नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन करण्याच्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ६ बंडखोर खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने सहा खासदार शिवसेना शिंदे गटात विलीनीकरणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
लोकसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाची याचिका
शिवसेना ठाकरे गटाचे ६ खासदार संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. ज्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी १८ जून रोजी ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली होती. या विलीनीकरणामुळे लोकसभेत ठाकरे गटाचे संख्याबळ घसरून ३ वर आले आहे, तर शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या ७ वरून थेट १३ वर पोहोचली आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
ठाकरे गटाचे वकील काय म्हणाले?
ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर याचिका दाखल केली. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडताना म्हणाले की, “लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे कोणतीही अपात्रता याचिका प्रलंबित नसताना विलीनीकरणाला मान्यता देणारा आदेश पारित करण्याचा कोणताही संबंध उद्भवत नव्हता.” त्यांनी अध्यक्षांच्या या निर्णयाला तात्काळ अंतरिम स्थगिती देण्याची आग्रही मागणी केली. तसेच, हे विलीनीकरण पत्र लोकसभा अध्यक्षांऐवजी एका संयुक्त सचिवांच्या सहीने जारी करण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.
देवदत्त कामत युक्तिवाद करताना म्हणाले, “हा प्रकार घटनात्मक नैतिकतेवर आणि औचित्यावर मोठे प्रश्न उपस्थित करतो, जो थेट संसदीय लोकशाहीच्या आत्म्याला धक्का पोहोचवणारा आहे. आमच्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ९ पैकी ६ खासदारांबाबत कोणतीही अपात्रता याचिका प्रलंबित नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार विलीनीकरणाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. केवळ संसदेच्या अधिवेशनाचे औचित्य साधून ही संपूर्ण रणनीती आखण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सुनावणी घ्यावी.” दुसऱ्या बाजूने, एकनाथ शिंदे गटातर्फे वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी उपस्थित राहून ठाकरे गटाच्या या याचिकेला तीव्र विरोध दर्शवला.
दरम्यान, ठाकरे गटाने यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. मात्र विलीनीकरणाला तात्काळ अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. खंडपीठाने लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाला नोटीस जारी केली असून या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण व उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
लोकसभा अध्यक्षांनी १८ जुलै रोजी घेतलेला निर्णय हा घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने बजावलेल्या नोटिशीवर लोकसभा अध्यक्ष आणि शिंदे गटाचे खासदार काय उत्तर देतात, यावर ठाकरे गटाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
