मुंबई | प्रतिनिधी
अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या आयात शुल्काचा राज्याच्या निर्यातक्षम उद्योगांवर काय परिणाम होऊ शकतो याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच होणाऱ्या परिणामांवर उपायायोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी अपूर्व चंद्रा हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेला जागतिक व्यापार तणाव आणि नवीन आयात शुल्क धोरण याचा फटका राज्यातील प्रमुख उद्योग बसत आहे. १० ऑगस्ट २०२५ पासून अमेरिकेने ५० टक्के कर रचना लागू केली. या नव्या कर प्रणालीमुळे भारतीय निर्यातदारांच्या स्पर्धात्मकतेला धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे आणि भागधारकांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच आयात शुल्कांचे परिणाम तसेच उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही समिती गठित केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफार्मेशनचे (मित्र) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग, वित्त, ऊर्जा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, सीप्झ-विशेष आर्थिक क्षेत्राचे विभागीय विकास आयुक्त, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त तथा राज्य निर्यात आयुक्त, वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाचे आयुक्त, जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल मुंबईचे अध्यक्ष, सीआयआय, फिक्की, डिक्की, फियो यांचे प्रतिनिधी, मुंबई आयआयटीचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार सराफ, लेदर निर्यात परिषदेचे प्रादेशिक अध्यक्ष विकास महतानी हे या समितीचे सदस्य आहेत.
समितीने करावयाच्या शिफारसी
राज्यातील उद्योग घटकांना निर्यात करण्यात येणाऱ्या अडचणी
निर्यातक्षम उद्योगांना निर्यात वृध्दीच्या अनुषंगाने उपाययोजना
निर्यातक्षम सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना निर्यात करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहने
निर्यातक्षम उद्योगांसाठी पर्यायी बाजारपेठ उपलब्धतेबाबत माहिती पुरविणे
प्रचलित निर्यात धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने आढावा
अमेरिकेने आकारलेल्या करप्रणालीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून तातडीच्या, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणे
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
