अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा परिषदेच्या शाळांना खर्च भागविण्यासाठी समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून वार्षिक अनुदान दिले जाते. पटसंख्येच्या आधारे मिळत असलेले हे अनुदान तोकडे आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून सादिल खर्च ऑडीटला मंजुरी न मिळाल्याने तोही राज्य शासनाने बंद केला. याचा परिणाम मिळणार्या अल्प अनुदानात शाळांचा खर्च भागविणे शिक्षक, मुख्याध्यापकांना कठीण होत आहे. कित्येकदा खर्चासाठी गुरूजींना हात पसरावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 5 हजारांच्या जवळपास प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदांच्या शाळांची पटसंख्या झपाट्याने कमी होत चालली आहे. पटसंख्या वाढविण्यासाठी मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके यासह विविध उपक्रम राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. आता बहुतांश जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये ई-लर्निंग आणि डिजिटल वर्गखोल्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाव्दारे, दृश्य, श्राव्य साधनांच्या साहाय्याने शिक्षण दिले जात आहे. डिजिटल वर्गखोल्यात प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीव्ही आणि संगणक संच उपलब्ध करून दिले जात आहेत. शाळांना विविध सोयी-सुविधा पुरविणार्या राज्य शासनाने मात्र शाळांच्या खर्चासाठी आखुडता हात घेतल्याचे चित्र आहे.
पूर्वी जिल्हा परिषद शाळांना सादिल खर्च अनुदान दिले जात होते. तेही पटसंख्येच्या आधारे. या खर्चाचे ऑडीट करावे लागते. सध्या समग्र शिक्षा अभियानातून शाळांना अनुदान मिळते. मात्र, या अनुदानाचाही निश्चित असा कालावधी नसतो. कधी सप्टेंबर तर कधी डिसेंबर महिन्यात हा निधी मिळतो. त्यामुळे शाळांचा खर्च भागविण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना मोठी कसरत करावी लागते. समग्र शिक्षा अभियानातून 5 हजार रुपये, 12 हजार 500 रुपये, 25 हजार आणि 50 हजार रुपयांचे अनुदान अनुक्रमे पटसंख्येच्या आधारे दिले जाते. शाळांचा सगळ्यात मोठा खर्च वीजबिलांचा आहे. अनेक शाळा ई-लर्निंग झाल्या आहेत. संगणक, प्रोजेक्टर लागल्याने वीजबिलाची रक्कम वाढली आहे. मात्र, अनुदान कमी मिळत असल्याने वीजबिल भरतानाही शिक्षक, मुख्याध्यापकांना नाकीनऊ येत आहे. कित्येकदा शिक्षक, मुख्याध्यापकांच्या खिशावर भुर्दंड पडत आहे. त्यामुळे सादिलचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
शासकीय शाळांच्या अनुदानाचे मार्ग कमी आहेत. त्यामुळे शालेय खर्च भागविणे कठीण होत चालले आहे. शाळांच्या खर्चाचा विचार केल्यास किमान 20 हजार रूपये अनुदान मंजूर करावे, शालेय दैनांदिन खर्च, विद्युत बिल या खर्चासाठी सादिल अनुदान अत्यंत आवश्यक आहे. तोसुध्दा शालेय सत्रारंभी मिळणे आवश्यक आहे. शाळांना मिळणार्या अनुदानात खर्च भागविणे कठीण असल्याचे शिक्षक नेत्यांनी सांगितले.
मोठ्या शाळांना शौचालय दुरूस्तीसाठी/दर पंधरवड्यात स्वच्छतेसाठी मोठा खर्च येतो. त्याचप्रमाणे संगणक साहित्य खरेदी करणे, किरकोळ दुरूस्ती करणे, शाळेचे सर्व ऑनलाईन कामे करण्यासाठी इंटरनेट सुविधेचा खर्च येतो व शासनाचे विविध योजनांचे बॅनर बनवणे, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम घेणे, माजी विद्यार्थी व पालक मेळाव्यांचे आयोजन करणे, शासनाच्या विविध शिष्यवृत्तीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी झेरॉक्स यासाठी शाळेला मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. त्यासाठी सादील खर्च हा जूनमध्येच मुख्याध्यापकांना मिळावा.
– साहेबराव अनाप, जिल्हाध्यक्ष, दिव्यांग संघटना.
शाळांचे प्रमुख खर्च
वीजबील, स्टेशनरी खर्च (रजिस्टर, झेरॅाक्स, कॉर्बन पेपर, संगणक साहित्य, नोंद पुस्तिका, समित्यांचे रजिस्टर), रंगरंगोटी, किरकोळ दुरूस्ती, शौचालय साफसफाई, इंटरनेट सुविधा आणि बॅनर बनविणे यांचा समावेश आहे.
