दिल्ली | Delhi
चाइल्ड पोर्नोग्राफीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करून बाळगणं किंवा बघणे हा POCSO अधिनियम अंतर्गत गुन्हा आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सरन्यायाधीस डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
चाइल्ड पोर्नोग्राफीसंदर्भातील मद्रास हायकोर्टाने याआधी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल करत हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वाचे निर्देशही दिले आहेत. मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. केवळ चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाऊनलोड करणं आणि पाहणं हा POCSO कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नसल्याचं मद्रास हायकोर्टाने म्हटलं होतं.
तसेच, देशातील सर्व न्यायालयांनी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शब्द न वापरता यापुढे ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री’ असा शब्द वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री’ असा शब्द वारपण्यासाठी POCSO कायद्यात सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
हे ही वाचा : किरण राव दिग्दर्शित ‘लापता लेडीज’ ऑस्करसाठी नॉमिनेट
दरम्यान, मद्रास हायकोर्टाने म्हटले होते की, केवळ एखाद्याच्या वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा गुन्हा नाही. हे POCSO कायदा आणि IT कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही. एखाद्या व्यक्तीकडून व्हिडिओ आला असेल तर ते POCSO च्या कलम १५ चे उल्लंघन नाही. परंतु जर तुम्ही तो पाहिला आणि इतरांना पाठवला तर तो कायद्याच्या उल्लंघनाच्या कक्षेत येईल. कोणीतरी त्याला व्हिडिओ पाठवला म्हणून तो गुन्हेगार ठरत नाही.
हे ही वाचा : …तर ६५ आमदार राजीनामा देणार; महायुतीतील नेत्याचा निर्वाणीचा
