मुंबई | Mumbai
राज्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने दुष्काळा (Drought) सावट निर्माण झाले आहे. काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पिके हातून गेली आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून सुरुवातील महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, उर्वरित तालुक्यांना दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आल्याने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने राज्याच्या दुष्काळग्रस्त यादीत आणखी ४३ नवीन तालुक्यांचा समावेश केला. त्यामुळे मंत्र्यांसह आमदारांनी (MLA) समाधान व्यक्त केले.
सरकारचा शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय
त्यानंतर आता राज्य सरकारकडून शेतकरी आणि पाण्याच्या नियोजनाबाबत पाऊले उचलली जात असून, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असून, त्यांच्या शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बँकांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश
त्यासोबतच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत सरकारकडून शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यातील बँकांना (Bank) सरकारने दिले आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देखील शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसह विद्यार्थ्यांना दिलासा
दरम्यान, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी जाता कामा नये, अशी सक्त ताकीद दिली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील ७५ टक्के भागात दुष्काळ
राज्य सरकारने सुरुवातीला महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. परंतु, अनेक तालुके दुष्काळाच्या मदतीपासून वंचित राहिल्याने शेतकऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारकडून दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत आणखी ४३ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे इतर भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
