अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यातील हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप असलेल्या सिस्पे, इनफिनाईट बिकन व तत्सम कंपन्यांच्या बहुचर्चित आर्थिक घोटाळा प्रकरणातील 114 कोटी 93 लाख रूपयांच्या मालमत्तेच्या जप्तीच्या एमपीआयडी (महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियम) प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर फसवणूकग्रस्त गुंतवणूकदारांमध्ये पैसे परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या चार दिवसांत सुमारे 400 गुंतवणूकदारांनी आर्थिक गुन्हे शाखेत हजर राहून आपले जबाब नोंदविले आहेत.
या प्रकरणी श्रीगोंदा, सुपा आणि तोफखाना पोलीस ठाण्यात सिस्पे, इनफिनाईट बिकन व तत्सम कंपन्यांविरोधात चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व गुन्ह्यांचा तपास सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू असून, तपासादरम्यान विविध आर्थिक व्यवहारांची छाननी करून आरोपी, त्यांच्या कंपन्या, एजंट तसेच संबंधित व्यक्तींच्या नावावरील मालमत्तेचा तपशील गोळा करण्यात आला. त्यानंतर एमपीआयडी कायद्यानुसार मालमत्ता जप्तीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित बँक खाती, शेअर बाजारातील डिमॅट खाती आणि स्थावर मालमत्तेवर शासनाचा ताबा मिळाला आहे. आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठेवीदारांना रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया पुढे सरकणार आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात कंपनी, तिचे संचालक, एजंट आणि संबंधितांच्या नावावरील एकूण 114 कोटी 93 लाख रूपयांची मालमत्ता समोर आली. त्यामध्ये बँक खाती आणि डिमॅट खात्यांमधील 113 कोटी 38 लाख रूपयांची रक्कम तसेच एक कोटी 55 लाख रूपयांची स्थावर मालमत्ता असल्याचे निष्पन्न झाले. या संपूर्ण मालमत्तेच्या जप्तीचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केल्याने त्यावर अधिकृत जप्तीची कारवाई सुरू झाली आहे.
वाढता प्रतिसाद
एमपीआयडी प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढल्याचे चित्र आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गुंतवणूकदार पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेत आवश्यक कागदपत्रांसह हजर राहत आहेत. गुंतवणुकीची पावती, करारपत्रे, बँक व्यवहाराचे पुरावे आणि इतर संबंधित कागदपत्रांसह नागरिक आपले जबाब नोंदवत आहेत. यापूर्वी या चार गुन्ह्यांमध्ये सुमारे 500 जबाब नोंदविण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्या चार दिवसांत आणखी 400 जबाब नोंदविल्याने आतापर्यंत जवळपास 900 गुंतवणूकदारांचे जबाब पोलिसांनी नोंदविले आहेत.
पैसे मिळण्याची आशा बळावली
एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत मालमत्ता जप्तीला शासनाची मंजुरी मिळाल्यामुळे या प्रकरणातील गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीची रक्कम परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले गुंतवणूकदार आता मोठ्या संख्येने पुढे येत असून, आर्थिक गुन्हे शाखेत जबाब नोंदविण्यासाठी दररोज गर्दी वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
