कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargaon
विकास कामांच्या नावाखाली पिढ्यानपिढ्या शेती करणार्या शेतकर्यांचे नुकसान खपवून घेतले जाणार नाही. शिर्डी-पोहेगाव-नाशिक रेल्वे मार्गासाठी अधिग्रहित करण्यात येणार्या जमिनीचा शेतकर्यांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळालाच पाहिजे. तसेच जमिनीचे तुकडे पडल्याने निर्माण होणार्या रस्त्यांच्या, पाण्याच्या आणि विजेच्या सर्व अडचणी रेल्वे प्रशासनाने तातडीने सोडवाव्यात, असा आक्रमक आणि कडक इशारा आ. आशुतोष काळे यांनी रेल्वे अधिकार्यांना दिला आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकसारे, पोहेगाव, सोनेवाडी, जवळके, शहापूर, बहादराबाद, बहादरपूर आणि धोंडेवाडी आदी गावांतील प्रकल्पबाधित शेतकरी व नागरिक तसेच रेल्वे आणि महसूल विभागाच्या उच्च अधिकार्यांसमवेत आ. आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार काळेंनी प्रकल्पबाधित शेतकर्यांच्या व्यथा थेट प्रशासनासमोर मांडत, जोपर्यंत शेतकर्यांच्या सर्व न्याय्य मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत पुढील कारवाई करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.
आ. काळे यांनी बैठकीत सांगितले, पोहेगाव व परिसरातील शेती ही गोदावरी उजवा तट कालवा, विहिरी, बोअरवेल आणि पाईपलाईनद्वारे समृद्ध झालेली बागायती शेती आहे. शेतकरी या जमिनींमधून ऊस आणि विविध फळबागांचे मोठे उत्पादन घेतात. त्यामुळे प्रशासनाने जमिनीचे मूल्यांकन करताना केवळ जुन्या नोंदी न पाहता प्रत्यक्ष सिंचन सुविधा, पिकांची उत्पादकता आणि बागायती स्वरूप लक्षात घेऊनच सर्वोच्च दराने मोबदला निश्चित करावा. केवळ जमिनीचाच नव्हे तर शेतातील विहिरी, बोअरवेल, पाईपलाईन, शेतीपंप तसेच पिढ्यानपिढ्या जतन केलेली कडुनिंब, चिंच, बाभळीसारखी झाडे यांचेही स्वतंत्र पंचनामे करून वेगळा मोबदला देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.
रेल्वे मार्गामुळे अनेक शेतकर्यांच्या जमिनीचे दोन भाग होणार असल्याने ट्रॅक्टर आणि ऊस वाहतुकीसाठी गंभीर अडचणी निर्माण होणार आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन रेल्वेच्या दोन्ही बाजूंना पक्के सिमेंट/डांबरी शेतरस्ते निर्माण करावेत, पावसाळ्यात शेतात पाणी साचू नये म्हणून योग्य आकाराचे पाण्याचे चर व कल्व्हर्ट उभारावेत, तसेच सिंचनात बाधा येऊ नये म्हणून स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था करावी, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेतीचे विभाजन झाल्याने बाधित कुटुंबांच्या भविष्यातील रोजगारावर होणारा परिणाम विचारात घेऊन, राज्य शासन व रेल्वे विभागात बाधित कुटुंबातील पात्र वारसांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची विशेष तरतूद करण्यात यावी आणि सर्व पात्र जमीनधारकांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा धोरणात्मक आग्रह आ. काळे यांनी धरला.
आ. काळेंच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर प्रकल्प अधिकारी रामनारायण सैनी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शासन आणि रेल्वे प्रशासन पूर्णपणे शेतकर्यांच्या पाठीशी असून त्यांच्या सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल. प्रत्येक बाधित शेतकर्याच्या शेतीचे, सिंचन व्यवस्थेचे व मालमत्तेचे स्वतंत्र पंचनामे केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या बैठकीस भूमी अभिलेख, महसूल व रेल्वे विभागाचे अधिकारी आणि विविध संस्थांचे पदाधिकारी यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
