‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात नीट परीक्षेच्या पेपर फुटी प्रकरणाची मोठी चर्चा सुरू आहे. यंदा जवळपास २२.७ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी ही नीटची परीक्षा दिली होती. मात्र, पेपरफुटीमुळे या २२ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा नीट परीक्षा द्यावी लागणार आहे. आता हीच परिक्षा पुन्हा २१ जूनला होणार आहे.
या संपूर्ण नीट परीक्षा पेपर फुटीच्या गोंधळावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीकेची झोड उठवली आहे. या पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत असून आतापर्यंत सीबीआयने अनेकांना अटक केली आहे. दरम्यान, नीट परीक्षा पेपर फुटीचं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. नीट पेपरफुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला महत्वाची माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत.’ दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नीट परीक्षेचा पेपर रद्द झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच आता ही परीक्षा योग्यरित्या पार पाडली जाईल याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितलं की, ‘पंतप्रधान मोदी हे स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत.’ एका खासगी वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
पुणे विषारी दारु प्रकरणी रोहित पवार आक्रमक; हडपसरमध्ये जात दारु अड्ड्याची तोडफोड
दरम्यान, नीट २०२६ पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर आता केंद्र सरकारने अधिक खबरदारी घेतल्याचं दिसून येत आहे. नीट २०२६ पेपरफुटी प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने सांगितले की, नीट परीक्षेच्या पद्धतीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता संपूर्ण प्रक्रियेवर उच्च स्तरीय देखरेख ठेवली जाईल. या बरोबरच भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित व्हावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या प्रकरणावरील सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने NTA ला फटकारलं
नीट पेपरफुटीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने NTA आणि सरकारला सुनावले आहे. खरच पेपर फुटला असेल तर हे अत्यंत वेदनादायी आहे. हा केवळ विद्यार्थ्यांचा नव्हे तर त्यांच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत अशी माहितीही कोर्टाने दिली आहे. तसेच नीट परीक्षेप्रकरणी सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाऐवजी शिक्षण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्र द्यावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने NTA आणि इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन यांना थेट प्रश्न विचारले. तुम्ही मजबूत आणि सुरक्षित व्यवस्था उभी करू असे सांगितले होते. मग वारंवार पेपर लीक आणि परीक्षा घोटाळे कसे घडत आहेत? असा सवाल कोर्टाने केला. यावर डॉ. के. राधाकृष्णन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘2024 मध्ये स्थापन झालेल्या समितीने 35 दीर्घकालीन आणि 60 अल्पकालीन शिफारसी दिल्या होत्या. यातील बहुतांश शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.’ मात्र न्यायालय या उत्तरावर पूर्णपणे समाधानी दिसले नाही. जर सुधारणा लागू केल्या असतील, तर गोंधळ आणि गैरप्रकार अजूनही का सुरू आहेत? असा प्रतिप्रश्न कोर्टाने केला. तसेच याबाबत सविस्तर आढावा सादर करण्यासह सांगण्यात आले आहे.
