नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
विशेष मतदार यादी पुनर्परिक्षण अर्थात ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेवरील वादग्रस्त प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण अर्थात एसआयआर (SIR) मोहीम वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात बुधवारी महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला आहे.
यावेळी खंडपीठाने आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाराचा वापर केला आहे. आपल्या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर त्यांनी काहीही केलेले नाही. त्यामुळे एसआयआर मोहीमेला असंवैधानिक ठरवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. ही प्रक्रिया वैध उद्देशासाठी राबवली जात आहे का आणि याद्वारे लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० (Representation of the People Act 1950) च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे का, या प्रमुख प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल विचार केला.
न्यायालयाने आपला निर्णय देताना स्पष्ट केले की, ‘एसआयआर’ प्रक्रिया ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्याला अधिक प्रभावी बनवणारी आहे. याशिवाय, सध्या बिहारमध्ये सुरू असलेली ‘एसआयआर’ प्रक्रिया ही देशात मुक्त, पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक जबाबदारीपासून विचलित करणारी नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मोठ्या दिलाशामुळे आता निवडणूक आयोगाला मतदार यादी पुनर्परिक्षणाचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निरिक्षण नोंदवलं?
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निकाल देताना निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे कौतुक केले. न्यायालयाने म्हटले की, “विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) हे अचूक आणि सर्वसमावेशक मतदार यादी तयार करण्याच्या दिशेने उचललेले एक सकारात्मक पाऊल आहे. निवडणूक आयोगाची ही प्रक्रिया राज्यघटनेत नवीन प्राण फुंकणारी आहे.”
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, ही विशेष मोहीम राबवून निवडणूक आयोगाने आपल्या वैधानिक अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही. ही प्रक्रिया नियमित प्रक्रियेपेक्षा वेगळी असली, तरी तिला ‘अवैध’ किंवा ‘अधिकारबाह्य’ ठरवता येणार नाही. देशात ‘मुक्त आणि सुटसुटीत निवडणुका’ पार पाडणे हे घटनात्मक उद्दिष्ट आहे आणि आयोगाच्या या मोहिमेचा थेट संबंध या उद्दिष्टाशी आहे, यावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून या तीन प्रश्नांचा विचार…
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निकालाचे वाचन करताना सांगितले की, न्यायालयाने ‘एसआयआर’ नोटिफिकेशनशी संबंधित वादातील मुख्य कायदेशीर मुद्दे चिन्हांकित केले होते आणि त्यानुसारच या प्रकरणाचे परीक्षण केले गेले. कोर्टाने या सुनावणीत ३ मुख्य प्रश्न निश्चित केले होते. यामध्ये निवडणूक आयोगाला ‘एसआयआर’ (विशेष मतदार यादी पुनर्परिक्षण) करण्याचा अधिकार आहे का? ही संपूर्ण प्रक्रिया एखाद्या वैध उद्देशावर आधारित आहे का? आणि या प्रक्रियेअंतर्गत अवलंबलेले उपाय संतुलित आणि कायद्याला धरून आहेत का?
या तिन्ही प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाचे कलम ३२४ (Article 324) आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० (Representation of the People Act 1950) मधील कलम २१(३) हे निवडणूक आयोगाला मतदार यादीचे विशेष आणि गहन पुनर्परिक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार देतात.
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या राज्यात एसआयआर मोहीम राबवली होती. त्यामध्ये निवडणूक यादीतील जवळपास 90 लाख मतदारांना वगळण्यात आले होते. या निर्णयानंतर प्रचंड गदारोळ झाला होता. निवडणूक यादीतून नावं वगळण्यात आलेल्यांमध्ये बहुतांश मुस्लीम मतदारांचा समावेश असल्याचा आणि हे जाणीवपूर्वक केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यापैकी काही मतदारांना पुन्हा मतदार यादीत पुन्हा सामावून घेण्यात आले होते. मात्र, हे प्रमाण अत्यंत नगण्य होते. यामुळे पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव पडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
