सार्वमतची ‘जल मंथन’ परिषद समाजाला दिशा देणारी

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

सार्वमतने नेहमीच सामाजिक प्रश्नांना हात घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने जल मंथन परिषद आणि विशेषांक प्रकाशन हे समाजाला दिशा देणारे उपक्रम ठरतील, असे प्रतिपादन आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती महाराष्ट्र राज्याचे कार्याध्यक्ष पद्मश्री डॉ. पोपटराव पवार यांनी केले. दैनिक सार्वमतच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने राहुरी येथील स्नेहपुंज लॉन्स येथे आयोजित जल मंथन परिषद आणि विशेषांक प्रकाशन सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते.

दैनिक सार्वमतने गेल्या पन्नास वर्षांत पत्रकारितेच्या क्षेत्रात आपली स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आयोजित जल मंथन परिषदेत पाणी व्यवस्थापन आणि शेतीच्या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी मान्यवर एकत्र आले. राहुरी तालुका हा पाण्याच्या बाबतीत समृद्ध असला, तरी सध्याच्या पर्यावरणीय बदलांमुळे पाण्याच्या व्यवस्थापनावर नव्याने विचार करण्याची गरज आहे, यावर सर्वांचे एकमत झाले. पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी समाज आणि सरकार यांनी एकत्र येण्याची गरज अधोरेखित केली.

पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी सध्याच्या पर्यावरणीय बदलांमुळे धरणांच्या सुरक्षिततेवर निर्माण झालेल्या संकटाकडे लक्ष वेधले. गेल्या काही महिन्यांतील अतिवृष्टीमुळे धरणे लवकर भरत असून, त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होत आहे. धरण हे पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्यासाठी सर्वात मोठे साधन आहे, पण सध्याच्या परिस्थितीत धरणाची सुरक्षा आणि गावांची सुरक्षा यांच्यातील समतोल साधणे हे मोठे आव्हान आहे, असे नमूद करुन त्यांनी पुणे आणि राहुरी येथील धरणांच्या उदाहरणांचा उल्लेख करत, धरणातून पाणी सोडल्यास गावे वाहून जाण्याचा धोका असल्याचे सांगितले.

भारताचे सरासरी पर्जन्यमान 1170 मिमी आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत पावसाच्या स्वरूपात मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी चेरापुंजीला 5000 मिमी पाऊस पडायचा, आता तो 800-900 मिमीपर्यंत खाली आला आहे. दुसरीकडे, दुष्काळी भागात जास्त पाऊस पडत आहे. यंदा 60 दिवसांत पडणारा पाऊस केवळ 18 दिवसांत 120 टक्के पडला, ज्यामुळे पूरस्थिती आणि ढगफुटीच्या घटना वाढल्या आहेत. ही परिस्थिती शेती आणि गावांसमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे. पाण्याच्या वाटपावरून गावागावांत, तालुक्यांत आणि राज्यात संघर्ष वाढत चालला आहे. पाण्याचा संघर्ष इतका तीव्र आहे की, यावर निर्णय घेणे न्यायव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे. 2005 च्या जल नियमन विधेयकाचा उल्लेख करत, पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले. तथापि, या विधेयकाची अंमलबजावणी आणि सामाजिक तणाव यामुळे प्रश्न कायम आहे. लोक रस्त्यावर उतरतात, आणि न्यायालयातून येणारे आदेश अंमलात आणणे कठीण होते, असे त्यांनी नमूद केले.

सिंधू कराराचा उल्लेख करत, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाण्याच्या वाटपावरून निर्माण होणारे तणाव आणि त्याचे भविष्यातील परिणाम यावर भाष्य करताना पाण्यासाठी भविष्यात युद्ध होण्याची शक्यता आहे. जर आपण आपले पाणी व्यवस्थित सांभाळले नाही, तर मोठे संकट येईल, असेही ते म्हणाले.

