मुंबई । Mumbai
देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या प्रस्तावावर राजकीय चर्चा अधिक तीव्र होत असताना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षावर गंभीर आरोप केले आहेत. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा केवळ निवडणूक व्यवस्थेतील बदलाचा विषय नसून, देशातील लोकशाही आणि घटनात्मक व्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
शनिवारी (11 जुलै) प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांना ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) कामकाजाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, या समितीत भाजपच्या खासदारांचे संख्याबळ अधिक असल्याने इतर पक्षांनी मांडलेल्या भूमिका आणि आक्षेपांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची भावना विरोधी पक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राऊत म्हणाले की, भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना व्यवहार्य नाही. प्रत्येक राज्याची सामाजिक, भौगोलिक आणि राजकीय परिस्थिती वेगळी असल्याने स्वतंत्र निवडणूक प्रक्रिया ही संघराज्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, भाजपचा भर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’पेक्षा ‘वन पार्टी, वन इलेक्शन’ या संकल्पनेकडे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याचबरोबर त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि लोकसभा सदस्यसंख्या वाढविण्याच्या चर्चेचाही उल्लेख केला. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी, डिलिमिटेशन आणि खासदारांची संख्या वाढविण्याच्या प्रस्तावांचा वापर करून भविष्यात घटनात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असा दावा राऊत यांनी केला.
राऊत यांनी पुढे असा आरोप केला की, भविष्यात राष्ट्राध्यक्षीय शासनपद्धती लागू करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू असल्याची त्यांना शंका आहे. त्यांनी अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय प्रणालीचा संदर्भ देत भारतातही अशाच प्रकारची व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असा दावा केला. त्यांच्या मते, अशा व्यवस्थेमुळे विद्यमान संसदीय लोकशाहीची रचना बदलू शकते.
दरम्यान, संजय राऊत यांनी केलेले हे सर्व दावे आणि आरोप असून, केंद्र सरकार किंवा भारतीय जनता पक्षाकडून या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या प्रस्तावाबाबत केंद्र सरकारकडून यापूर्वी निवडणूक खर्चात बचत, प्रशासनिक कार्यक्षमतेत वाढ आणि वारंवार लागू होणाऱ्या आचारसंहितेचा परिणाम कमी होईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आगामी काळात राजकीय आणि संसदीय स्तरावर चर्चा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
