राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने अधिसुचना काढून 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत व पुढील आदेश येईपर्यंत साखर निर्यातीस बंदी घातलेली आहे. हा आदेश ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारीस अरिष्ठात ढकलणारा आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान महासभा व श्रमिक शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष कॉ. राजेंद्र बावके यांनी दिली. प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे, देशांतर्गत साखरेच्या किंमती वाढण्यास मर्यादा घालणे व अल निनोच्या प्रभावास तोंड देण्याची तयारी म्हणून सदरहू निर्णय घेतलेला आहे. याबाबतची अधिसुचना 13 मे 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेली असुन त्याची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यास सुरुवात झालेली आहे.
पांढरी साखर, कच्ची साखर व रिफाइंड साखरेवर निर्यात बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्याचे परिणाम साखर धंदा व साखर उत्पादक यांच्यावर मोठे आर्थिक आरिष्ठ येवू घातले आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्यांची परिस्थिती मुळातच आर्थिक अडचणींची आहे. रासायनिक खतांचे वाढते दर व तुटवडा, विजेची अनियमितता, डिझेलचे वाढलेले दर, घटते मनुष्यबळ परिणामी उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झालेली आहे. या सर्व बाबींचा आढावा घेतला असता उसाला मिळणारा भाव हा उत्पादन खर्चाशी तुलना करता ऊस उत्पादन तोट्यात चालत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेला आहे. राज्यातील अनेक सहकारी आणि खाजगी कारखान्यांकडे ऊस उत्पादक शेतकर्यांची ऊसाचे पेमेंट देशात 1 हजार 200 कोटीपर्यंत थकबाकीत आहे. व महाराष्ट्रात 3 हजार कोटी थकबाकी कारखान्यांकडे आहे.परिणामी ऊस उत्पादक शेतकरी पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेला आहे.
केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांना ठरवुन दिलेली एफआरपी पुढील हंगामासाठी 10 रुपये क्विंटल म्हणजेच 100 रुपये टनामागे अशी तुटपुंजी वाढ करण्यात आलेली आहे. खरे म्हणजे ऊसापासून साखर उतारा व उत्पादन खर्च याच्यावर एफआरपी ठरविली जाते. साखर उद्योगामध्ये जे उपपदार्थ उदा. रासायनिक द्रव्य, वीज उत्पादन, अल्कोहोल आणि मळीपासून तयारी होणारे उपपदार्थ यांचा एफआरपी ठरवितांना विचारात घेतला जात नाही. परिणामी एफ.आर.पी. उत्पादन खर्चापेक्षा अत्यल्प ठरविला जात आहे व त्याची अंमलबजावणी करण्यात येतेच असेही होत नाही. अगोदरच अडचणीत असलेला शेतकरी प्रचंड अडचणीत आलेला आहे. त्यातच केंद्र सरकारने घेतलेल्या साखर निर्यात बंदीच्या अधिसुचनेचा ऊस उत्पादक शेतकरी या घटकावर अत्यंत मोठा अन्याय होणार आहे. त्याच बरोबर साखर उद्योगातील कामगार, ऊस तोड कामगार यांच्या आर्थिक संकटामध्ये भर पडणार आहे.
जागतिक पातळीवर साखरेच्या भावात तेजी असुन अनेक साखर उत्पादक देश युध्दजन्य परिस्थितीमुळे इथेनॉल निर्मितीकडे वळलेले असल्यामुळे भारतीय साखर उद्योगास निर्यातीची मोठी संधी असतांना केंद्र सरकारने अधिसुचना काढून ही संधी साखर उद्योगाकडून हिरावून घेतलेली आहे. हा निर्णय घेत असतांना हा देशातील घरगुती साखर वापर करणारा विभागासाठी घेत आहोत असे भासविण्यात येत आहे. 13 मे 2026 रोजी घेतलेला निर्णय हा देशातील औद्योगिक कंपन्यांच्या दबावाखाली घेतलेला आहे, अशी शंका घेण्यास मोठा वाव आहे. मुळातच हा निर्णय कुणाच्या फायद्यासाठी घेण्यात आला आहे. याचा आढावा घेतला असता निर्यातबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर देशातील साखरेच्या भावामध्ये 200 रुपयांनी घट झालेली असुन साखर कारखानदारीस त्यामुळे मोठा फटका बसलेला आहे.
