मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील खासगी शिक्षण केंद्रांना त्यांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आले आहे. या केंद्रांना त्यांची सर्वसाधारण माहिती, व्यवस्थापन, विद्यार्थी संख्या, केंद्रात उपलब्ध असलेल्या भौतिक सुविधा, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या माहितीची नोंद प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर करायची आहे. त्यासाठी या संस्थांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या आकृतीबंधातील पहिली पाच वर्ष म्हणजे पूर्व प्राथमिक शाळेची तीन वर्ष (वयोगट ३ ते ६ वर्ष) तसेच इयत्ता पहिली आणि दुसरी (वयोगट ६ ते ८ वर्ष) यांचा समावेश आहे. या पाच वर्षाच्या टप्प्याला पायाभूत सुविधा स्तर म्हणून संबोधण्यात आले आहे. सध्या ३ ते ६ वर्ष वयोगातील बालकांना अंगणवाड्या, बालवाड्या तसेच शाळेला जोडून असलेल्या पूर्व प्राथमिक वर्ग आणि खासगी पूर्व प्राथमिक वर्गातून शिक्षण दिले जाते.
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अंगणवाड्या, बालवाड्या यांची नोंदणी महिला आणि बालविकास विभागाकडे आहे.मात्र, खासगी पूर्व प्राथमिक वर्गांची माहिती राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर ३ ते ६ वर्ष वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या पूर्व प्राथमिक शिक्षण केंद्राची नोंदणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या केंद्रांची नोंद झाल्यास त्याची एकत्रित माहिती राज्य, जिल्हा स्तरावर पालकांना उपलब्ध होणार आहे. सरकारने नोंदणीची सुविधा शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील वेब लिंकमध्ये असलेल्या पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली आहे. याबाबत प्राथमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांना कार्यपूर्ती अहवाल सादर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
