Monday, June 17, 2024
Homeनगरसंगमनेर तालुक्यातील अवैध खाण, क्रशर व्यवसाय बंद करा

संगमनेर तालुक्यातील अवैध खाण, क्रशर व्यवसाय बंद करा

माती मिश्रीत वाळू लिलावाची चौकशी व्हावी, शिष्टमंडळाची मागणी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

- Advertisement -

संगमनेर तालुक्यात मागील दहा वर्षांत झालेल्या माती मिश्रीत वाळू लिलावाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी. तसेच सध्या सुरू असलेल्या अवैध खाण क्रशर आणि खाणपट्टे व्यवसाय बंद करावेत, अशी मागणी संगमनेर तालुक्यातील शिष्टमंडळाने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधिकरी सिध्दराम सालीमठ यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली.
संगमनेर तालुक्यातील निमोण तळेगाव कौठे कमळेश्वर येथील ग्रामस्थ आणि शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन सादर केले. यावेळी ज्येष्ठ नेते भीमराज चतर, अमोल खताळ, संदीप देशमुख, शरद गोर्डे, श्रीनाथ थोरात, नवनाथ जोंधळे, मयूर दिघे, किसनराव चतर, बाबा आहेर, श्रीकांत गोमासे, महेश मांडेकर आदींसह शेतकरी ग्रामस्थ उपस्थित होते. तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध खाण क्रशर तसेच खाण पट्टे शासनाचे सर्व नियम व अटीचे पालन न करता सुरू आहेत.

या व्यावसायिकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या भागातील पर्यावरण पूर्णपणे धोक्यात आले असून, या अवैध खाणीमुळे शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त खोदाई करून शासनाच्या अधिकार्‍यांची दिशाभूल केल्याने शासनाच्या महसुलाचेही मोठे नुकसान होत असल्याची बाब निवेदनाव्दारे शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या खाणीतून उत्पादीत केलेल्या मालाची वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने राजरोसपणे बेकायदेशीर वाहतूक होत असतानाही परीवहन विभागाचे याकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे गांभीर्य शिष्टमंडळाने निवेदनातून अधोरेखीत केले आहे.

राज्यात काँग्रेस आघाडी सरकार असताना तालुक्यात माती मिश्रीत वाळूचे लिलाव मोठ्या प्रमाणात झाले त्याबाबतही वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, याची दखल अधिकार्‍यांनी न घेतल्याने शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. माती मिश्रीत वाळूचे लिलाव कसे झाले? शासन नियमांची अंमलबजावणी झाली का ?याची संपूर्ण चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने महसूल मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या