मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
राज्य सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ करावे आणि विद्यमान एस-६ (₹१९,९००–६३,२००) ही वेतनश्रेणी सुधारित करून एस-१० (२९,२००–९२,३००) लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता मंत्रालयाच्या आरसा गेटसमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
मंत्रालय हे राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे सर्वोच्च केंद्र असून सरकारचे धोरणात्मक निर्णय, मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळ कामकाज, न्यायालयीन प्रकरणे, शासन निर्णयांचे मसुदे तयार करणे तसेच विविध प्रशासकीय निर्णयांच्या अंमलबजावणीपर्यंतची अत्यंत महत्त्वाची, संवेदनशील तसेच गोपनीय कामे मंत्रालयीन लिपिक संवर्गामार्फत पार पाडली जातात. मात्र, एवढ्या महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुंबईसारख्या महानगरात अत्यंत तुटपुंज्या वेतनश्रेणीत काम करावे लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
महागाई, घरभाडे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि मुंबईत ये-जा करण्यासाठी लागणारा मोठा प्रवासखर्च यामुळे मंत्रालयीन लिपिक कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक तसेच मानसिक स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे. नव्याने नियुक्त होणाऱ्या लिपिकाला मिळणारे साधारणतः ३५ हजार रुपये वेतन मुंबईसारख्या महागड्या शहरात सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी अपुरे ठरत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे, वस्तू आणि सेवा कर विभागातील कर सहायक, मुंबई महापालिकेतील लिपिक, उच्च न्यायालयातील लिपिक तसेच विधानमंडळातील लिपिक अशा समकक्ष पदांच्या पदनामात तसेच वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्य सरकारच्या मुख्यालयात काम करणाऱ्या मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. चौथ्या वेतन आयोगापासून निर्माण झालेली वेतनविसंगती आजही कायम आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात गठीत केलेल्या बक्षी समितीनेही मंत्रालयीन लिपिकांची वेतनश्रेणी उन्नत करण्याची शिफारस केली असताना तिची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच मंत्रालयातील लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ करण्याची मागणी २०१५ पासून प्रलंबित असल्याचेही संघटनेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
