मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सहसचिव, उपसचिवांकडून काढून घेत ते आता विभागाच्या सचिवांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्यावरील स्थगितीही उठवली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
अल्पसंख्याक विकास खाते सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या दिवशी म्हणजे २८ जानेवारी २०२६ रोजी राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचे उघड झाले होते. त्यादिवशी अजितदादांना श्रद्धांजली म्हणून सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. तरीही विभागातील अधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्याक दर्जा देणारी प्रमाणपत्रे जारी करून असंवेदनशीलता दाखवल्याने खळबळ उडाली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. याशिवाय तत्कालीन उपसचिवाची विभागातून उचलबांगडी केली होती. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विकास विभागाने आता शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव,सचिव यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तसेच गेल्या आठ महिन्यांपासून शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्यासाठी असलेली स्थगिती उठवली आहे.
