नवी दिल्ली | New Delhi
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) न्या. जेबी पारदीवाला आणि न्या. के वी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गाझियाबादच्या एका ३१ वर्षीय तरुणाला ‘पॅसिव्ह इच्छामरणाची’ (Passive Euthanasia) परवानगी दिली आहे. हरीश राणा असे तरुणाचे नाव असून,तो पंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी होता. २०१३ मध्ये (वयाच्या विसाव्या वर्षी) तो एका ‘पीजी’ (PG) इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला आणि त्याच्या मेंदूला अत्यंत गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून गेल्या १३ वर्षांपासून तो ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये (कोणतीही हालचाल नसलेल्या अवस्थेत) अंथरुणावर खिळून होता.
श्वासोच्छ्वासासाठी त्याच्या गळ्याला नळी (tracheostomy tube) आणि अन्न भरवण्यासाठी पोटाला नळी (gastrojejunostomy tube) लावण्यात आली होती. त्याच्या प्रकृतीत १३ वर्षांत कोणतीही सुधारणा झाली नाही.आपल्या मुलाला या अवस्थेत पाहू न शकल्यामुळे त्याच्या वृद्ध पालकांनी त्याचे ‘लाइफ सपोर्ट’ (Life support) काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मुलाला इच्छामरण द्यावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने १३ वर्षापासून कोमात असलेल्या गाझियाबादच्या हरीश राणाला इच्छामरणाची परवानगी दिली.
दरम्यान, मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या घरच्यांसोबत संवाद साधला होता. १०० टक्के दिव्यांग असलेला मुलगा पुन्हा ठीक होण्याची आशा आई वडिलांनी सोडली होती. त्यामुळेच मुलाला या त्रासातून मुक्त करावे ही मागणी करत आई वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याला इच्छामरण द्यावे अशी मागणी केली होती. आई वडिलांशी संवाद साधल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एम्सच्या डॉक्टरांचा अहवाल मागवला. आज हा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
एम्सच्या अहवालात काय?
हरीश राणाच्या प्रकृतीबाबत दिल्लीच्या एम्सने अहवाल सादर केला. त्यात म्हटले की, यापुढे हरीश कधीही ठीक होऊ शकत नाही. त्यावर न्यायाधीश पारदीवाला यांनी भावूक होत ‘हा खूप दु:खद अहवाल आहे. हा निर्णय आमच्यासाठी खूप कठीण आहे. आम्ही या मुलाला प्रचंड दु:खात ठेऊ शकत नाही. आज आपण या स्टेजला आहोत जिथे आम्हाला अखेरचा निर्णय करावा लागणार आहे असं त्यांनी सांगितले.
न्यायालय काय म्हणाले?
यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जेव्हा रुग्णाच्या बरे होण्याची कोणतीही आशा उरलेली नसते, तेव्हा डॉक्टरांचे उपचारांचे कर्तव्य संपुष्टात येते. मृत्यूचा हक्क ठरवताना न्यायालयाने विल्यम शेक्सपिअरच्या ‘हॅम्लेट’मधील “टू बी ऑर नॉट टू बी” (To be or not to be) या प्रसिद्ध वाक्याचा संदर्भ दिला.
