नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी सलग आठव्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याची घोषणा केली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दराबाबत घोषणा केली आहे. त्यामुळे सध्या रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवर कायम असेल. गुरुवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समतीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे जाहीर केले.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ ते ८ ऑगस्ट दरम्यान ही बैठक झाली. या बैठकीनंतर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. त्यामुळे कर्जाचा भार कमी होण्यासाठी ग्राहकांना अजूनही वाट पाहावी लागणार आहे. समितीच्या ६ पैकी ४ सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिल्याची माहिती दास यांनी यावेळी दिली.
चलनविषक धोरणाबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेटविषयी घोषणा करताना जागतिक संकटांवरही भाष्य केले. आरबीआयने SDF ६.२५%, MSF ६.७५% तसेच रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
देशातील वाढ उत्तम स्थितीत आहे. याशिवाय परकीय आणि आंतरदेशीय गुंतवणूकीचा वेगही चांगला आहे. आरबीआयने महागाई दर चार टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित केलेले आहे. तर प्रत्यक्ष मात्र महागाई दर ५ टक्क्यांपेक्षा पुढे गेलेला आहे, असे तेव्हा शक्तिकांत दास म्हणाले होते. अशातच पतधोरण समितीने महागाईवर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे दास म्हणाले. जागतिक बाजारांमध्ये अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. जगभरात महागाईमध्ये घट होत आहे. प्राईज स्टेबिलिटी असल्यामुळे तेजी कायम राहणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केले. सेवा क्षेत्राची प्रगती अतिशय उत्तम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरबीआयच्या मॉनिटरी पॉलिसीची प्रती दोन महिन्यांनी आयोजित केली जाणारी चलनविषक धोरण ठरवणारी तिसरी बैठक पार पडली. शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखील एकूण सहा सदस्य असलेल्या बैठकीत रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. आरबीआयने सलग आठव्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेद्वारे व्यापारी बँकांना दिल्या जाणाऱ्या अल्पकालीन कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि रेपो रेट वाढल्यावर सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार वाढतो. जेव्हा रेपो रेट वाढतो तेव्हा बँकांना जास्त व्याजदराने कर्ज मिळते. रेपो व्यवहारांमध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळता सर्व अनुसूचित बँका या भाग घेऊ शकतात. एप्रिल २०१६ पर्यंत रेपो दर हा रिझर्व्ह बँकेद्वारे जाहीर केला जात असे. मात्र, जून २०१६ पासून रेपो दर ठरविण्याचा अधिकार मौद्रिक धोरण समितीला देण्यात आला आहे. जुलै २०२३ पासून रेपो दर हा ६.५० टक्के राहिला आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
