अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
ऐन सणासुदीच्या काळात देशात आणि महाराष्ट्रात साखरेच्या दरात ऐतिहासिक वाढ झाली असून किरकोळ बाजारात दर ६५-८० रुपये प्रति किलोच्या पुढे पोहोचले आहेत, तर घाऊक बाजारात क्विंटलमागे भाव ६३०० ते ६५०० रुपयांपर्यंत गेले आहेत. अचानक साखरेच्या भावाने उसळी घेतल्याने सर्वचजण आचंबित झाले आहेत.
उसाचा रस इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्याने साखरेचे उत्पादन घटणे, साखर कारखान्यांनी बाजारात कमी आणलेली साखर आणि आगामी सणांमुळे वाढलेली मागणी ही मुख्य कारणे आहेत. दरम्यान, आगामी काळात साखरेच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी ४४ ते ४६ रुपये प्रति किलो विकली जाणारी साखर काल थेट ६५ ते८० रुपये प्रति किलोच्या घरात पोहोचल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. चहाच्या कपासह ते मुलांच्या बिस्किटांपर्यंत, दुधापासून ते सणासुदीच्या गोड पदार्थांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर याचा थेट परिणाम झाला आहे. श्रीरामपूर येथे काल साखरेचा लिलाव झाला. त्यात एस साखरेला ६३०० रूपये, सुपर ६४०० तर एम साखरेला ६५०० रूपयांचा क्विटलमागे दर मिळाला. त्यामुळे काल ६५-७० रूपये किलो अशा किरकोळ दराने विकलल्या जाणाऱ्या साखरेचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
श्रावण महिन्याच्या सुरुवातीसह देशभरात सणासुदीचे दिवस सुरू होणार आहेत, पण त्याआधीच महागाईचा राक्षस मानगुटीवर येऊन बसला आहे. कालपर्यंत लोक सहज एक-दोन किलो घरी आणू शकत असलेल्या साखरेच्या किमतीने अचानक स्वयंपाकघराचे बजेट विस्कळीत केले आहे. गेल्या १७ दिवसांत साखरेची किंमत सुमारे २७ रुपये किलोनी महागली आहे. अशाप्रकारे, साखरेच्या दरवाढीमुळे बाजारात घबराट पसरली असून सर्वसामान्य आणि दुकानदार या दोघांची चिंता वाढली आहे. सणासुदीच्या तोंडाबर या दरवाढीमुळे काळाबाजार वाढण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे काही व्यापाऱ्यांनी सरकारला सारखेची किंमत तातडीने नियंत्रण आणण्याची गरज आहे, अन्यथा दिवाळीपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते असे आवाहन केले आहे.
चहाचा घोट महागणार
दूध आणि गॅसच्या वाढत्या किंमतीमुळे चहा दुकानदारांचे बजेट बिघडलेले असतानाच, आता साखरेच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने डोकेदुखी वाढली आहे. परवडत नसल्याने या भाववाढीमुळे काही चहा दुकानदारांना किंमत वाढवली आहे तर काहीजण वाढविण्याच्या तयारीत आहेत.
मिठाईचे दर वाढणार
पेढे, बर्फी, गुलाबजामुन, जिलेबी, लाडू अशा अनेक मिठाई तयार करताना मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर केला जातो मात्र, साखरेचे दर वाढल्याने आता मिठाई विक्रेत्यांच्या खर्चाचा ताळमेळ बिघडला आहे. पूर्वी ज्या प्रमाणात साखरेसाठी खर्च होत होता, त्यापेक्षा आता त्याच उत्पादनासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. साखरेच्या दरवाढीचा थेट परिणाम केवळ मिठाई विक्रेत्यांवरच नाही, तर ग्राहकांच्या खिशावरही होण्याची शक्यता आहे. कारण उत्पादन खर्च वाढल्यास मिठाईचे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे.
दरवाढीचा लाभ कुणाला ?
देशात पुढील हंगामासाठी पुरेसे साखरेचे उत्पादन होणार असल्याचे स्पष्ट चित्र असताना आणि सरकारी दप्तरी तसेच कारखान्यांकडे दिवाळी होऊनही पुरेल इतका साखरेचा साठा शिल्लक असल्याचे दिसत असताना, अचानक साखरेच्या दामध्ये झालेल्या वाढीबाबत संशय व्यक्त होत आहे. या दरवाढीचा फायदा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना होणार आहे का? असा सवालही करण्यात येत आहे.
१५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा प्रयत्न
साखरेच्या दरात झालेल्या अचानक वाढीमुळे केंद्र सरकारसह साखर कारखानदार, व्यापारी, ग्राहक, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि बैंकिंग क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारच्या निर्णयांना पाठिंबा दर्शवला असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारसोबत खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच राज्य सरकारने परवानगी दिल्यास १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे सांगितले.
केंद्र सरकारने साखरेच्या साठ्यावर मर्यादा (स्टॉक लिमिट) घालणे, कारखान्यांमधील साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी करणे आणि १० लाख टन कच्च्या साखरेची करमुक्त आयात करणे यांसारखी नियंत्रणात्मक पावले उचलली आहेत. या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महासंघ पूर्ण सहकार्य करेल, असे राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले. सणासुदीच्या काळात साखरेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांची परवानगी मिळाल्यास सहकारी साखर कारखाने १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत गाळप हंगाम सुरू करतील. मात्र, मुदतीपूर्वी गाळप सुरू केल्यास साखरेच्या उताऱ्यात (रिकव्हरी) २ ते ३ टक्क्यांची घट होऊन कारखान्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे या उतान्याच्या नुकसानीची योग्य भरपाई द्यावी, तसेच ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०२६ मध्ये उत्पादित व विक्री होणाऱ्या साखरेवरील जीएसटी माफ करावा, अशी मागणी महासंघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
सध्या सहकारी कारखान्यांचा साखर उत्पादनाचा खर्च प्रति किलो ४३ रुपये आहे, तर विक्री दर सुमारे ४० रुपये आहे. तसेच अनेक कारखाने आर्थिक अडचणीत (लिक्विडिटी क्रायसिस) असल्याने त्यांना हंगामपूर्व खर्चासाठी कर्ज (सॉफ्ट लोन) देणे आवश्यक आहे. सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत तात्काळ यति किलो ४३ रुपये घोषित करावी, जेणेकरून बँकांना साठ्याचे मूल्यांकन योग्य प्रकारे करता येईल व कारखान्यांना अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होईल.
चुकीच्या प्रचाराचा महासंघाकडून निषेध
इथेनॉल निर्मितीमुळे साखरेचे दर वाढल्याचा केला जाणारा प्रचार चुकीचा असून महासंघाने त्याचा निषेध केला आहे. इथेनॉल पुरवठ्यात साखर क्षेत्राचे योगदान ८६ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांवर आले असल्याने या दरवाढीचा इथेनॉलशी संबंध नाही. गेल्या ४ वर्षांपासून इथेनॉल खरेदीचे दर स्थिर असल्याने उसाचा वाढता दर आणि उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन या दरांत तात्काळ बाढ करण्याची मागणीही अध्यक्ष पाटील यांनी केली आहे.
