दिल्ली | Delhi
उत्तर प्रदेशसह देशातील तीन राज्यांमध्ये सातत्याने बुलडोझर कारवाई केल्याच्या घटना पाहायला मिळत आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
जमियत उलेमा-ए-हिंदने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील बुलडोझर कारवायांची यादी सादर करत या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी करताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले. केवळ दोषी असल्याच्या आधारे कुणाचंही घर पाडणे योग्य नाही. जर कुणी दोषी असेल तर त्याचे घर पाडले जाऊ शकत नाही असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझर कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
हे ही वाचा : नितेश राणेंना ‘ते’ वक्तव्य भोवलं, नगरमध्ये गुन्हा दाखल!
येत्या सोमवारी याप्रकरणाची पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये अनेक बुलडोझर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारी प्रवृत्तींना कायद्यान्वये शिक्षा दिली जात असताना, त्याचे घरही बुलडोझर चालवून तोडले जात असल्याच्या अनेक घटना समोर आले आहेत. येथील गुंडागर्दीवर बुलडोझर फिरवला जात असल्याचं सांगत ही कारवाई केली जाते.
हे ही वाचा : धक्कादायक! IPS अधिकाऱ्याच्या मुलीचा संशयास्पद मृत्यू, विद्यापीठाच्या वसतिगृहात आढळला मृतदेह
तर, महापालिका किंवा तत्सम यंत्रणांकडून अवैध बांधकामाचे कारण पुढे केले जाते. मात्र, घरातील एकाने केलेल्या गुन्ह्याची सजा घर पाडून कुटुंबातील इतरांना देणे कितपत योग्य असल्याचा सवालही समाजातून विचारला जात होता. आत, न्यायालयानेही हीच बाब अधोरेखित केली आहे.
