दैनिक सार्वमत यंदा स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करत आहे. यानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आणि संयुक्त राष्ट्रातर्फे घोषीत आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त ‘सहकार मंथन’ परिषदेचे आयोजन कोपरगाव येथे करण्यात आले आहे. यानिमित्त जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नव्या सहकार धोरणाविषयी केलेले चिंतन! …..
देशात शतकाहून अधिक काळ रुजलेल्या सहकारी चळवळीला बळकट करण्यासाठी टाकलेले नियोजनपूर्वक पाऊल याच दृष्टीने केंद्र सरकारने नव्याने स्थापन केलेले सहकार मंत्रालय आणि जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाकडे पाहावे लागेल. विश्वनेते पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहाजी यांनी जाहीर केलेल्या नव्या सहकार धोरणाबद्दल सरकारचे मनापासून अभिनंदन! या नव्या खात्याची निर्मिती व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आल्यापासून केवळ राज्यातीलच नाही तर देशातील सहकार चळवळीला मिळालेल्या नव्या विकासाच्या दिशेने सहकार अधिक बळकट होईल असा विश्वास वाटतो.
‘सहकारातून समृद्धीकडे’ अशी सकल विकासाची धारणा घेऊन महाराष्ट्रात ही चळवळ रुजली आणि फोफावली. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता या धुरिणींनी सहकारी साखर कारखानदारीची मुहूर्तमेढ रोवली. सहकाराचे जाळे पुढे दूध संस्था-संघ, सूतगिरण्या, जिल्हा सहकारी व नागरी सहकारी बँका, पतसंस्थांच्या माध्यमातून विस्तारले. सहकारातून उभ्या राहिलेल्या विविध संस्थांनी केलेले काम महाराष्ट्रात सामाजिक परिवर्तन घडविणारे ठरले. कालांतराने चळवळीकडे, संस्थांकडे राजकीय हेतूनेच पाहिले गेले. 80-90च्या दशकात सरकारी हस्तक्षेप वाढला. सहकारीकरणाचे सरकारीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. सहकाराला स्वायत्ततेचे पंख देण्याऐवजी नियमांमध्ये जखडून ठेवत पंख छाटण्याचेच काम झाले.
स्वातंत्र्यानंतर देशात प्रथमच स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालया नंतर राज्यातीलच काही मंडळीनी आता ‘सहकार विषय राज्य सूचीतला आहे. इथे केंद्राचे काम काय,’ असे विचारून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. कृषी व अर्थ या मूलभूत क्षेत्रांशी सहकार चळवळ मोठ्या प्रमाणात जोडली गेली आहे. या दोन्ही विषयांमध्ये राज्य व केंद्र सरकारची धोरणे पूरक असतात. सहकारी साखर कारखानदारीत शेतकरी मालक असतो. कारखान्याला होणार्या फायद्यातील वाटा त्याला मिळतो. त्यातून शेती क्षेत्रात सुधारणा होते. खासगी साखर कारखानदारीत असे होत नाही. त्याच्या कारभारावर शेतकर्याचे नियंत्रण नसते.
सहकार राज्याचा विषय आहे, असे सांगणर्यांनी केंद्राने वठविलेली महत्त्वाची भूमिका सोयीस्करपणे दुर्लक्षित केली. केंद्रात पूर्वी कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय होतेच. ‘इफको’, ‘कृभको’ या खत उत्पादक कंपन्या पूर्णतः सहकार क्षेत्रातील आहेत. दूध धंद्यात सहकाराच्या माध्यमातूनच ‘अमूल’ जागतिक ब्रँड म्हणून नावारूपाला आला. हे प्रकल्प बहुराज्यीय म्हणावेत असेच आहेत.
