मुंबई । Mumbai
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या अधिकारावरून सुरू असलेला न्यायालयीन संघर्ष आणि दुसरीकडे ‘गुंगी गुडीया’ या शब्दावरून राज्यभरात उठलेले राजकीय वादळ; या दोन्ही ताज्या घडामोडींवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या खास शैलीत राजकीय भाष्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा घटनाक्रम सांगताना त्यांनी न्यायालयावर मिश्किल टिप्पणी केली, तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावरील टीकेवरून मध्यस्थी करत मौन बाळगण्याऐवजी प्रश्नांना सामोरे जाण्याचा महत्त्वाचा सल्ला दिला.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह संदर्भातील सुनावणीची माहिती देताना संजय राऊत म्हणाले, “काल आम्ही दिवसभर सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशांसमोर बसून होतो. आमचा खटला ३६ व्या क्रमांकावर होता. ३५ वा खटला सुरू होणार तितक्यात कोर्टाचे कामकाज संपले. आम्ही त्यांना पाहत होतो, ते आम्हाला पाहत होते, नजरेची टक्कर होत होती पण न्याय काही मिळत नव्हता. न्यायाची बुंदी आमच्या ताटात कधी पडेल याची आम्ही वाट पाहत आहोत.” कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत आणि असीम सरोदे न्यायालयात बाजू मांडत असून आज दुपारी २:३० वाजता कोर्ट पुन्हा आमचा युक्तिवाद ऐकणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सध्या गाजत असलेल्या ‘गुंगी गुडीया’ वादावर बोलताना राऊत यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. बीडमधील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्र्यांनी बाळगलेल्या मौनामुळे ही प्रतिक्रिया आल्याचे ते म्हणाले. “सुनेत्राताई राजकारणात नवीन असल्या तरी त्या घटनात्मक पदावर आहेत. बीडच्या पालकमंत्री म्हणून त्यांना प्रश्न विचारले असता त्यांनी मौन बाळगायला नको होते. ऐतिहासिकदृष्ट्या इंदिरा गांधी यांनाही ही उपाधी दिली गेली होती, पण त्यांनी स्वतःला सिद्ध केले. राजकारणात टीका सहन करावी लागते. जर एखाद्या पुरुष मंत्र्याने असे मौन बाळगले असते, तर त्यांनाही ‘गुंगा गुड्डा’ म्हटले गेले असते. यामध्ये स्त्री-पुरुष भेद करण्याचा प्रश्नच येत नाही,” असे सांगत राऊत यांनी सुनेत्रा पवारांना यातून शिकण्याचा सल्ला दिला.
आपल्या वक्तव्याचा रोख केंद्राकडे वळवत राऊत म्हणाले, “जंतरमंतरवरील आंदोलकांवर झालेला लाठीमार, अश्रूधूर आणि पॅलेट गनचा वापर यावर देशाचे गृहमंत्री अमित शाह पूर्णपणे मौन बाळगून आहेत. म्हणजेच तेही ‘गुंगा गुड्डा’ आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही यावर शांत आहेत.” तसेच राम मंदिराच्या दानपेटीतील कथित लुटीचा विषय गंभीर असून, यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पंतप्रधानांना उत्तर द्यावेच लागेल, अन्यथा संसदेचे कामकाज चालू दिले जाणार नाही, असा इशाराही राऊतांनी दिला.
