, सानिया होळकर, खंडू बोडके, संदीप गडाख, शिवा सुरासे आदींनाही आरक्षणाचा फटका बसला आहे. पैकी काही जण आपापल्या घरातील महिलेस रिंगणात उतरविण्याची शयता दिसते.
सबकुछ पवार
अशीच स्थिती दिंडोरी तालुयात झाली आहे. तेथील सर्वच गट अनुसूचित जमातींसाठी राखीव झाल्याने शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष दत्तू पाटील, शिवसेनेचे प्रवीण जाधव, विलास कड, शाम बोडके, प्रकाश वडजे, सुरेश डोखळे आदी दिग्गजांची पंचाईत झाली आहे. अर्थात एकाची अडचण तर दुसर्याला संधी या न्यायाने माजी आमदार रामदास चारोस्कर, धनराज महाले, मंत्री झिरवाळ यांचे चिरंजीव गोकुळ झिरवाळ, वैभव महाले आदींना जिल्हा परिषदेत जाता येऊ शकेल. चांदवडमध्येदेखील माजी आमदार शिरीष कोतवाल, डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, गणेश निंबाळकर, डॉ. सयाजी गायकवाड, बाळासाहेब माळी आदींची संधी हुकली आहे. कारभारी आहेर, नितीन आहेर हे मात्र या सर्वांमध्ये नशीबवान ठरले आहेत. चिरंजीवांच्या राजकीय कारकीर्दीचा श्रीगणेशा करण्याचा कोतवालांचा मनसुबा मात्र धुळीस मिळाला आहे. आता त्यांना राहुलसाठी नगरपालिकेचाच आधार राहील. विधानसभा निवडणुकीत बंधूविरोधातच शड्डू ठोकून अपयश पदरी पडलेले केदा आहेर यांना मात्र नशिबाने जिल्हा परिषदेत पुनश्च येण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
देवळा तालुयातील सर्वच जागा खुल्या असल्याने केदा यांच्यासोबतच त्यांच्या सौभाग्यवती धनश्री, प्रशांत देवरे व मंत्री दादा भुसे यांचे भाचे अंकुश देवरे यांना संधी उपलब्ध झाली आहे. याउलट नाशिक तालुयात चारपैकी तीन गट राखीव झाल्याने राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विष्णुपंत म्हैसधुणे, शिंदेंचे जिल्हाप्रमुख अनिल ढिकले, संजय तुंगार, माजी अध्यक्ष विजयश्री चुंभळे, रत्नाकर चुंभळे यांना यंदा थांबावे लागणार आहे. नजीकच्या त्र्यंबकेश्वर तालुयात तीनही गट राखीव झाल्याने संपत सकाळे, समाधान बोडके आदींना पक्षांतर करूनही हात चोळत बसावे लागण्याची चिन्हे आहेत. बागलाणमध्ये तीन एसटी, दोन ओबीसी तर एक गट खुला झाला आहे. साहजिकच जणू सर्वांनाच समान संधी आहे. एकच गट खुला असल्याने सर्वसाधारण गटातील सर्वच इच्छुकांनी तेथेच नशीब आजमाविण्याचे ठरविले तर जबरदस्त टक्कर होईल. याशिवाय आमदार दिलीप बोरसे यांचे चिरंजीव यशोवर्धन बोरसे यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा श्रीगणेशा यंदा होणार असे दिसते. कळवण तालुयातील चारही गट महिला एसटी राखीव झाल्याने पवार कुटुंबियांच्या सगळ्याच महिला जिल्हा परिषदेत दिसल्या तर आश्चर्य वाटू नये. यापूर्वी जयश्री व भारती या जावांबरोबरच नितीन पवार असे तिघे एकाच वेळी जिल्हा परिषदेत होते.