सहकाराचा मार्ग स्वीकारत जगानेही प्रगतीची शिखरे गाठल्याचे दिसते. अमेरिकेसारख्या महासत्तेकडे पाहिले तर तेथे सहकारी तत्त्वावर काम करणार्या नऊशेहून अधिक वीजनिर्मिती संस्था आहेत. त्यातून 25 टक्के जनतेला वीज मिळते. बँकांच्या जागतिक क्रमवारीत जपानची कृषी सहकारी बँक चोवीसाव्या क्रमांकावर आहे. मग महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ इतिहासजमा झाली, असे म्हणण्याच्या स्थितीत का आली? राज्यातील एकतीस जिल्हा बँकांपैकी आठ सोडल्या तर बाकी जवळपास डबघाईला आल्या आहेत. केवळ राजकीय फायद्यासाठी कर्जपुरवठा, एवढाच जणू त्यांचा नियम बनला आहे! कृषि कर्जवाटपाची रक्कम 44 हजार कोटींवरून 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत घसरली आहे. कर्जमाफी देऊनही स्थिती अशी गंभीर आहे. तोट्यातील बँकांची संख्या वाढतच आहे. राज्यात आज 21हजार प्राथमिक सहकारी संस्था आहेत. यापैकी एकूण 10 हजार 901 प्राथमिक कृषी पतसंस्था तोट्यात आहेत. केवळ कर्ज देणे आणि वसुल करणे यापुढे या संस्थांचा कारभार गेला नाही. नागरी सहकारी बँकांची अवस्थाही फार बरी नाही. अनेक बँका मल्टीस्टेट होण्याचा विचार करीत आहेत.
याचे एकमेव कारण सहकारी संस्थांना असलेले जाचक नियम दाखवून कायद्याच्या कचाट्यात अडकविण्याचा होणारा प्रयत्न सातत्याने झाला. ज्यांच्याकडे जबाबदारी होती त्यांनी यापूर्वी कधीही या चळवळीला संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने भूमिका पार पाडली नाही. सहकार चळवळीतील कार्यकर्ते असताना केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयातून सुरू केलेल्या धाडसी निर्णयाच्या अमंलबजावणीचा मोठा दिलासा सहकार चळवळीला दिलासादायक ठरत आहे. यापूर्वी सहकारी साखर कारखान्यावर असलेला आयकराचा बोजा कमी करून सुमारे दहा हजार कोटी रुपये माफ करण्याच्या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखानदारी तग धरू शकली. इथेनॉल निर्मितीचे धोरण असो की, शेतकरी हितासाठी एआरपीच्या रकमेत वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे साखर धंद्याला स्थैर्य मिळत आहे. प्रत्येक गावात असलेली प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आत्मा आहे. त्यांना उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी आता नव्या सहकार धोरणात विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्यांना अर्थिक उत्पन्न उपलब्ध करून देण्यासाठी 150 हून अधिक व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी दिल्याने सोसायट्यांना नवा चेहरा देण्याचा केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा निर्णय महत्वपूर्ण ठरणारा आहे. देशातील सर्वच संस्थाचे संगणीकरण सुरू झाले आहे. राज्यातील 12 हजार संस्थांनी यामध्ये आघाडी घेतली. याचाच अर्थ सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींना यामध्ये आता उत्साह वाटतो हे या धोरणाचे यश मानले पाहीजे. गाव तेथे सहकारी संस्था यावर आता केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा भर आहे. यातून सर्व सामान्य माणूस सहकार चळवळीशी जोडला जाईल. देशाच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न सहकाराच्या माध्यमातूनच साकार होईल, यात शंका नाही. त्यातील शेती, अर्थकारण यामध्ये केंद्राची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. ती आता अधिक सक्षमपणे वठविण्याचे मोदी सरकारचे धोरण आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेल्या सहकारी चळवळीची पाळेमुळे देशात दूरवर पोहोचली पाहिजेत, याच हेतूने केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना आणि त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय सहकार धोरण देशात लागू होणे ही आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात सहकार चळवळीला मिळालेली मोठी भेट म्हणावी लागेल. सहकार चळवळीला नव्या जोमाने भरारी घेण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे निर्णय आणि धोरण निश्चित उपयुक्त ठरणार आहेत. सहकाराच्या बळकटीसाठी सुरू झालेल्या प्रयत्नांचे स्वागतच केले पाहीजे, असे या चळवळीतील कार्यकर्ता म्हणून मला मनापासून वाटते…
