मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्राच्या मातीत पुन्हा एकदा ‘मराठी’ भाषेच्या अस्मितेचा वणवा पेटला असून, राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची अट अनिवार्य केल्यानंतर, रिक्षा संघटनांच्या विरोधामुळे या निर्णयाला ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मात्र, याच विलंबावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काल अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. “आम्ही मराठी बोलणार नाही, अशी म्हणण्याची यांची हिंमतच कशी होते?” असा सवाल करत, अशा उद्दाम चालकांचे परवाने (लायसन्स) तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. राज ठाकरे यांच्या या ‘तोफे’नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. “मराठी भाषा आणि अस्मिता नक्कीच जोपासली पाहिजे, परंतु भाषेच्या नावाखाली कोणाला मारहाण करणे किंवा कायदा हातात घेणे आम्हाला मान्य नाही,” अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.
मुख्यमंत्र्यांच्या याच भूमिकेवर आता शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार हल्ला चढवला आहे. राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल करत विचारले की, “मराठीचं नाव घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांना इतक्या मिरच्या का झोंबतायत?” राऊत यांनी भाषेच्या सक्तीचा अर्थ स्पष्ट करताना सांगितले की, एखादा माणूस पर्यटनासाठी काश्मीर, सिमला किंवा इतर राज्यांत चार दिवसांसाठी जात असेल, तर त्याला तिथली भाषा शिकण्याची आवश्यकता नसते. परंतु, जे लोक महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे राहू इच्छितात, इथे येऊन कामधंदा करू इच्छितात, त्यांना या राज्याची मूळ भाषा म्हणजे ‘मराठी’ आलीच पाहिजे, ही आमची ठाम भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या अस्मितेच्या मुद्द्याला हिंसेशी जोडून मूळ प्रश्नापासून पळ काढू नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
“मधल्या काळात महाराष्ट्रात फक्त मराठीच सक्तीची राहील, अशी तुमची मोठी गर्जना होती, तिचे पुढे काय झाले?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. राज ठाकरे यांची मागणी योग्यच असून उद्धव ठाकरे आणि दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचीही हीच कायमची भूमिका राहिली आहे, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी अवगत असणे ही केवळ भावनिक मागणी नसून तो प्रशासकीय आणि सामाजिक गरजेचा भाग आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील ज्या ज्या राज्यांमध्ये लोक नोकरीसाठी स्थायिक होतात, त्यांना त्या त्या स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
भाषेच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या या वादात संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अभ्यासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “भाषावार प्रांतरचना म्हणजे काय आणि ती कशासाठी झाली, याचा अभ्यास मुख्यमंत्र्यांनी करणे फार गरजेचे आहे,” असे खोचक विधान त्यांनी केले. महाराष्ट्राची निर्मितीच मराठी भाषेच्या आधारावर झाली असताना, मराठी भाषेच्या वापराचा आग्रह धरणे म्हणजे कोणावर अन्याय करणे नव्हे, तर राज्याच्या संस्कृतीचे रक्षण करणे होय. सध्या सुरू असलेल्या या शाब्दिक युद्धामुळे येणाऱ्या काळात मराठी सक्तीचा मुद्दा अधिकच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
ऑगस्टपर्यंतची मुदत संपल्यानंतर सरकार काय पावले उचलते आणि विरोधक आपली रणनीती कशी आखतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. एकूणच, मुंबईच्या रस्त्यांवरील रिक्षा-टॅक्सी चालकांपासून सुरू झालेला हा वाद आता मंत्रालयाच्या दारापर्यंत पोहोचला असून, मराठी भाषेची ‘सक्ती’ की ‘अस्मिता’ यावर मोठे राजकारण रंगताना दिसत आहे.
