नाशिक | प्रतिनिधी
सुमारे १६० कोटींच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यात शहर गुन्हे शाखेने तपासाची चक्रे अधिक वेगाने फिरवली आहेत. शेंदुर्णी शिक्षण संस्थेच्या १५ शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके जप्त केल्यानंतर आता पोलिसांनी आपला मोर्चा संस्थेच्या मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीकडे वळवला आहे. जप्त करण्यात आलेली ही कागदपत्रे, शासनमान्यता आणि आदेश खरे की बनावट (खोटी), याची प्रत्यक्ष शहानिशा करण्यासाठी गुन्हे शाखेने थेट शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
भाजप नेते संजय गरुड आणि त्यांचे बंधू दीपक गरुड यांच्या अटकेनंतर गुन्हे शाखेने शेंदुर्णी शिक्षण संस्थेशी संबंधित १५ शाळांच्या मुख्याध्यापकांना नोटीसा बजावून कसून चौकशी केली होती. या चौकशीदरम्यान शाळांचे आर्थिक व्यवहार, भरतीप्रक्रिया आणि सेवापुस्तिका यांसारखे अत्यंत महत्त्वाचे शासकीय अभिलेख पोलिसांनी ताब्यात घेतले. प्राथमिक तपासात सेवापुस्तिकांमध्ये आणि शासकीय कागदपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाडाखोड व फेरफार झाल्याचे संशयास्पद बाबी समोर आल्या होत्या.
Raj Thackeray: सिंहस्थाच्या नावाने नाशिककरांना खड्ड्यात घातलं; राज ठाकरेंचा सरकारवर घणाघात
मात्र, या कागदपत्रांवर असलेले शिक्षण अधिकाऱ्यांचे सही-शिक्के, पदमान्यता आणि शालार्थ आयडी मंजुरीचे आदेश खरोखरच वैध आहेत की शिक्षण विभागाच्याच नावाने बनावट दस्-तऐवज तयार करण्यात आले, याचा उलगडा करण्यासाठी गुन्हे शाखेने आता तांत्रिक पडताळणीवर भर दिला आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागातील संबंधित टेबल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करून कागदपत्रांची खात्री केली जात आहे. बोगस कागदपत्रे आणि बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या शालार्थ आयडीच्या आधारे शासनाच्या तिजोरीतून दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा पगार लाटल्याचा संशय आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून मिळणारा पडताळणी अहवाल या गुन्ह्यात अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा ठरणार असून, कागदपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यास गरुड बंधूंसह यात सहभागी असलेल्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
शिक्षण विभागातील साखळी रडारवर
कागदपत्रांच्या पडताळणीत जर शिक्षण विभागाचे मूळ आदेश आणि संस्थेकडे सापडलेले कागदपत्रे यांत तफावत आढळली, तर बोगस मान्यतेचा हा घोटाळा अधिक गंभीर वळण घेणार आहे. यातून शिक्षण विभागातीलच काही संशयित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे साटेलोटे होते का, याचाही शोध आता गुन्हे शाखा घेत आहे.
