नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
देशातील कुठल्याही निवडणुकीनंतर EVM चा मुद्दा उपस्थित केला जातो. ईव्हीएम मध्ये बिघाड आहे, मशीनमध्ये फेरफार करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी राजकारण्यांकडून करण्यात येत असतात. अशातच, ईव्हीएमच्या पडताळणीसाठी धोरण आखण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (11 फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. सध्या ईव्हीएम मधून कोणताही डेटा नष्‍ट करू नये, असे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ईव्हीएमच्या मेमरी/मायक्रोकंट्रोलरची चाचणी आणि पडताळणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर सुनावणी करत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले असून, सध्या EVM मधून कोणताही डेटा हटवू नका किंवा कोणताही डेटा रि-लोड करू नका, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
निवडणूक निकालांवर शंका असल्यास ईव्हीएमची पडताळणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), हरियाणा काँग्रेस नेते सर्व मित्तल, करण सिंग दलाल यांनी याचिका दाखल केली होती. जनहित याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी झाली.
या याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी हे कशासाठी आहे? असा सवाल केला. त्यावर वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टाला उत्तर दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ईसीआयला जी प्रक्रिया अवलंबायला हवी होती, ती त्यांच्या मानक संचालन प्रोटोकॉलनुसार असली पाहिजे. ईव्हिएम सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी झाली पाहिजे आम्हाला वाटते. कारण हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये कशा पद्धतीची हेराफेरी झाली आहे, हे आम्हाला पाहायचे आहे, असे प्रशांत भूषण यांनी कोर्टाला सांगितले.
एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरमध्ये (एसओपी) फक्त ईव्हीएम आणि मॉक पोलच्या मूलभूत तपासणीच्या सूचना आहेत. जळालेल्या मेमरीच्या तपासाबाबत आयोगाने अद्याप प्रोटोकॉल तयार केलेला नाही. ईव्हीएमचे चारही भाग, कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपीएटी आणि चिन्ह लोडिंग युनिटचे मायक्रोकंट्रोलर तपासण्यासाठी प्रोटोकॉल लागू करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
कोर्टाने दिले तात्काळ आदेश
आम्ही या याचिकेवर १५ दिवसानंतर सुनावणी करू. तोपर्यंत तुम्ही उत्तर दाखल करा. तसेच डेटा डीलिट करू नका आणि पुन्हा रिलोडही करू नका. फक्त चौकशी करू द्या, असे आदेशच सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मतमोजणी नंतर पेपर ट्रेल्स हटवले जातात की तिथेच असतात? असा सवाल कोर्टाने केला. यावर प्रशांत भूषण म्हणाले की, पेपर ट्रेल्स ठेवले पाहिजे. ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामथ यांनी मी सर्वमित्रच्या बाजूने बाजू मांडत आहे. संपूर्ण डेटा मिटवण्यात आला आहे. ज्या मशीनमध्ये व्होटिंग झाली होती, त्याची तपासणी झाली पाहिजे. असली नव्हे तर डमी युनिटची तपासणी झाली पाहिजे. प्रत्येक ईव्हीएमच्या तपासणीसाठी ४० हजार रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. ही भरपाई उमेदवाराला करायची आहे. हे केवळ एक मॉक पोल आहे, असे कामथ म्हणाले.
२६ मार्च २०२४ रोजी दिलेल्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाचे उमेदवार निकाल जाहीर झाल्यापासून आठवडाभरात पुन्हा पडताळणीची मागणी करू शकतात. अशा परिस्थितीत, अभियंत्यांची टीम कोणत्याही ५ मायक्रो कंट्रोलरची बर्न मेमरी तपासेल. या तपासणीचा खर्च उमेदवाराला करावा लागणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
