मुंबई । Mumbai
मराठी माध्यमांच्या शाळांची होत असलेली दुरवस्था आणि शिक्षण क्षेत्राकडे होणारे दुर्लक्ष हा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी मराठी शाळांच्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करत कुंभमेळ्यासाठीच्या अर्थसंकल्पातील अत्यल्प हिस्सा जरी शिक्षणासाठी खर्च झाला असता, तरी अनेक शाळा बंद होण्यापासून वाचल्या असत्या, असे मत व्यक्त केले. त्यांच्या या वक्तव्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देत न्यायमूर्तींच्या भूमिकेचे स्वागत केले, तसेच कुंभमेळ्याशी संबंधित निधी आणि कंत्राटांबाबत गंभीर आरोप केले.
संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्रातून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या व्यक्तीला राज्यातील शिक्षणाची वस्तुस्थिती जाणवते, ही बाब महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, कुंभमेळ्यासाठी जाहीर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प सातत्याने वाढत असून त्यातील प्रत्यक्ष खर्च आणि निधीचा वापर याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राऊत यांनी आरोप केला की, कुंभमेळ्याशी संबंधित काही विकासकामांच्या कंत्राटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय आहे. त्यांनी एका मंत्र्याच्या नातेवाईकावर कमिशन घेतल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. तसेच मूळ कंत्राटाची किंमत आणि प्रत्यक्षात उपकंत्राटाद्वारे करण्यात आलेल्या कामांच्या खर्चामध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
यासोबतच त्यांनी असेही म्हटले की, सार्वजनिक निधीचा अधिक प्रभावी वापर शिक्षण, आदिवासी भागातील शाळा, रुग्णालये आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी झाला असता, तर समाजाला त्याचा अधिक लाभ झाला असता. मराठी माध्यमांच्या शाळांना सक्षम करण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर राऊत यांनी काही पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा उल्लेख करत, न्यायालयांनी केवळ निरीक्षणे नोंदवण्यापेक्षा आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये प्रभावी आदेश देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी आपल्या राजकीय भूमिकेचा पुनरुच्चार करत काही न्यायालयीन निर्णयांबाबत नाराजीही व्यक्त केली.
दरम्यान, न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या शिक्षणावरील वक्तव्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळांची अवस्था, शिक्षणासाठीचा सार्वजनिक निधी आणि विकासकामांमधील खर्चाचे प्राधान्यक्रम याविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. राऊत यांनी केलेले आरोप हे त्यांचे वैयक्तिक राजकीय विधान असून, संबंधित आरोपांवर अधिकृत यंत्रणांकडून कोणतीही पुष्टी किंवा निष्कर्ष जाहीर झालेला नाही.
