दिल्ली । Delhi
अयोध्येतील राम मंदिरातील दानचोरी प्रकरणाची पाळेमुळे मुळापासून खणून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. तपासाला योग्य दिशा मिळावी आणि निष्पक्षता जपली जावी, यासाठी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका नव्या ‘विशेष तपास पथकाची’ (SIT) स्थापना करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. “हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे थेट प्रकरण असून न्यायालये हे राजकारणाचे ठिकाण नाहीत; त्यामुळे या तपासाला कोणताही राजकीय रंग दिला जाऊ नये,” असा थेट आणि गंभीर इशारा सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान दिला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपणे आणि एका ठोस तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने नव्या एसआयटीचे नेतृत्व एखाद्या अत्यंत वरिष्ठ आणि तज्ज्ञ आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना उत्तर प्रदेश सरकारशी चर्चा करून अशा योग्य अधिकाऱ्याचे नाव न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २७ जुलै रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सद्यस्थिती अहवाल (Status Report) दाखल केला. तपास अत्यंत वेगाने सुरू असून आतापर्यंत ८ जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, पोलिस तपासात या प्रकरणाचे धागेदोर अयोध्येतील एका सोनारापर्यंत पोहोचले आहेत. प्रभू श्रीरामाला भक्तांनी अर्पण केलेले दागिने वितळवणाऱ्या या सोनाराचा शोध पोलिसांनी लावला आहे.
पोलिसांनी अनुकल्प, लवकुश आणि करुणेश यांना ताब्यात घेऊन रात्री उशिरापर्यंत कसून चौकशी केली. या चौकशीदरम्यान आरोपी अनुकल्पने तब्बल ९० तोळे सोने वितळवल्याची कबुली दिली आहे. तपासाचा टप्पा नाजूक असल्याने सध्या सर्व बाबी उघड करता येणार नाहीत, असे सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने बजावले की, भक्तांच्या आस्थेशी जोडलेल्या या प्रकरणात कोणताही भेदभाव न होता संपूर्ण तपास अत्यंत पारदर्शक आणि योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे. कायदा आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखत या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे हीच न्यायालयाची प्राथमिकता आहे.
