दिल्ली । Delhi
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या ‘शिवसेना कुणाची आणि चिन्ह कुणाचे?’ या महासंग्रामाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत नाट्यमय घडामोडींनी गाजली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या ऐतिहासिक प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून, ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि निष्पक्षतेवर थेट ताशेरे ओढले.
निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला ‘अधिकृत शिवसेना’ म्हणून दिलेली मान्यता आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यास दिलेला नकार, या दोन्ही निर्णयांना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षाची खरी ओळख ठरवता येत नाही, असा खणखणीत युक्तिवाद करत सिब्बल यांनी आज निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे वाभाडे काढले.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९-अ चा संदर्भ देत कपिल सिब्बल म्हणाले, “पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा घटनेत बदल झाल्यास त्याची रीतसर माहिती निवडणूक आयोगाला देणे कायद्यानुसार बंधनकारक असते. आम्ही ही सर्व माहिती वेळेत आणि पुराव्यांसह आयोगाला दिली आहे. आमच्याकडे निवडणूक आयोगाच्या शिक्क्यासहित पोचपावती (Acknowledgement) उपलब्ध आहे. असे असतानाही, २०१८ ची पक्षघटना उपलब्ध नाही किंवा माहिती नाही, असे म्हणणे हे निवडणूक आयोगासाठी अत्यंत सोयीचे ठरत आहे.”
सिब्बल यांनी कोर्टात पुढे सांगितले की, २३ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या संघटनात्मक निवडणुका, उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून झालेली निवड आणि २३ उपनेत्यांची नियुक्ती या सर्वांची नोंद आयोगाकडे आहे. १९९९ मध्ये पक्षप्रमुख पद नव्हते, हे आयोगाला २०२३ मध्ये आठवले का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच, “२०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत झालेले सर्व बदल हे एकनाथ शिंदे यांच्या समक्षच झाले होते. मग आता तेच बदल लोकशाहीविरोधी कसे ठरतात?” असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला. सूरत आणि गुवाहाटी मार्गे जाऊन मुख्यमंत्रिपद मिळवणाऱ्यांनी पक्षाच्या मूळ रचनेवर प्रश्न उपस्थित करणे हा विरोधाभास असल्याचे सांगत सिब्बल म्हणाले, “आम्ही पाठवलेली कागदपत्रे आयोग पाहणीसाठी उघडूनही पाहत नाही, ही गंभीर बाब आहे.”
कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि भक्कम पुराव्यांच्या आधारे ठाकरे गटाने कोर्टात आपली बाजू मांडल्याने, आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निकाल देते आणि महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा पुढील अंक कसा वळण घेतो, याकडे अवघ्या देशाचे डोळे लागले आहेत.
