मुंबई । Mumbai
सत्तासंघर्षाच्या नाट्यामध्ये ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह कुणाचे, यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला न्यायालयीन संग्राम आता अत्यंत निर्णायक वळणावर आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल पूर्णपणे कायदेशीर व घटनेला धरूनच कसा योग्य आहे, याचा जोरदार प्रतिवाद मंगळवारी शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयात केला.
“उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेच्या विरोधात जाऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी केली; त्याच वेळी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी वेगळी भूमिका घेतली. आमदार-खासदारांची हीच वेगळी भूमिका म्हणजे पक्षात पडलेली खरी ‘राजकीय फूट’ होती,” असा रोखठोक युक्तिवाद कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडला.
ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नव्हे, असा युक्तिवाद करत विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सिब्बल यांचा हा दावा खोडून काढताना अ‍ॅड. कौल यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय पक्षातील वाद हे केवळ एकाच प्रकारचे नसतात. जेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर असंतोष व्यक्त करतात, तेव्हा त्याचा परिणाम संपूर्ण राजकीय पक्षावर होतो.
शिंदे गटाची बाजू मांडताना अ‍ॅड. कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत्त निवडणूक आयोगाला व्यापक आणि पूर्ण अधिकार (Expansive and Plenary Powers) आहेत. पक्षाच्या घटनेत मूलतः लोकशाही व्यवस्था असली पाहिजे आणि कोणत्याही तात्पुरत्या नियुक्त्यांना प्रोत्साहन दिले जाऊ नये, असे सांगण्याचा अधिकार आयोगाला निश्चितच आहे.”
पक्षाच्या १९९९ च्या राज्यघटनेचा आणि २०१३ मधील ‘पक्षप्रमुख’ पदनिर्मितीचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाने कोणतीही नियमबाह्य किंवा न ऐकिवात असलेली कारवाई केलेली नाही. ‘सिम्बॉल्स ऑर्डर’ (Symbols Order) नुसार बहुमताची चाचणी घेऊन मूळ राजकीय पक्ष कोणता, हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगालाच आहे.
युक्तिवादादरम्यान कौल यांनी पक्षातील वैचारिक फुटीवर विशेष भर दिला. “निवडणुकीपूर्वी ज्या समान विचारसरणीच्या पक्षासोबत युती करून मते मागितली गेली, निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्तेसाठी त्याच विचारांच्या पूर्णपणे विरोधी असलेल्या पक्षांसोबत ठाकरे गटाने आघाडी केली. यामुळे पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. सत्तेसाठी केलेल्या या तडजोडीमुळे कार्यकर्त्यांना अपमानास्पद प्रश्नांना सामोरं जावं लागत होतं,” असा दावा कौल यांनी केला.
विधिमंडळातील फुटीचे लोण राजकीय पक्षाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचले होते (Percolate Down) आणि दोन्ही बाजूंकडून स्वतंत्र ठराव व बैठका घेतल्या जात होत्या, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आमदार आणि खासदारांच्या संख्याबळावर दिलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत योग्यच आहे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. सध्या या संवेदनशील प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असून संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.
