दिल्ली । Delhi
देशातील गल्लीबोळांपासून ते मुख्य महामार्गांपर्यंत वाढलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या भीषण समस्येवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा २०२५ चा जुना आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे कायम ठेवला असून, प्राण्यांच्या नावाखाली नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नका, असा स्पष्ट इशाराच दिला आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे देशभरातील वाढत्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांना लगाम लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यावेळी न्यायालयाने प्राणि कल्याण मंडळाचे (Animal Welfare Board) सर्व अर्ज आणि हरकती सपशेल फेटाळून लावल्या. “हा केवळ प्राण्यांच्या हक्कांचा विषय नसून थेट सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आहे. निष्पाप लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींवर होणारे जीवघेणे हल्ले आपण डोळेझाक करून पाहू शकत नाही,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत न्यायालयाने कल्याणी मंडळाला सुनावले.
देशात रेबीज या जीवघेण्या आजारामुळे होणारे मृत्यू अत्यंत चिंताजनक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना धारेवर धरले. “नागरिकांच्या मूलभूत जीविताचे रक्षण करणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, राज्यांनी यापूर्वीच्या आदेशांचे गांभीर्याने पालन केलेले नाही,” अशी खंत खंडपीठाने व्यक्त केली. यापुढे जर कोणत्याही राज्याने प्राणि जन्म नियंत्रण (Animal Birth Control) नियमांची अंमलबजावणी करण्यात हलगर्जीपणा केला, तर थेट न्यायालयाच्या अवमानाची (Contempt of Court) कारवाई केली जाईल, असा कडक इशाराही देण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके आणि खेळाची मैदाने यांसारख्या सार्वजनिक भागांतून भटके कुत्रे पूर्णपणे हटवण्याचे आदेश दिले होते. शैक्षणिक आणि आरोग्य संस्थांच्या आवारात कुत्र्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी मजबूत संरक्षक भिंती बांधण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. तसेच कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केल्यानंतर त्यांना पुन्हा मानवी वस्तीत किंवा रस्त्यावर मोकळे सोडता येणार नाही, हे न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआर प्रशासनाला रस्त्यांवरील कुत्रे पकडून थेट आश्रयगृहांमध्ये (Shelter Homes) पाठवण्याचे आदेश दिले होते. वाढत्या रेबीजच्या घटनांची न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली होती. २९ जानेवारी रोजी सर्व पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
आज अखेर यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, प्राणी हक्क कार्यकर्ते विरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षितता या वादात न्यायालयाने मानवी जीवाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता देशभरातील महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनाला मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कायदेशीर बळ मिळाले असून, भविष्यातील उपाययोजनांची दिशा निश्चित झाली आहे.
