मुंबई । Mumbai
माध्यमिक स्तरावरील (इयत्ता ९ ते १२वी) विशेष शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य आहे का? याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. तसेच कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनसमता आणि सेवा अटींबाबत यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी एका महिन्याच्या आत करण्याचे निर्देश सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, अमिकस क्यूरी ऋषी मल्होत्रा तसेच वरिष्ठ वकील रामकृष्ण वीरराघवन आणि मनीष सिंघवी यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित आदेश दिला. न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुढील मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
इयत्ता ९ ते १२ (माध्यमिक स्तर) साठी विशेष शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळवू इच्छिणाऱ्यांसाठी ढएढ उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे का? १० जून २०२२ रोजी शिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रातील भरती प्रक्रिया फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल आणि सेकेंडरी या सर्व स्तरांवर लागू होते का? २०१० नंतर केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्याने माध्यमिक शाळांसाठी स्वतंत्र टीईटी परीक्षा घेतली आहे का? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुनावणीदरम्यान एएसजी भाटी यांनी सर्व शिक्षकांसाठी, त्यात माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांचाही समावेश टीईटी अनिवार्य असल्याचे नमूद केले.
तसेच Rehabil-itation Council of India (RCI) चे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र न्यायमूर्ती दत्ता यांनी २०२१ मधील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. त्या निर्णयात ‘समग्र शिक्षा’ योजनेअंतर्गत विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली होती. अमिकस क्युरी यांनी युक्तिवाद केला की २०२२ च्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वांत एज्युकेटर हा शब्द इयत्ता १ ते ५ आणि ६ ते ८ साठी वापरण्यात आला आहे; मात्र ९ ते १२ साठी नाही. त्यामुळे एकदा शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित अपंगत्व क्षेत्रातील पात्रता पुरेशी ठरू शकते, असे त्यांनी सूचित केले. विशेषतः सेवाशेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या कंत्राटी शिक्षकांवर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशीही चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
त्यामध्ये इयत्ता १ ते ५ आणि ६ ते ८ साठी टीईटी अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट नमूद होते; मात्र ९ ते १२ साठी तसा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जर मार्गदर्शक तत्त्वांत इयत्ता ९ व १० चा स्पष्ट उल्लेख नसेल, तर आता ते अनिवार्य कसे म्हणता येईल? केवळ पत्राद्वारे नियम बदलता येणार नाहीत. त्यासाठी कायद्यात किंवा नियमांमध्ये स्पष्ट तरतूद आवश्यक आहे.
कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनाबाबत निर्देश
हस्तक्षेपकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील वीरराधवन यांनी सांगितले की, २०२२ मधील न्यायालयीन आदेशानुसार कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनसमता आणि सेवा अटीबाबत अद्याप कोणत्याही राज्याने पूर्ण अंमलबजावणी केलेली नाही. यावर खंडपीठाने सर्व राज्य सरकारांना एका महिन्याच्या आत हलफनामा सादर करून २१ जुलै २०२२ च्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे स्पष्ट करण्यास सांगितले. तसेच मार्च २०२५ मधील आदेशातही है निर्देश पुनरुच्चारित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी केंद्र सरकारकडून हलफनामा सादर झाल्यानंतर होणार आहे.
