श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
कोणतीही करवाढ न करता श्रीरामपूर नगरपालिकेने 2026-2027 चे शिलकी अंदाजपत्रक सादर करत 6 लाख 56 हजार 796 रुपयांच्या शिलकेसह एकूण 192 कोटी 43 लाख 25 हजार 156 रुपये इतके अंदाजपत्रक सभागृहात सादर करत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. अंदाजपत्रकात कोणत्याही प्रकारची करवाढ करण्यात आली नाही. शहराच्या चारी बाजूला भाजी मंडई, पाणीपुरवठा दरवाढीला विरोध, शहरालगत असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना मुदतवाढ देत पाणीपट्टी वसुलीसह त्यांना सुरळीत पाणीपुरवठा केला जावा, तर धार्मिक स्थळांच्या घरपट्टी माफी आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
पालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात अंदाजपत्रक विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष करण ससाणे होते. यावेळी उपनगराध्यक्षा सौ. कांचन सानप, मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप, पालिकेचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. भाजपच्या गटनेत्याशिवाय ही अंदाजपत्रक सभा पार पडली. सर्वप्रथम दिलीप नागरे यांनी पाणीपट्टी वाढवावी, असा प्रस्ताव ठेवला. त्यावर श्रीनिवास बिहाणी यांनी सांगितले की, शहराला नियमित आणि स्वच्छ पाणी पुरवठा होत नाही. त्यामुळे कोणत्या आधारावर पाणीपट्टी वाढविता. त्यावर नगराध्यक्ष करण ससाणे यांनी भंडारदरा धरणातून पाण्याच्या आर्वतनाची शाश्वती नाही. त्यामुळे पाणीपट्टी वाढविता येणार नाही, असे सांगितले.
यामध्ये नगरपालिकेचा एकूण महसूल 75 कोटी 51 लाख 20 हजार 300 इतका प्रस्तावित जमा दाखवलेला आहे. तर भांडवली जमा ही एकूण 116 कोटी 86 लाख 32 हजार 708 रुपये एवढी प्रस्तावित केलेली आहे. महसूली खर्चामध्ये आस्थापना खर्च 32 कोटी 52 लाख, प्रशासकीय खर्च-7 कोटी 57 लाख, व्यवहार व कार्यक्रम अंमलबजावणीकरीता खरेदी-11 कोटी 91 लाख यासह एकूण महसुली खर्च-74 कोटी 90 लाख 68 हजार 360 रुपये इतका प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
पालिकेने एकूण 117 कोटी 46 लाख इतका भांडवली खर्च प्रस्तावित आहे. या अर्थसंकल्पात हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे लोककल्याण अभियान 50 लाख, नगरपालिका शाळा देखभाल, दुरूस्तीसाठी 50 लाख, छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा उभारणे व सुशोभिकरण 50 लाख, नमो उद्यान (बगीचा) 1 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
सभेत दिलीप नागरे, मुजफ्फर शेख, श्रीनिवास बिहाणी, आशिष धनवटे, संजय गांगड, दीपक चव्हाण, स्नेहल खोरे, मंजुश्री मुरकुटे यांनी सहभाग नोंदविला. शहरातील व्यावसायिक गाळेधारकांना पालिकेकडून 27 टक्के घरपट्टी आकारली जाते. त्यामध्ये वृक्ष कर, शिक्षण कर व स्वच्छता कर यासारखे कर लक्षात घेतले तर हा कर 48 टक्यांपर्यंत जातो. यामुळे व्यावसायिक गाळ्यांच्या थकबाकीत मोठी वाढ झाली आहे.
27 टक्के कर यामध्ये कपात करून तो 23 टक्क्यावर आणल्यास व कमीत कमी कर आकारणी करून थकबाकी कमी केल्यास ती भरणे सोपे जाईल व पालिकेचे उत्पन्न वाढेल यावर एकत्रित विचार करण्याची गरज असल्याचे श्री. बिहाणी यांनी सांगितले. ’भुयारी गटार योजनेचा ही यावेळी उल्लेख करण्यात आला. शासनाने सदर योजना बंद केल्याने आता ही योजना बंद करण्याचा ठराव पुढील सभेमध्ये घ्यावा लागेल त्यानंतर स्वच्छ भारत मध्ये पुन्हा नवीन प्रस्ताव दाखल करून ही योजना पूर्णत्वास न्यावी लागेल, असे करण ससाणे यांनी सांगितले. तसेच या योजनेची शिल्लक असलेली रक्कम बँकेत स्वतंत्र खात्यात जमा असून त्यावरील व्याजही त्याच खात्यात जमा होते. ही सर्व रक्कम व्याजासह शासनाला जमा करावी लागणार असल्याचेही करण ससाणे व मच्छिंद्र घोलप यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
