नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
राजधानी दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ‘सीजेपी’ कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेत प्रचंड वाढ करण्यात आली असून, याचा थेट आणि मोठा फटका रेल्वे वाहतुकीला बसला आहे. तब्बल ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली आहे. दरम्या मेट्रो स्थानकं बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंधांचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित झाला.
१० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनापूर्वी मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंध आणि रेल्वेगाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या निर्बंधांमुळे दिल्लीतील दैनंदिन जीवन आणि प्रवाशांच्या हालचालींवर मोठा परिणाम होण्याची चिंता याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
मेट्रो स्थानकांचे प्रवेशद्वार पूर्णपणे बंद करण्याबाबत आम्हाला मुख्यत्वे चिंता
न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “मेट्रो स्थानकांचे प्रवेशद्वार पूर्णपणे बंद करण्याबाबत आम्हाला मुख्यत्वे चिंता आहे; याबाबत आम्ही अत्यंत गंभीर आहोत. तसेच, नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तातडीने योग्य पावले उचला. प्रत्येकाकडे कार नसते. प्रत्येकाला खासगी वाहनांची सोय उपलब्ध नसते. लोक सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असतात. असं केलं जाऊ शकत नाही”, असं न्यायाधीश म्हणाले. न्यायालयाच्या चिंतेचं स्पष्टीकरण देताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, हा मुद्दा आंदोलकांबद्दल किंवा कोणत्याही व्यक्तीबद्दल नाही, तर आपल्या उपजीविकेसाठी दिल्लीत प्रवास करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल आहे.
Supreme Court directs that there shall be “no complete prohibition” on the movement of metro trains, asking authorities to allow metro and other railway services to operate in a suitably regulated manner ahead of the October 10 protests.
Supreme Court also directs authorities to give wide publicity to their decision to minimise inconvenience to commuters, keeping in mind the principle of proportionality.— ANI (@ANI) October 9, 2026
दिल्लीतील मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची सूचना केली आहे. मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी ट्रेनची वारंवारता कमी करा, असे न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना सांगितले. सुरक्षेच्या कारणास्तव निर्बंध लावताना सर्वसामान्य प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची भूमिका न्यायालयाने मांडली. दिल्लीतील प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो सेवा आणि प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.
५७ मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर निर्बंध
CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला ५७ मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि निर्गमन दरवाजे बंद ठेवण्याची विनंती केली होती. हे निर्बंध ९ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजल्यापासून लागू करण्याचे नियोजन होते. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. याचिकाकर्त्यांच्या मते, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अशा मोठ्या प्रमाणावरील निर्बंधांमुळे नोकरदार, विद्यार्थी, रुग्ण आणि इतर प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे सुरक्षेची व्यवस्था राखताना नागरिकांच्या दैनंदिन हालचाली पूर्णपणे थांबणार नाहीत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
रेल्वेगाड्या रद्द; प्रवाशांच्या अडचणींचाही मुद्दा
मेट्रोवरील निर्बंधांबरोबरच नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांशी संबंधित काही मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या १० ऑक्टोबर रोजी पहाटे ४ ते दुपारी २ या वेळेत रद्द करण्याचा निर्णयही चर्चेत आला. या निर्णयामुळे राजधानीत येणाऱ्या प्रवाशांच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी रेल्वेगाड्या रद्द होणे, मेट्रो स्थानकांचे प्रवेशद्वार बंद होणे आणि इतर निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या हालचालींवर मर्यादा येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
शनिवारी जंतर-मंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या कारणास्तव राजीव चौक, नवी दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक आणि काश्मिरी गेट यांसह ५७ मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि एक्झिट गेट शुक्रवारी रात्री ९ वाजल्यापासून पुढील सूचनेपर्यंत बंद राहतील, असे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जाहीर केले. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने शुक्रवारी ही बंदी जाहीर केली आणि सांगितले की हे निर्बंध १० ऑक्टोबर रोजीही सुरू राहतील, परंतु नवी दिल्ली मेट्रो स्थानक वगळता इतर सर्व बाधित स्थानकांवर इंटरचेंज (गाडी बदलण्याची) सुविधा उपलब्ध राहील.