आता जयश्री पवार तर राहतीलच शिवाय ए.टी. कन्या गीतांजली पवार-गोळे यादेखील पुन्हा नशीब आजमावतील. भारती पवार या केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या असल्याने त्या कदाचित स्थानिक निवडणुकीत उतरणार नाहीत. परंतु पक्षाची गरज असल्यास त्यांना भाग घ्यावा लागू शकतो. रवींद्र देवरे, शैलेश पवार, प्रवीण पवार या मातब्बरांची मात्र निराशा झाली आहे. सुरगाणा तालुयात तीन गट महिलांसाठी राखीव तर एकमेव हतगड गट एसटी पुरुषांसाठी राखीव झाल्याने माजी आमदार जे. पी. गावित यांचे चिरंजीव इंद्रजित, चिंतामण गावित, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांचे चिरंजीव समीर, एन. डी. गावित आदींना एकमेकांविरोधात लढण्याशिवाय पर्याय नाही. पेठमधील एक गट महिला राखीव झाल्याने तेथे भास्कर गावित वा त्यांचे चिरंजीव शाम यापैकी एकालाच संधी लाभू शकते. इगतपुरीत केवळ घोटी हा एकमेव गट खुल्या प्रवर्गासाठी असल्याने उदय जाधव, गोरख बोडके, निवृत्ती जाधव, संदीप गुळवे यांना एकमेकांना भिडावे लागेल. नांदगावमध्ये यंदा आमदार सुहास कांदे यांच्या पत्नी अंजुम यांचा राजकारण प्रवेश सुकर होतो का याकडे समर्थकांचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी त्यांनी नाशिक महापालिकेत नशीब आजमाविण्याचा प्रयत्न केला होता. याचबरोबर माजी आमदार संजय पवार, त्यांचे बंधू राजेंद्र पवार, तेज कवडे यांच्याही भूमिकांकडे सर्वांचे लक्ष राहील.
खैरेंची संधी हुकली
येवला तालुयातील इच्छुक त्यामानाने भाग्यवान आहेत, कारण तेथील तीन गट हे खुले झाल्याने संजय बनकर, बाळासाहेब पिंपरकर, संभाजी पवार, मकरंद सोनवणे, महेंद्रकुमार काले, बाळासाहेब गुंड, सचिन आहेर आदींना आपापल्या गटातून उमेदवारी करता येईल. भुजबळांचे कट्टर समर्थक दिलीप खैरे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत लोकप्रतिनिधीत्वाचा श्रीगणेशा करायचाच या निर्धाराने तालुयात गेली काही वर्षे मोठे काम उभे केले. परंतु दुर्दैवाने त्यांना हवा असलेला अंदरसूल गट महिला राखीव झाल्याने खैरेंची संधी हुकली. त्यांना इतर गटाची चाचपणी करावी लागेल. कुणाल दराडे यांनादेखील गट बदलण्याविना पर्याय नाही. एकूणच यंदा जिल्हा परिषदेत नवोदितांचा भरणा राहील असे दिसते. शिवाय महिलांचा टक्काही वाढलेला राहील. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे सात आमदार असल्याने कागदावर तरी आज ते आघाडीवर दिसतात.
शिंदे गटाकडे दोनच आमदार असून ते वगळता इतर तालुयात त्यांना उमेदवार शोधण्याची वेळ येऊ शकेल. भाजपचेही दोनच आमदार आहेत. बागलाणमध्ये फारशी अडचण येणार नसली तरी देवळ्यात पुन्हा एकदा आहेर बंधूंमध्ये लढत झाली तर गडबड होऊ शकते. काँग्रेसची सगळीकडेच उमेदवार शोधण्यापासूनच मोठीच पंचाईत होईल. शिवसेना उबाठाला निफाड वगळता इतरत्र बरीच मेहनत करावी लागेल, असे दिसते. गेल्या खेपेस तब्बल २६ जागा जिंकणार्या शिवसेनेची अवस्था यंदा निश्चितच पूर्वीसारखी नाही. हीच अवस्था राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचीदेखील आहे. त्यामुळेच महायुतीतील तीनही पक्ष बर्यापैकी सुस्थितीत असल्याने त्यांची महायुती कितपत होईल याबाबत शंका आहे. मात्र, महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना उमेदवारांचीही मारामार होऊ शकत असल्याने त्यांना एकत्र यायला ते महत्त्वाचे कारण होऊ शकते. अर्थात, सुंभ जळाला तरी पिळ कायम अशी सर्वच राजकारण्यांची अवस्था असल्याने या जळया पीळासह कोण किती लढतो हे पाहणे गंमतीचे ठरेल.