वास्तविक 2025-26 च्या हंगामात देशातील निव्वळ साखर उत्पादन 280 ते 310 लाख टन झालेले आहे. साखरेचा सर्वाधिक वापर खाद्य आणि पेय, बिस्किट, मिठाई, चॉकलेट यांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात होतो. या सर्वच उद्योगांमध्ये परदेशी उद्योगसमुह मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच या बाजारावर परराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रभुत्व असुन बाजारातील मोठ्या भागावर त्यांचा कब्जा आहे. त्यांच्या या उद्योगात एकूण साखर उत्पादनाची अंदाजे 75 ते 85 लाख टन साखरेचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात केला जातो. सामान्य नागरीकांच्या साखर वापर एकूण उत्पादनाच्या 17 ते 18 टक्क्या दरम्यान असतो. त्यामुळे ग्राहकहिताचा निर्णय हा सामान्य नागरीकांचा नसुन औद्योगिक क्षेत्रास लाभ देणारा व परकिय कंपन्यांचे हित जोपासणारा ठरणार आहे.
मुळात आपल्या देशात वापरली जाणारी विशेषतः घरेलू किराणा वस्तुंपेक्षा उदा. डाळी, खाद्यतेल व इतर किराणा यांच्या भावाशी तुलना करता साखरेचे दर बर्यापैकी स्वस्त आहेत. आशियायी देशातील साखरेच्या किंमती पहाता आपल्या देशात आपण 50 टक्के कमी दराने साखर उपलब्ध करुन देत आहे. अन्न मंत्रालयाने 2025-26 या साखर हंगामामध्ये 16 लाख टन निर्यातीस मंजूरी देण्यात आली होती. 2025-26 या साखर हंगामात 7.5 ते 8 लाख टन साखर निर्यात होण्याची अपेक्षा होती. परंतू केंद्राच्या या आदेशाने ही साखर भारतीय साखर उद्योग निर्यात करु शकणार नाही याचा अनिष्ठ परिणाम साखर उद्योगावर होणार आहे. वास्तविक सरकार सप्टेंबर अखेर पर्यंत 65 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक ठेवत असते. त्यामुळे घरगुती साखर टंचाई होईल अशी काही शक्यता नाही. बफर स्टॉकमुळे साखर भावावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवू शकते व देशात साखरेची टंचाई होणार नाही याची काळजी घेवू शकते.
केंद्राने दुसरे कारण दिले आहे अल निनोचे. खरतर अल निनोचा जो काही नैसर्गिक परिणाम होणार आहे तो 2026-27 च्या हंगामावर होणार नसून फार तर 5 टक्के पर्यंत उत्पादनावर परिणाम होईल. जो काही वाईट परिणाम दिसणार आहे तो 2027-28 च्या हंगामावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अल निनोचा बागुलबुवा करुन निर्यात बंदीचा निर्णय घेवून हा पुर्णतः औद्योगिक क्षेत्रात साखर वापर करणार्या औद्योगिक कंपन्यांच्या हितासाठी घेण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी व खाजगी उद्योगातील साखर कामगारांचे 4 ते 5 महिन्यांचे पगार थकीत असुन या निर्णयामुळे काही महिन्यांचे पगार थकीत होतील व कामगारांची परिस्थिती दयनिय होईल. शेतकर्यांचे ऊस बिलाची थकबाकी वाढीस लागेल. व पुढील हंगाम सुरु करण्यासाठी साखर उद्योगास मेंटेनन्स आणि रिपेअरिंगसाठी लागणारा निधीत मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होईल.
परिणामी साखर उत्पादन हंगाम सुरु करण्यास कारखान्यासमोर मोठी आर्थिक अडचणी येतील. त्यामुळे निर्यात बंदीचा घेतलेला निर्णय हा ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योग उध्वस्त करणारा ठरणार आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील शेतीला घरघर लागणार आहे. साखर उद्योग वाचविण्यासाठी सरकारने त्वरीत साखर बंदी उठवावी. साखर विक्री मुल्यांमध्ये वाढ करण्यात यावी. आंतरराष्ट्रीय युध्दजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या इंधनाचा तुटवडा पाहता इथेनॉल निर्मितीला चालना द्यावी. तसेच नवीन बाजारपेठेचा शोध घेवून निर्यात धोरणाची अंमलबजावणी करावी.ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या ऊस उत्पादनास एफ.आर.पी. वाढवून द्यावी, अशी मागणी कॉम्रेड बावके यांनी केली आहे.
केंद्रीय कृषी मुल्य आयोग ऊस उत्पादन खर्च एफ.आर.पी. ठरवतांना जो विचारात घेतात तो वस्तुस्थितीशी विसंगत असुन महाराष्ट्र कृषी मुल्य आयोगाने दिलेला उत्पादन खर्च विचारात घेवून एफ.आर.पी. वाढवून देण्यात यावी. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने व परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने काढलेली साखर निर्यात बंदीची अधिसुचना त्वरीत मागे घेण्यात यावी, असे आवाहन अखिल भारतीय किसान महासभा व श्रमिक शेतकरी संघटना करत आहेत.
