कोल्हापूर | Kolhapur
महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य असावी की ऐच्छिक असावी? हिंदी भाषा या वयोगटाला शिकवली जावी की न जावी? या मुद्द्यांवर सध्या राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याच वादात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोघेही राज्य सरकारच्या हिंदी सक्तीविरोधात आक्रमक झाल्याचे दिसून आले असून येत्या ५ जुलैला मुंबईत दोन्ही पक्ष एकत्र येत मोर्चा काढणार असतानाच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी आपली ठाकरे बंधूंचे मोर्चे आणि हिंदी भाषा सक्तीवर आपली भूमिका मांडली आहे.
कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत असणाऱ्या विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. त्यात महाराष्ट्रातील सध्याची हिंदी सक्ती व त्यावर राजकीय वर्तुळातून होणारा विरोध, याबाबत विचारणा केली असता शरद पवारांनी पहिली ते चौथी या वयोगटासाठी हिंदी सक्ती करणे योग्य नाही, असे मत मांडले आहे.
काय म्हणाले शरद पवार?
“पहिली ते चौथी प्राथमिक शिक्षणात हिंदीची सक्ती करणे योग्य नाही. पण पाचवीनंतर हिंदी येणे त्या विद्यार्थ्याच्या हितासाठी आवश्यक आहे. देशात ५५ टक्के लोक हिंदी बोलतात. दुसरी भाषा अशी नाही जी एवढे लोक बोलतात. त्यामुळे हिंदीला दुर्लक्षित करून चालणार नाही. महाराष्ट्रात लोक हिंदीच्या विरोधात नाहीत. पण पहिली ते चौथी या वयोगटाच्या डोक्यावर आत्ताच नवीन भाषा लादणे योग्य नाही. तिथे मातृभाषा महत्त्वाची आहे.” अशी भूमिका शरद पवारांनी मांडली.
गुरुवारी उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे या दोघांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदांमध्ये वेगवेगळ्या मोर्चांची घोषणा केली. उद्धव ठाकरेंनी यासंदर्भात काढल्या जाणाऱ्या एका मोर्चाला पाठिंबा दिला तर राज ठाकरेंनी कोणत्याही राजकीय झेंड्याशिवाय पूर्णपणे जनतेचा व सर्वपक्षीय नेत्यांचा मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले. तसेच, “नेहमी राजकीय लोक मराठीच्या मुद्द्यावर बोलत असतात, आता या मोर्चात कोण कोण सहभागी होतेय ते मला बघायचे आहे”, असे राज ठाकरे म्हणाले होते. यासंदर्भात आज शरद पवारांना विचारणा केली असता त्यांनी त्यावर भूमिका मांडली.
कोणीही सांगतो म्हणून भूमिका घेणार नाही
शरद पवार म्हणाले, “दोन्ही ठाकरेंची विधाने मी वाचली. मी मुंबईला गेल्यावर त्यांचे म्हणणे समजून घेणार आहे. त्यांनी काही कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. त्यांनी हेही जाहीर केले की त्यात विविध राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावे. त्यासाठी त्यांचे नेमके धोरण समजून घ्यावे लागेल,” असे शरद पवार म्हणाले. कोणीही सांगतो तुम्ही यात सहभागी व्हा, अशी भूमिका घेता येणार नाही. पण त्यांचा मुद्दा जर महत्त्वाचा असेल, राज्याच्या हिताचा असेल तर तो जाणून घेणे आणि मग त्यावर योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे.”पण एकंदरीत मला वाटते सरकारने पहिली ते चौथी मराठीचा हट्ट धरू नये”, असे पवार म्हणाले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