आता पाणीच संकटाचं मूळ
श्री. पवार म्हणाले, मी येतो तो भाग म्हणजे येवरे बाजार, दुष्काळग्रस्त भाग. आणि कार्यक्रम राहुरीसारख्या समृद्ध तालुक्यात आहे. पण गेल्या काही महिन्यांत आपण पाहतोय की पाऊस अतिरेकी झाला, धरणसुरक्षा धोक्यात आली आणि संपूर्ण राज्यात जलव्यवस्थापनाच्या चिंतेत वाढ झाली. पूर्वी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये धरणं भरायची, आता ती ऑगस्टमध्येच भरतात. 40 क्युसेक्स पाणी सोडलं तरी पुण्यासारखी शहरं जलमय होतात. खडकवासल्यातून थोडं पाणी सोडलं की पुणे वाहून जातं. धरण सुरक्षित ठेवायचं म्हणून पाणी सोडलं, पण गाव वाहून गेलं तर तेही तितकंच संकट आहे.

आता निसर्गाला परत देण्याची वेळ आली
गेल्या 75 वर्षांत आपण निसर्गाकडून खूप काही घेतलं. आता पुढील 25 वर्षांत ते परत देण्याची वेळ आली आहे. पाणी, माती आणि शेतीचं आरोग्य टिकवण्यासाठी गावागावात एकत्रित नियोजन गरजेचं आहे. पाऊस आता 60 दिवसांऐवजी 18 दिवसांत पडतोय, त्यामुळे अतिवृष्टी आणि पूर या नव्या वास्तवाला सामोरं जाण्यासाठी नवी विचारधारा हवी. आता प्रश्न पाणी किती मिळतंय याचा नाही, तर मिळालेलं पाणी आपण किती शहाणपणाने वापरतो याचा. निसर्गाने दिलेलं परत द्यायचं, तेच खर्‍या अर्थाने ‘जल मंथन’ आहे.

प्रारंभी दैनिक सार्वमतचे संपादक अनंत पाटील यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना, गेल्या 50 वर्षांत ‘सार्वमत’ने जपलेली पत्रकारितेची निष्ठा आणि भविष्यातील समाजाभिमुख कार्याची दिशा स्पष्ट केली. ‘सार्वमत’चा सुवर्ण महोत्सव आणि सोबतच राहुरी विभागीय कार्यालयाचा वर्धापन दिन साजरा करताना, पाटील यांनी या भूमीसाठी, वाचकांसाठी आणि इथल्या विकासासाठी दैनिकाने केलेल्या कार्याचा आढावा घेतला. 50 वर्षे पूर्ण होणे हे केवळ एक सोपे वाक्य नसून, या निमित्ताने ‘सार्वमत’ने पत्रकारिता म्हणून काय गाठले आणि भविष्यातील दृष्टिकोन काय असावा, याचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अशा सर्वच दृष्टीने एक ‘सोशल ऑडिट’ करण्याची संधी मिळते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पुढील अनेक वर्षे ‘सार्वमत’ने ‘जल ताळेबंद’ आणि ‘जल साक्षरता’ यावर काम करण्याचे ठरवले आहे, आणि आजची जल परिषद हेच दिशादर्शक ठरेल. पद्मश्री पोपटराव पवारांसारखे समर्थ मार्गदर्शक लाभल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. ‘सार्वमत’ यापुढेही तळागाळातील आणि मातीतले प्रश्न घेऊन कार्यरत राहील. सुवर्ण महोत्सवाच्या प्रेरणेने, हिरक महोत्सव आणि पुढील महोत्सव साजरा करताना याच निष्ठेने प्रश्न मांडत राहू, लढत राहू आणि सुसंपन्न, सुयोग्य, सुसंस्कृत समाज घडवण्यासाठी झटत राहू, असा शब्द संपादक अनंत पाटील यांनी यावेळी दिला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. जयंत कुलकर्णी यांनी केले. तर जाहिरात महाव्यवस्थापक अमोल घावरे यांनी आभार मानले.

