दिल्ली । Delhi
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा सुरू होत असतानाच देशाची राजधानी दिल्लीत राजकीय घडामोडींना भलताच वेग आला आहे. एकीकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध मुद्द्यांवरून संघर्ष तीव्र झालेला असताना, दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या लोकसभेतील सर्व आठ खासदारांची आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत होणारी बैठक राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरली आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही भेट सकाळी ११ वाजता संसद भवनात पार पडणार आहे. पक्षाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे झालेले पिकांचे नुकसान, वाढती पाणीटंचाई आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवर ही भेट केंद्रित असणार आहे. मात्र, आगामी काळात संसदेत मांडले जाणारे मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयक आणि अधिवेशनातील राजकीय वातावरण पाहता, या बैठकीकडे केवळ ‘शेतकरी प्रश्नांपुरती भेट’ म्हणून पाहिले जात नसून याला मोठे राजकीय परिमाण लाभले आहे.
या भेटीवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी “या भेटीगाठींमागे काहीतरी शिजतंय,” असे वक्तव्य करत राजकीय चर्चांना अधिक हवा दिली आहे. दुसरीकडे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सावध भूमिका घेत स्पष्ट केले की, “महाविकास आघाडीतील कोणताही घटक पक्ष किंवा नेता ही आघाडी सोडणार नाही. त्यामुळे या भेटीचा भलताच राजकीय अर्थ काढू नये.” पंतप्रधानांची भेट घेणाऱ्या शरद पवार गटाच्या खासदारांमध्ये बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह डॉ. अमोल कोल्हे (शिरूर), धैर्यशील मोहिते पाटील (माढा), भास्कर भगरे (दिंडोरी), सुरेश उर्फ बाळ्यामामा म्हात्रे (भिवंडी), बजरंग सोनावणे (बीड), अमर काळे (वर्धा) आणि निलेश लंके (अहिल्यानगर) यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत दोन महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर करणार आहेत. यामध्ये केरळ राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याबाबतचे विधेयक आणि राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ सुधारणा विधेयकाचा समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीमार प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक असून गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी करत आहेत. एकीकडे राष्ट्रवादीच्या खासदारांची पंतप्रधानांसोबतची उच्चस्तरीय बैठक आणि दुसरीकडे संसदेतील राजकीय वादळ यामुळे दिल्लीतील राजकीय पारा चांगलाच वाढला आहे.
