मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचे वातावरण या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सन २०२६-२७ या नवीन आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे रेडी रेकनरचे दर मागील वर्षाप्रमाणेच (सन २०२५-२६) ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे घर खरेदीरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास रेडी रेकनरच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळाले होते. सन २०१७-१८ मध्ये राज्यासाठी सरासरी ५.८६% वाढ झाली होती. सन २०२०-२१ वर्षात कोरोना संकटामुळे केवळ १.७४% इतकी माफक वाढ करण्यात आली होती. सन २०२२-२३ सालात ४.८१% वाढ झाली होती, जी पुढे दोन वर्षे कायम ठेवली गेली. सन २०२५-२६ या वर्षी ग्रामीण भागात ३.३६%, नगरपालिका क्षेत्रात ४.९७%, तर महानगरपालिका क्षेत्रात ५.९५% वाढ करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ ३.३९% होती. मात्र, सन २०२६-२७ साठी संपूर्ण राज्यात सर्व ठिकाणचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला अधिक कात्री लागणार नाही.
महसुलाचा आकडा ६० हजार कोटींच्या पार
रेडी रेकनरचे दर स्थिर असले तरी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्च २०२६ पर्यंत) शासनाला एकूण ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा ‘आय-सरिता’ प्रणालीचा असून त्याद्वारे ४९,५३४ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.
तांत्रिक सुधारणांवर भर
दर वाढवले नसले तरी, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, आणि गहाळ गावे किंवा गावांच्या नावातील दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
सन २०२५-२६ मधील महसुलाचे स्त्रोत
३० मार्च २०२६ पर्यंत जमा झालेल्या एकूण ६०,५६८.९४ कोटी महसुलाची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे:
- आय-सरिता – ४९,५३४.२४ कोटी
- अॅडज्युडिकेशन २.० – ४,४२९.७० कोटी
- ई-फायलिंग – १,२३८.२६ कोटी
- ऑनलाईन लीव्ह अँड लायसन्स – ३१६.६९ कोटी
- इतर : ५,०५०.०५ कोटी
क्रेडाई सारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे हे दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. दस्त लेखनिक तसेच यासंदर्भातील सुचना, हरकती, विनंतींचा यथायोग्य विचार करून बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने दरवाढीची टक्केवारी ‘निरंक’ ठेवली आहे. मिळकतींचे वास्तव लक्षात घेऊन बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे – महसूल मंत्री