मधमाशांच्या घटत्या संख्येवर चिंता
मधमाशांच्या घटत्या संख्येवर चिंता व्यक्त करताना डॉ. पवार म्हणाले, मधमाशा गायब झाल्या तर मानवी अस्तित्व धोक्यात येईल. आंब्याच्या मोहरावर मधमाशा दिसेनाशा झाल्या आहेत, याचा परिणाम मानवी प्रजनन क्षमतेवरही होत आहे. त्यांनी पर्यावरण संतुलनासाठी मधमाशांचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे सांगितले.

राजकारण पाण्याभोवती फिरतंय
जायकवाडीच्या पाण्याच्या संघर्षात नगर-मराठवाडा एकमेकांविरोधात उभे राहिले. प्रत्येक निर्णयावर राजकीय दबाव निर्माण होतो. कोणताही राज्यकर्ता मतपेटीत दुखावला जाऊ शकत नाही. म्हणून आता राज्यकर्त्यांवरही मर्यादा आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

समन्यायी पाणी वाटपावर फेरविचाराची गरज : आ. ओगले

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

‘सार्वमत’ने जल मंथन परिषदेसारखा अतिशय उत्तम कार्यक्रम आयोजित केला असून आज पाण्यावर चर्चा होणं महत्त्वाचं आहे, विशेषतः सन 2005 मध्ये झालेल्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामुळे तुटीच्या खोर्‍यातील जिल्ह्यांवर अन्याय झाला आहे, असे प्रतिपादन श्रीरामपूर मतदारसंघाचे आमदार हेमंत ओगले यांनी करुन ंश्रीरामपूर व राहुरील हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. दैनिक सार्वमतच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने राहुरी येथे आयोजित जल मंथन परिषदेत ते बोलत होते.

आ.ओगले पुढे म्हणाले, भंडारदरा धरणाची निर्मिती श्रीरामपूर आणि राहुरी तालुक्यांसाठी झाली होती आणि त्याचे पाणी या भागात येते. मात्र, मध्येच बांधलेल्या निळवंडे धरणामुळे या भागातील पाण्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. प्रवरा नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचे 11 बंधारे आहेत. या बंधार्‍यांसाठी पाणी राखीव ठेवले गेले पाहिजे. हे पाणी वाहून गेल्यास भविष्यात खूप अडचणी निर्माण होतील. पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीचा विचार करता, प्रवरा नदीवरील 11 बंधारे भरणे हे अग्रक्रमाने आवश्यक आहे. निळवंडे धरणात प्रवरा नदीचेच हक्काचे पाणी अडवले गेले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जलजीवन मिशनच्या पाण्याच्या अनेक योजना याच धरणांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे केवळ शेतीच्या पाण्याचा विचार न करता पिण्याच्या पाण्याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

1990 सालच्या लोकसंख्येत आणि आजच्या लोकसंख्येत खूप मोठा फरक पडला आहे. त्यामुळे समन्यायी पाणी वाटपाचा फेरविचार झालाच पाहिजे. पिण्याचे पाणी हा पहिला हक्क आणि शेतीचे पाणी हा दुसरा हक्क मानून समन्यायी पाणी वाटपाच्या नियमात परत एकदा चर्चा घडवून आणली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी ‘सार्वमत’च्या माध्यमातून केली. मुळा धरण आणि जायकवाडी धरण या दोन्ही धरणांना स्वतःचा पाण्याचा स्रोत नाही, त्यांना केवळ वरून येणारे पाणीच मिळते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कोकणकड्याचे मुंबईकडे वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविणे हे काम खूप अवघड असून, गेली अनेक वर्षे केवळ घोषणाच होत आहेत. मंत्री हे पाणी आणू शकतील, तर उत्तमच आहे, कारण त्याचा जिल्ह्याला फायदा होईल. मात्र, केवळ बोलून चालणार नाही, त्याच्यासाठी कृती करावी लागेल.

पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी ड्रीप इरिगेशन (ठिबक सिंचन) तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. इस्त्राईल सारखे प्रयोग केल्यास, आज उपलब्ध असलेल्या पाण्यात चौपट बागायती करता येईल. मात्र, शेतकरी अजूनही पाटपाणी, विहीर पाणी या जुन्या पद्धतीचा वापर करत आहेत. पिण्याचे पाणी आणि शेतीच्या पाण्यासाठी इरिगेशन खात्याला वारंवार फोन करावे लागत असल्याची समस्या त्यांनी सांगितली. ही अडचण दूर करण्यासाठी आजच्या तंत्रज्ञानासोबत चालले पाहिजे. श्रीरामपूरमध्ये रयत शिक्षण संस्था व साई सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या ऊस उत्पादकांसाठी एआय तंत्रज्ञान मेळाव्याचा संदर्भ देवून एआय तंत्रज्ञान फार खर्चिक नसून, त्याचा वापर हळूहळू वाढवला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

सुवर्ण महोत्सवी वर्षभर ‘जल मंथन’ चालविण्याची विनंतीं
अखेरीस, आमदार ओगले यांनी ‘सार्वमत’च्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त ही ‘जल मंथन परिषद’ वर्षभर चालविण्याची विनंती केली. अहिल्यानगर जिल्हा हा अर्धा दुष्काळी, अर्धा बागायत जिल्हा आहे. वर्षभर या विषयावर चर्चा झाल्यास, जर 5-10 टक्के शेतकर्‍यांमध्ये क्रांती झाली, तरी हा उपक्रम 100 टक्के यशस्वी मानला जाईल.

भविष्याच्या पाणी नियोजनासाठी ‘सार्वमत’चा पुढाकार कौतुकास्पद : अरुण तनपुरे

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

पाण्याच्या गंभीर विषयावर केवळ चर्चा न करता, भावी पिढीसाठी पाण्याचे नियोजन प्रत्यक्षात आणण्यासाठीच्या ‘कृतीचे संबोधन’ (अ‍ॅक्शन प्लॅन) करण्यासाठी ही जल मंथन परिषद प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा डॉ. तनपुरे कारखान्याचे चेअरमन अरुण तनपुरे यांनी व्यक्त केली.

दैनिक सार्वमतच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने राहुरी येथे आयोजित जल मंथन परिषदेत ते बोलत होते. भविष्यातील पाणी प्रश्नावर चिंता व्यक्त करत, ‘सार्वमत’ने घेतलेल्या पुढाकाराचे तोंडभरून कौतुक केले. या ‘जल मंथन परिषदे’मध्ये भावी पिढीसाठी पाण्याच्या नियोजनावर अत्यंत महत्त्वाचे मंथन होणार आहे. पुढील पिढीसाठी आपण पाण्याचे नियोजन कशा प्रकारे करायचे आणि ते कसे केले पाहिजे, यावर विचारविनिमय करण्यासाठी ‘सार्वमत’ने ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल त्यांनी दैनिकाला धन्यवाद दिले.

पाण्याच्या गंभीर विषयावर केवळ चर्चा न करता, भावी पिढीसाठी पाण्याचे नियोजन प्रत्यक्षात आणण्यासाठीच्या ‘कृतीचे संबोधन’ (अ‍ॅक्शन प्लॅन) करण्यासाठी ही परिषद प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘सार्वमत’ने 50 वर्षांच्या वाटचालीत समाजोपयोगी विषयांना प्राधान्य देत, या परिषदेच्या माध्यमातून विकासाला चालना दिली आहे, असे मत त्यांनी मांडले. भविष्यातील पाण्याच्या गंभीर प्रश्नावर लोकजागृती व कृती आराखड्यासाठी सार्वमतने घेतलेला पुढाकार अत्यंत कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले.