मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
राज्यातील नागरिकांना निर्भेळ दूध मिळावे यासाठी दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
आज विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेच्या दरम्यान आमदारांनी विचारलेल्या दूध भेसळीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, दूधभेसळीच्या समस्येची गंभीरता लक्षात घेऊन यापूर्वी राज्य सरकारने दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला होता. हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, दूधभेसळीच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देणे ही शिक्षा तुलनेने फार मोठी असल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे मत असावे. त्यामुळे त्यावर अद्याप राष्ट्रपतींची सही झालेली नाही.
दूधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना निर्भेळ-भेसळमुक्त दूध मिळावे, अशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. याबाबत शासन गंभीर असून त्यासंदर्भात वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, संबंधित मंत्र्यांच्या उपस्थितीत अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाची बैठक घेतली जाईल. दूध भेसळ रोखण्यासाठी विभागाला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. दूध भेसळ रोखण्यासंदर्भातील प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दुरुस्त करण्यात येतील, असे अजित पवार म्हणाले.
सध्याच्या परिस्थितीत दुधाला बऱ्यापैकी दर मिळू लागले आहेत. अशावेळी झोपडपट्टी भागामध्ये किंवा इतर अज्ञात ठिकाणी काही व्यक्तींकडून भेसळ केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जास्त दर असणाऱ्या ब्रॅन्डच्या दूध पिशव्यांमध्ये पाणी मिसळणे, इंजेक्शनने भेसळसारखे गैरप्रकार केले जातात. अशा भेसळयुक्त दुधामुळे आजार बळावतात. जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. या गोष्टी अतिशय गंभीर असून त्यासंदर्भात अत्यंत कडक भूमिका घेण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
